काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी, पहिरो, भूक्षयलगायतका विपद्बाट हुने जोखिम तथा क्षति न्यूनीकरण गर्न तयारी अवस्थामा रहन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बोलाई वर्षायाम सुरु भएसँगै आउन सक्ने बाढी, पहिरोलगायतका विपत्ति सामनाका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका हुन्। प्रकोप व्यवस्थापनका लागि नीतिगत निर्णय लिन आवश्यक भए त्यसलाई समेत तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण गर्न विभिन्न निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले विपद्का घटना र तीबाट हुने क्षतिका सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने, सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र सुरक्षा निकायले समन्वय गरी आआफ्नो कार्य थप प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले मनसुनका समयमा बाढीपहिरोजस्ता विपत्बाट क्षति हुनसक्ने पूर्वाधार, भौतिक सम्पत्ति र जोखिममा पर्न सक्ने बस्तीलाई दृष्टिगत गरी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले जोखिम हुन सक्ने ठाउँमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु र औषधि अभाव हुनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी सरोकारवाला सबै मन्त्रालयले समयमै आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तु, उपकरण, औजार, डुंगा, औषधिको व्यवस्थापन गर्न समेत सम्वन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरी तयारी अवस्थामा रहन प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आआफ्नो जिल्लाभित्र रहेका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई समन्वय गरी विपद्पूर्व, विपद्को अवस्थामा र विपद्पश्चात् परिचालन हुन अनुरोध गर्ने र सोका लागि नेपाल रेडक्रसलगायत मानवीय सहायताका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाबाट आवश्यक सहयोग लिने निर्णय गरेको छ।

विपद्को समयमा हुने जनधनको क्षति कम गर्न तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी प्रदेश नं. १ मा इटहरी, प्रदेश नं. ४ मा पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरसहितको खोज उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णयसमेत परिषद्ले गरेको छ। मनसुनका क्रममा हुनसक्ने सडक अवरोधलाई तत्काल समाधान गर्न हेभी इक्युपमेन्टसहितको आवश्यक जनशक्ति रणनीतिक स्थानमा राख्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको छ। बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनालाई परिमार्जनसहित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ (क) बमोजिम स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले जल तथा वर्षा मापन केन्द्रमा रहेका जल तथा वर्षा मापन उपकरण प्रभावकारी बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई निर्देशन दिएको छ। पूर्वसूचना प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउन उक्त विभागबाट प्राप्त हुने सूचनालाई मोबाइल सेवा प्रदायकहरु नेपाल टेलिकमलगायत अन्य सेवा प्रदायक र सञ्चारमाध्यममार्फत जनसमक्ष पु-याउने व्यवस्था सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए।

बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई शीघ्र पूर्णता दिई क्रियाशील बनाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेशस्तरमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसैगरी स्थानीय निकायका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय स्तरमा गठित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई क्षमता, स्रोतसाधन र अधिकारसहित सक्रिय बनाउने उल्लेख छ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा सहभागिता जनाउन सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिकलाई आग्रहसमेत गरेको छ। बैठकले विकासका लागि अवरोध भएका र प्राकृतिक विपद्का हिसाबले उच्च जोखिममा रहेका मानव बसोवास एवं बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतापूर्वक अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रकाशित: ५ असार २०७५ ०१:३९ मंगलबार