भारत परस्तताको राजनीति

सोमबार, २० भदौ २०७३, ०९ : २७ जैनेन्द्र जीवन

भारत परस्तको आरोप लगाई दिएपछि आरोपित दल वा नेताको राजनीति बिग्रने मनोविज्ञान र केही हदसम्म माहौल पनि छ हाम्रो देशमा। बैरी साँध्ने सजिलो अस्त्रका रूपमा यसको प्रयोग पनि खुबै हुन्छ हाम्रो देशको राजनीतिमा। आरोप लाउने र आरोप लाग्ने पात्रहरु समयक्रमसँगै परिवर्तन भइरहन्छन् तर आरोपको खेल चलिरहन्छ। यतिखेर नेकपा एमाले आरोप लाउने भूमिकामा छ (प्रतिपक्षमा रहेका बखत धेरैको यही भूमिका हुने गर्छ पनि) भने सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस आरोपित हुने भूमिकामा। आरोप युद्धको यो मोर्चाको अग्रपंक्तिमा एमाले नेता भीम रावल छन्। भारत र चीनमा आफ्ना दुई उपप्रधान मन्त्रीलाई विशेष दूत बनाएर पठाएका प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारत पठाइएका उपप्रधान मन्त्री विमलेन्द्र निधीलाई संविधान संशोधनको विषयमा भारतको निर्देशन चाहेको पत्र भारतीय प्रधान मन्त्रीलाई बुझाउन पठाएको आरोप लगाएका छन् उनले। सरकारले त्यसो होइन भनेर जति भने पनि उनी मान्न तयार छैनन्। उनीहरुलाई भारत परस्त र आफ्नो दललाई 'भारतको विरोध गर्नसक्ने राष्ट्रवादी' सिद्ध गर्ने क्रममा 'युद्धका समयमा मात्र विशेष दूत पठाइने' रोचक अन्तर्वार्ता बिबिसीलाई दिएका उनले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधान मन्त्री भएका बखत प्रदीप ज्ञवालीलाई विशेष दूत बनाई दिल्ली पठाएको कुराको चांहिँ हेक्का राखेनन्। 

राजेन्द्र महतो, अरु मधेसी नेता, त्यसमध्ये पनि उपेन्द्र यादव जस्ता नेता वा विमलेन्द्र निधी जस्ता मधेसी मूलका तर राष्ट्रिय दलमै रहिरहेका नेता, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर, ओली प्रत्येकमाथिको भारतीय प्रभावको आयाम र आयतन बिल्कुल फरक छ।

राजनीतिमा स्थायी शत्रु मित्रु नहुने नियम भारत परस्तताका अरोपको यो खेलमा पनि लागु हुन्छ। १९ वर्षअघि महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन भएपछि सो अनुमोदनमा पहल गरेबापत एमालेलाई भारत परस्त भन्दै त्यस पार्टीबाट फुटेर जाने नेकपा मालेका धेरै नेता/कार्यकर्ता पछि नेकपा माओवादीमा पलायन भएका थिए। उनीहरुलगायतका सबै माओवादीले त्यसपछिका धेरै वर्षसम्म एमालेलाई घोर भारत परस्त र आफूलाई (भारत विरोधी) राष्ट्रवादी भन्ने गर्थे। लामो समयसम्म आफ्नै पार्टीको दोस्रो सबभन्दा ठूलो नेता रहेका बाबुराम भट्टराईलाई त नेपालको लेण्डुप दोर्जी नै भनेर लाञ्छित गरेका थुप्रै माओवादीले ओली र भीम रावल आबद्ध गुटका एमाले नेता माधव नेपाललाई बढी भारत परस्त बताउंँथे।

महाकाली सन्धिका प्रखर समर्थक रहेका र बराबर दिल्ली धाइरहने ओलीलाई अचेल भारतले मन नपराएको कुरा गोप्य रहेन। संविधान निर्माण र संघीयताको सवालमा भारतले दिएको दबाबसामु उनी र उनको नेतृत्वको दल र सरकार नझुकेकैले यसो भएको भनी प्रचारित गर्ने काम एमाले वृत्तबाट भइरहेको छ जुन कुरा एकतर्फी विश्लेषणमा आधारित छ र जुन कुरा पूर्ण सत्य होइन। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारका पालामा सो संविधान जारी भएको थियो भने कांग्रेसकै नेतृत्व छंँदा मधेसवादी दलहरुको नाका धर्नालाई देखांउँंदै भारतले नेपालविरुद्ध ५ महिना लामो नाकाबन्दी सुरु गरेको थियो। प्रदेश सीमांकनको सवालमा वीरगन्जस्थित भारतीय कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले तराईमा मानिस भड्काउन खोजेपछि भारतीय राजदूतलाई बेस्कन हप्काएका तत्कालीन कांग्रेस सभापति र प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालासँग पनि भारत रिसाएको सबैलाई थाहै छ। विद्रोहकालीन विगत वा कारण जे/जस्तो भए पनि यस पाला प्रधान मन्त्री बन्नुपूर्व करिब सात वर्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भारत पटक्कै खुसी थिएन।

हो, भारतले नाकाबन्दी गरेको मौका पारी ओलीका पालामा चीनसँग गरिएको पारबहन र आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता सही र सामयिक कदम थिए। तर त्यो काम त्यस परिस्थितिमा जो सरकारमा भए पनि गर्थ्यो। अहिलेको सरकारले पनि ती सन्धि सम्झौताको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता देशभित्र र चीनसमक्ष दुवैतिर जनाइसकेको छ। अतः यसमा गरिने धेरै हल्ला र विवाद यथार्थभन्दा मनोवैज्ञानिक बढी र राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित छन्। नाकाबन्दी नखुलाई म भारत भ्रमणमा जान्न भन्ने सार्वजनिक अडान लिएर ओलीले स्वागतयोग्य काम गरेका हुन् तर त्यही भ्रमणमा पनि अघि–पछि अन्य सहयोगीसमेत साथ राखी भारतीयहरुलाई भेटेका उनले आधा घन्टाचाहिँ दूताबासका कर्मचारी पनि नराखी भारतीय नेताहरुसँग एक्लाएक्लै खुफिया भेट गरेकै हुन्। रावलजीले यो पनि हेक्का राखे राम्रो होला।

झट्ट हेर्दा एकाध साना दल/शक्ति स्थायी भारत विरोधी जस्तो देखिन्छन्। उनीहरुको भारत विरोध कतिपय मुद्दामा सही हुन्छ त कतिपय मुद्दामा पूर्वाग्रही एवं गुण–दोषका कसीमा खरो नउत्रने खाले हुन्छ। उता भारतको उग्र विरोध गर्नेहरुमध्ये नै कतिपय भारतीय बाह्य सुरक्षा एजेन्सी 'रअ' को खटनपटनमा त्यसो गर्छन् भन्ने पनि बुझ्ने मानिसको भनाइ छ। यस्तो रणनीति अपनाउनुपछाडिको ध्येय जे भए पनि गुप्तचर निकायहरुकाले पत्याउनै नसकिने कामकारबाही पनि गर्ने हुँदा यस्तो हुनु असम्भव पनि छैन। वास्तवमा नेता, राजनीतिज्ञ मात्र होइन कि पत्रकार, विचार निर्माता, कथित नागरिक अगुवा, व्यवसायी, विभिन्न सार्वजनिक सेवामा कार्यरत 'राष्ट्रसेवक'हरुमध्ये पनि यो देशमा थुप्रै 'भारत परस्त' छन्, आआफ्नो स्वार्थसिद्धिका खातिर। स्वार्थ बहुआयामिक छन्– सत्ताको नभए पैसाको अथवा व्यवसायको स्वार्थसिद्धि, त्यो पनि नभए दूताबासलाई प्राप्त 'कल्चरल कोटा' मा छोराछोरीलाई भारतमा उच्च शिक्षाको अवसर दिलाउने स्वार्थसिद्धि। यो कोणबाट विश्लेषण गर्दा विभिन्न राजनीतिक शक्ति र दल, दलभित्रका पनि फरक फरक पात्र, कतिपय नीतिनिर्माता र सार्वजनिक वृत्तका मानिस भारतको खटनमै नभए पनि प्रभावमा छन् भन्ने त देखिन्छ तर पनि त्यो प्रभावमा मात्रात्मक, गुणात्मक र चरित्रगत अन्तरचाहिँं छ। उदाहरणका लागि, राजेन्द्र महतो, अरु मधेसी नेता, त्यसमध्ये पनि उपेन्द्र यादव जस्ता नेता वा विमलेन्द्र निधी जस्ता मधेसी मूलका तर राष्ट्रिय दलमै रहिरहेका नेता, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर, ओली प्रत्येकमाथिको भारतीय प्रभावको आयाम र आयतन बिल्कुल फरक छ। तीमध्ये केहीले गर्वका साथ सार्वजनिकरूपमै आफूलाई भारतकै मान्छे भनेका छन् भने धेरैले राष्ट्रहितमा कुनै न कुनै कालखण्डमा, कुनै न कुनै मुद्दामा भारतसँग दरो अडान लिएका पनि छन्।

यस्तोमा सबैलाई एकै घानमा हालेर यी सब उस्तै हुन् भनेर सर्वसामान्यीकरण गर्नु अन्यायपूर्ण त हुन्छ नै, देशभक्तिपूर्ण पनि हुंँदैन। भ्ाारत परस्तता जति देशका लागि घातक छ, भारत विरोधमा आधारित उग्र राष्ट्रवाद त्यति नै घातक। हिजो देशका लागि ठूल्ठूला त्याग र संघर्ष गरेर आजको स्थितिसम्म आइपुगेका नेताहरु नै राजनीतिक 'माइलेज' का लागि तँ भारत परस्त म राष्ट्रवादी भन्ने गैरजिम्मेवार खेलमा उत्रँदा त्यसले वास्तविक भारत परस्तलाई नै बढी फाइदा पुर्‍याउँंछ भन्ने कुरा उनीहरुले छिटो बुझ्दा राम्रो।  वास्तवमा, उनीहरुले त विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा व्यापक राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने थियो। यो संवेदनशील विषयलाई लिएर एकअर्कालाई सार्वजनिक आरोप/प्रत्यारोप नगर्ने, यसको दलीयकरण र यसमा दलीय प्रतिस्पर्धा नगर्ने समझदारी गर्नुपर्ने थियो। भारतीयलगायतका सबै विदेशीसंँग कुरा गर्दा वा प्रस्तुत हुँदा एउटै अडान राखेर, सकभर सरकारी संयन्त्रलाई संलग्न वा जानकारी गराएर गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने थियो। सबै परिपक्व वा सफल लोकतन्त्रहरुमा हुने यही नै हो। दुर्भाग्य, बाह्य खेलमा परेर वा आआफ्ना अर्धशिक्षित नेताहरुका कमजोरी वा आफ्नो राजनीतिक संकीर्णताका वशीभूत भएर हाम्रा दलले व्यापक राष्ट्रिय एकता चाहिने यो विषयलाई पनि दलीय विभाजन र प्रतिस्पर्धाको विषय बनाए।

भारत हाम्रो बदल्न नमिल्ने छिमेकी हो भन्ने त सबैलाई थाहा छ। छिमेकी भनेका नियति हुन् तर छिमेकीमाथि अत्यधिक निर्भर हुनुचाहिँ नियति होइन। र, पनि हामी ऊमाथि अत्यधिक निर्भर छौं। ऊमाथिको भौगोलिक निर्भरता, पारबहनका निर्भरता पनि हाम्रा नियति हुन्, बदल्न नसकिने तर कम गर्न नसकिने निर्भरता ती पनि होइनन्। विगत ४५ वर्षका बीचमा ३ पटक नाकाबन्दी गरिसकेको भारतले भ्ाोलि फेरि नाकाबन्दी गर्‍यो भने पनि त्यसको धेरै हदसम्म सामना गर्ने, त्यसको असर न्यूनतम हुने र २–३ वर्ष धान्न सकिने उपायहरु गर्न सकिन्छ। चीनसँग हाल गरिएको आपूर्ति र पारबहनका सन्धि सम्झौताहरुका थुप्रै सकारात्मक पक्ष छन्। जस्तै, व्यापार, पारबहनको विविधीकरण सीमित भए पनि वैकल्पिक प्रबन्ध। तिनले हामी कसैको दबाबमा नपरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको अधिकतम अभ्यास गर्न इच्छुक र सक्षम छौं भन्ने सन्देश दिएको र आत्मविश्वास जगाएको पनि छ। तर भौगोलिक दुरुहता, दूरी, खर्च जस्ता सम्भाव्यताका मानकबाट हेर्दा त्यो प्रबन्ध दक्षिणसँगको सहज व्यापार र पारबहनको विकल्प हुन सक्दैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, हाम्रा नेताहरुले बुझाउनुपर्छ तर अफसोस्, आआफ्ना व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थसिद्धिका लागि भारतीय नेताहरु, सुरक्षा संयन्त्र र बिदेश मन्त्रालयका बाबुहरुसमक्ष धाउनेे हाम्रा नेताहरु यो कुरा आफ्ना कार्यकर्ता र आमजनतालाई बुझाउन चांहँदैनन्, सक्दैनन्। बरु आफ्नो स्वार्थ दिल्लीबाट पूरा भएन भने टिस्टामा खुँडा पखालेको र कांगडामा घुँडा फुकालेको बहादुरीका गाथा सम्झांउँंदै ब्यर्थ जनता र कार्यकर्ताका रगत ततांउँंछन् र उत्पादन एवं सिर्जनामा लगाउनुपर्ने पाखुरालाई नाराजुलुसमा सुर्काउन लगांउंँछन्।

भारतउपरको निर्भरता कम गर्न आफूसँग भएको जलविद्युत्को विकास गरेर तेल र ग्यासको उपयोगलाई ठूलो हदसम्मन प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ। तेल र ग्यासको उत्खनन गरेर जति सक्यो निकाल्न सकिन्छ। आफ्ना उत्पादन बढाइ, खास गरेर कृषि र औषधिका उत्पादनमा मात्र आत्मनिर्भर हुने हो भने न भारतको नाकाबन्दीले न राजेन्द्र महतोहरुको नाका धर्नाले केही लछार्नेछ। तर त्यसो गर्ने भिजन, अठोट, सोच, चिन्तन नहुने हाम्रा नेताहरुखासगरी कथित नयाँ नेपालका नेताहरुले भारतउपर रहेको प्राकृतिक र भौगोलिक निर्भरतामाथि मानव निर्मित निर्भरतासमेत थपेका छन्। फलतः हाम्रो अर्थतन्त्रसमेत उनीहरुको अर्थतन्त्रउपर निर्भर छ। हुँदाहुँदा आफ्ना संकीर्ण स्वार्थसिद्धिका निमित्त उनीहरुले जानेर वा नजानेर भारतलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने छुट पनि दिए। जसबाट सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभ्यासमात्र होइन, उनीहरुको आफ्नै शक्ति र अधिकार पनि संकुचित हुंँदै गयो। त्यो शक्ति र अधिकार खोसेर पुनर्प्राप्त गर्न राजनीतिक सहमति गर्ने कि आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुलाई भारत परस्तको पगरी गुथाइदिएर आफूलाई राष्ट्रवादी सावित गर्ने? उनीहरुसँग प्रश्न हो यो।

भ्ाारतमाथिको निर्भरताका कारण मात्र होइन, द्रूत गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको उसबाट अधिकतम सहयोग लिँंदै आर्थिक विकास गर्न र परस्परको आर्थिक अन्तर्निभरतामा आधारित सम्बन्ध विकास गर्न पनि ऊसँग सुमधुर सम्बन्ध त हामीले राख्नैपर्छ। उसको जायज र हाम्रो हितमा असर नगर्ने जति चासोको, चाहे त्यो सुरक्षा चासो होओस् चाहे आर्थिक/व्यावसायिकको, हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ बिनाकुनै हीनताभावले। तर ऐतिहासिक कालदेखिको नेपाललाई हेर्ने 'संरक्षित देश', 'ब्याकयार्ड', 'सुरक्षा आउटपोस्ट', 'बफर राष्ट्र' जस्ता अवधारणाहरुको धङधङी बाँकी रहेको, नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा नकारात्मक असर पार्नसक्ने संघीयता, प्रदेशहरु खासगरी तराईको सीमांकन र खास क्षेत्र वा नश्लका जनताप्रतिको उसको दबाबमूलक चासोलाई हेर्दा हामी ऊप्रति सतर्क हुन पनि छाड्न हुन्न। तर उसलाई मुछेर आपसमा दोषारोपण गर्ने खेल कमसेकम प्रमुख राष्ट्रिय दल र शक्तिहरुले अबचाहिँ छाड्नैपर्छ। उखानै छ– आफ्नो थैली बलियो पार्नु, अर्कालाई चोर दोष नलाउनू।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad