पार्टीमा लगानीका हिसाबले पार्टी प्रमुखको प्रतिफल अरु कतिपय समकक्षीभन्दा ढिला प्राप्त भए तापनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केही वर्षयताका राजनीतिक वासलात मजबुत छन्। गत वर्षको नाफा–नोक्सान हिसाब विश्लेषण गर्दा त नाफै नाफा देखिन्छ । यद्यपि चुनावताका पूरा गर्छु भनेका पपुलिस्ट प्रकृतिका दायित्व दीर्घकालीन प्रकृतिका र ठूला हुँदा ती उनका क्षमता र इच्छाशक्तिको पुँजीबाट अथवा देशको साधनरूपी सम्पत्तिबाट  चुक्ता गर्न कठिन हुने देखिन्छ। त्यसैले यस्ता असीमित र असम्भव दायित्वहरू नथप्न राजनीतिक लेखापरीक्षकहरूले सावधान गराएका पनि हुन् । तर खुद्रा सेयरधनी (पार्टी समर्थकहरू) को चाहना भने त्यस्ता दायित्व र ऋण थप्दै जाने नै छ । बढीभन्दा बढी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन चाहने उनीहरूलाई अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनेतर्फ कुनै रुचि छैन । जसलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने कठिन चुनौती ओलीको राजनीतिक र  व्यावसायिक प्रबन्ध टिमका काँधमा छ । प्रबन्ध टिममा नपरेर असन्तुष्ट बनेका केही राजनीतिज्ञ र ‘व्यावसायिक’ हरूले बजेट वक्तव्य आउनासाथै उनीहरूविरुद्ध छापायुद्ध सुरु गरिसकेका पनि छन् । जसलाई पहिले कम्पनीका ‘डाइरेक्टर’ र हकप्रद् सेयरवाला भन्न मिल्ने पार्टीको वरिष्ठ नेतृत्व गणको भित्रभित्र साथ र समर्थन रहेको बुभ्mन गाह्रो छैन।

लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र पार्टीको मजबुत आन्तरिक लोकतन्त्र जस्ता आफ्नो उद्यमले त ओलीलाई सफलता दिलायो नै। कांग्रेसको कमजोरी र विफलताको पनि उनलाई भरपुर लाभ मिल्यो।

सजिलै बोनस बाँड्न सकिने बहुमत पाएका ओलीले भोलि उनीहरूलाई खुसी पार्नकै लागि धमाधम बोनस बाँडेर ख्वाइहाल्छन् कि देशको भविष्यका लागि पुँजीकोष खडा गर्ने, पुनर्लगानीका लागि जगेडा कोष छुट्याउने कार्य गर्छन् हेर्न बाँकी छ । यतिखेर नेकपाको सबभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी (नेपाली कांग्रेस) को सेयर मूल्य खस्किनुसम्म खस्केको अवस्था छ । कमजोर नेतृत्व, लथालिङ्ग संगठन तथा व्यवस्थापन, भद्रगोल ‘इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट’ (कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकको व्यवस्थापन), आन्तरिक झगडा, ‘मार्केटिङ’ अभाव जस्ता असंख्य समस्याले थला परेको ऊ उनीहरूका लागि चुनौती बन्न सक्ने अवस्था लामै समय आउने देखिँदैन । विकास र समृद्धिको ओली–एमाले ‘प्रडक्ट’ ले बजार पिटेको बेला कांग्रेसले त्यसलाई चुनौती दिने प्रडक्ट केही ल्याउन सकेको छैन । ‘मर्जर’ भने तापनि ‘एक्विजिसन’ को शैलीमा माओवादी ऊसँग एक भएपछि त उसको पुँजी (मताधार) र ‘टर्नओभर’ पनि बढेको छ । यद्यपि मर्जरका क्रममा हिंसा र उपद्रोको पर्याय भनी सर्वसाधारणले बुझेका ‘जनयुद्ध’ को आलोचना गर्न नपाइने माओवादीको दायित्व पनि वासलातमा सरेर आएको छ।

अवसर र अनुकूलताका खात
लामो समय कांग्रेसले ओगटेको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा यतिखेर ओली पुगेका छन्,  कांग्रेसभन्दा पनि धेरै शक्तिशाली भएर । विगत एक वर्षका बीचमा भएका तीनै तहका चुनाबबाट कुनै पनि कम्युनिस्ट दललाई हालसम्म प्राप्त नभएको प्रचण्ड बहुमतयुक्त जनादेश उनलाई प्राप्त भएको छ । फलस्वरूप केन्द्रदेखि सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा उनको सरकार छ भने त्यहाँका संसद्बाट समेत आफूले चाहेको कुरा पारित गर्न सक्ने हैसियतमा उनी छन् । छिटोछिटो सरकार परिवर्तनको कारक बन्ने गरेका देशभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनदेखि भूराजनीतिका शक्तिहरूसम्मका बाह्य ‘फ्याक्टर’ केही पनि अहिले उनीहरूका प्रतिकूल छैनन् । आफैँ उनीहरूसँग जोरी खोज्न गएमा बाहेक ती फ्याक्टरले मिलेर उसका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न आउने छैनन् । यस्तो अवसरको मुख्य जस ओलीलाई जाने त भयो नै । साथै उनको भाग्य पनि बलियो रहेछ । एमालेको चुस्त संगठन, दक्ष कार्यकर्ता र चलाखीपूर्ण रणनीतिहरू, कम्युनिस्ट भोटब्यांकमा एकाधिकार दिलाउने माओवादीसँगको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता, भारतीय हस्तक्षेप र नाकाबन्दीका विरुद्ध उभिँदै बनाएको राष्ट्रवादी नेताको पहिचान, ‘कम्युनिस्ट विचलन’ बाट निरन्तर जोगिँदै देखाएको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र पार्टीको मजबुत आन्तरिक लोकतन्त्र जस्ता आफ्नो उद्यमले त ओलीलाई सफलता दिलायो नै । प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका बहुआयामिक कमजोरी र विफलताको पनि उनलाई भरपुर लाभ मिल्यो।

नेपालमा आफ्ना स्वार्थ र प्राथमिकताहरू परिवर्तन नगरे तापनि दक्षिणको भूराजनीतिक शक्ति ओली सरकारका लागि चुनौती बन्ने खतरा अहिलेलाई राम्रै टरेको छ । किनकि एक त प्रवल बहुमतका साथ निर्वाचित भएको शक्तिलाई सत्ताबाट विस्थापन गर्न त्यसै पनि सहज हुँदैन । त्यसैले पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जो बलियो भएर आउँछ वा जननिर्वाचित भएर सत्तामा पुग्छ उसैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्दै उसैबाट आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्छन् । अहिले दिल्लीले पनि त्यही गर्न खोजेको देखिन्छ, उनीहरूसँग मुठभेड गर्ने वा उनीहरूलाई विस्थापित गर्न खोज्नेभन्दा । र, यो पनि सत्य हो कि ओलीहरूले पनि दिल्लीसँग बिग्रेको आफ्नो सम्बन्ध सुधार्न आफैँ पनि भरमग्दुर पहल गरेकै हुन् भित्रभित्र पनि, प्रकटरूपमै पनि । ओलीको भारत र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि यतिखेर ‘नर्मल’ मा फर्केको नेपाल–भारत सम्बन्ध सञ्चालन ओली टीमले कसरी गर्ने हो, हेर्न बाँकी छ । राष्ट्रहितमा सम्झौता नगरिकन परस्पर लाभका आधारमा कसरी त्यो सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने भन्ने । त्यस्तै दुई देशबीच नसुल्झिएका विषयलाई कसरी सुल्झाउने हो भन्ने कुराहरू नै ओली सरकारको विदेश नीतिको सबभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ । त्यस्तै चीनसँगको हकमा पनि, एकथरीले शंका गरेजस्तो दलीय घेरोभन्दा माथि उठेर, राष्ट्रिय सहमति हासिल गर्दै र त्रिकोणीय सन्तुलन नखल्बल्याइकन कसरी उनीहरूले सम्बन्ध सञ्चालन गर्छन् त्यो अर्को ठूलो विदेश नीति परीक्षा हुनेछ । र, दुवैको घरेलु राजनीतिमा पर्ने प्रभाव पनि ठूलै हुनेछ । यस्ता नीतिको निर्धारण उनीहरूले वस्तुवादिता, व्यावसायिकता र बुद्धिमत्ताका आधारमा होइन कि आवेग, लहड, सनक र दलीय आग्रह वा स्वार्थका आधारमा गर्न थाले भने त्यसको ठूलो मूल्य स्वयं उनीहरूले र देशले समेत चुकाउनुपर्नेछ।

यतिखेर नेकपाको सबभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी (नेपाली कांग्रेस) को सेयर मूल्य खस्किनुसम्म खस्केको अवस्था छ। कमजोर नेतृत्व, लथालिङ्ग संगठन तथा व्यवस्थापन, भद्रगोल ‘इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट’ (कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकको व्यवस्थापन), आन्तरिक झगडा, ‘मार्केटिङ’ अभाव जस्ता असंख्य समस्याले थला परेको ऊ उनीहरूका लागि चुनौती बन्न सक्ने अवस्था लामै समय आउने देखिँदैन।

वर्तमान सरकारलाई प्राप्त जनादेश वास्तवमा ‘विकास तथा समृद्धि’ का उनीहरूका प्रतिज्ञा र चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नका लागि नै प्राप्त भएको हो । अनुत्पादक आन्दोलनहरूले धेरै वर्षदेखि थकित एवं निराश बनेका सर्वसाधारणमा विकास र समृद्धिको चाहना तीव्र थियो, छ । सदैव राजनीतिक आन्दोलनहरूले अग्रता पाउँदा आर्थिक विकास हुन नसकेको कुरा पनि उनीहरूले बुझ्दै आएका थिए । त्यसैले चुनावी जीत एमाले दलको भन्दा पनि विकास र समृद्धिको अजेन्डाको जीत हो जुन कार्यभार पूरा गर्ने पात्र हामीबाहेक अरु छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्नचाहिँ उनीहरू सफल भएका हुन् । त्योबाहेक कांग्रेसका कमी÷कमजोरीलाई भजाउने र माओवादीसँगको चुनावी गठबन्धनलाई सफल बनाउने उनीहरूको चुनावी रणनीति पनि बडो सही र ‘स्मार्ट’ रणनीति थियो । हुन त विकास र समृद्धिका कुरालाई पनि खिल्ली उडाउने एउटा सशक्त जमात छ, खासगरी एउटै कम्युनिस्ट कोखबाट ओली सँगसँगै जन्म लिएका तर अहिले उनको सबभन्दा ठूला आलोचक बनेका ‘पहिचानवादी प्रगतिशील’ हरूको जमात । उनीहरूसँग धेरै मुख नलागीकन, उनीहरूका जायज वा सजिलै पूरा गर्न सकिने मागलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाइकन पूरा गरिदिने र नाजायज मागलाई राजनीतिक मुद्दा बन्न नदिने गरी ‘ट्याकल’ गर्ने कुशलता ओलीले कत्तिको देखाउँछन् ? त्यो पनि हेर्नु छ । त्यसैमा धेरै अल्मलिइरहनुप¥यो भने विकास र समृद्धिका लागि चाहिने ऊर्जा र समय सकिनेछ । हालै पार्टी संरचनामा महिलाको न्यून प्रतिनिधित्व भएको कुरालाई लिएर भएको बहस र विरोध जायज थियो जसलाई ‘डिसमिस’ गरेर उनले राम्रो गरेनन्।

भिन्न कोणबाट आएका चुनौती
संक्षेपमा भन्नुपर्दा प्रतिपक्षी वा बाह्य शक्तिबाट भन्दा धेरै गुणा बढी राजनीतिक चुनौती आफ्नै दलभित्रबाट, कुनै बखतका आफ्नै मित्रहरूबाट र अब आफूहरूसँग एक भएका (माओवादी घटकबाट) ओलीको सरकारलाई आउनेछ । पार्टी एकीकरणका क्रममा प्रचण्डदेखि तल्लो तहसम्मका पूर्वमाओवादीसम्मका पदाधिकारीका पद, वरियता, स्थान र भूमिकालाई लिएर आइलाग्ने असन्तुष्टिका चुनौती त अवश्यम्भावी छन् नै । पूर्वएमालेभित्रैबाट आइलाग्ने चुनौती पनि कम गम्भीर हुने छैनन् । प्रतिस्पर्धी नेतृत्व समूह आज पार्टीभित्र धेरै बलियो छैन तर पद नपाएर असन्तुष्ट बनेकाहरू धमाधम उनीहरूको खेमामा जाँदा भोलि उनीहरू बलिया हुनेछन् । एमालेका नेताहरू आफ्नो दल र दलका कार्यकर्ताको हित हेर्न र प्रतिपक्षी, खासगरी कांग्रेसलाई जिल्याएर खेल आफ्नो पक्षमा पार्नमा खप्पिस छन् । त्यस्तो खेलमा पारङ्गत ओलीले आफ्नो दलभित्रबाट आउने यस्तो नौलोखाले चुनौती कसरी सामना गर्ने हुन् ? यो प्रश्न किन पनि गम्भीर छ भने साँच्चिकै राष्ट्र निर्माणै गर्ने हो भने आफ्नै पार्टी त के, आफ्नै गुटका मान्छेलाई पनि कारबाही गर्नु, त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ । के ओलीले त्यसो गर्न सक्लान्, चाहलान्?

हरेक बजेटमा जथाभावी भत्ता बढाउँ र पपुलिस्ट राजनीतिको आकर्षक ब्याज खाउँ, अर्थतन्त्र जेसुकै भइरहोस् भन्ने विचार वा अर्थतन्त्रका विषयमा समुचित ज्ञान नभएकाहरूको उनकै दलभित्रको सशक्त लबी सरकार बनेको चार महिना नबित्दै सार्वजनिकरूपमै उनीविरुद्ध उत्रिसकेको छ । उनीहरूलाई आफूविरुद्ध शक्तिशाली बन्न नदिन वा चूप लगाउनका लागि पनि ओलीले कुराभन्दा काम धेरै गरेर देखाउनुपर्नेछ । खासगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, डेलिभरी, राहत र विकास निर्माणका मोर्चामा जनतालाई अनुभूत हुनेगरी धेरै र छिटै काम गर्नुपर्नेछ । काम गर्न नसक्नेलाई पनि विद्यासुन्दरलाई टिकट दिएरै छाडेको जस्तो आफ्ना मान्छे वा आफ्नो गुटको भनी च्याप्ने बानी छाड्नुपर्नेछ । ओलीका मन्त्रिमण्डलमा अहिले पनि थरीथरीका मान्छे छन् । एकातिर रामबहादुर थापा, प्रदीप ज्ञवाली र रवीन्द्र अधिकारीे जस्ताहरूले केही आस जगाएका छन् भने अर्कोतिर लोभ र क्रोधका गाथाले समाचारका हेडलाइन बन्ने गरेका रघुवीर महासेठ र गोकुल बाँस्कोटा जस्ता छन् । के ओलीले यस्तालाई आफ्नो टिमबाट हटाएर इतिहास रच्न सक्लान्?

अन्त्यमा,
धेरै बोल्ने बानी उनको एउटा ठूलो रोग हो जुन पहिलेको दाँजोमा अचेल कम भएको देखिए तापनि खतराको ‘लेभल’ भन्दा तल आइसकेको छैन अझै । त्यस रोगलाई बिसेक पार्न सके उनका धेरै राजनीतिक चुनौती पनि घट्ने थिए । आफ्नो भनाइलाई सशक्त बनाउनका लागि उखानतुक्का र ख्यालठट्टाको प्रयोग खुब गर्छन् उनी । अघिल्तिर बसेका स्रोता, चाहे ती आफ्नै कार्यकर्ता नै किन नहोउन्, खुसी भएर हाँसे वा ताली बजाए भने त हौसिएर झनै बढी बोल्न थाल्छन्, भलै पछि गएर त्यसले उनलाई विवादमा किन नपारोस् । तर्कले मात्र होइन, प्रश्नको जवाफ नै प्रतिप्रश्नले दिएर पनि उनी जित्न खोज्छन् । रोग भने पनि खुबी भने पनि सामान्य स्तरको कुनै नेताले यस्तो गर्ने गरेको भए केही थिएन । उनले नै पनि प्रधानमन्त्री नहुँदै यसरी बोल्दा खासै समस्या उत्पन्न हुन्थेन तर देशको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि त उनको काम देशमा आइपरेको समस्याको समाधान गर्ने हो, अझ आइपर्ने समस्याको पूर्वानुमान गर्ने हो । प्रतिप्रश्न वा जिद्धी गरेर प्रश्नकर्तालाई नाजवाफ बनाउने र त्यसमा आफैँ मख्ख पर्ने होइन । उखानतुक्का र ख्यालठट्टाको मोहमा परेर वा मनका कुरा रोक्न नसकेर अनावश्यक विवादमा तानिने र अझ सडकमा आगो बल्ने कुरा प्याच प्याच बोल्दै हिँड्ने होइन । आफैँ हलुङ्गो सावित हुने किसिमबाट हावादारी योजनाका सपना जनतालाई बाँड्ने होइन । यस्ता कुरा प्रधानमन्त्रीको वासलातमा पुँजी वा सम्पत्तिको महलमा होइन, दायित्वको महलपट्टि चढ्छन्, चढेका छन् । के ओलीले देख्लान् र सुधार्लान् त?

प्रकाशित: ४ असार २०७५ ०४:३० सोमबार