२० रुपियाँ हालेर किनिएको बोटलको पानीमा कोलिफर्म पाइन्छ। जसलाई सामान्य नागरिकले मिनरल वाटर भनेर बुझ्ने गर्छ। दूध वितरण कम्पनीले सामान्य सरसफाइसमेत गर्दैनन्। दूधमा कास्टिक सोडा मिसाइएको छ। तरकारीमा विषादीको मात्रा अत्यधिक छ। अहिले आँपको सिजन छ। आँप पकाउनका लागि कार्बाइडको प्रयोग गरिएको छ। सहर बजारमा कुनै यस्तो वस्तुको नाम छैन, जसमा कुनै अखाद्य वस्तु नमिसाइएको होस्। शुद्ध दूध खान पाडो पाडी भएर जन्मनुपर्छ भने जस्तै नागरिकले विषादी रहित खानेकुरा खान पाउन के हुनुपर्ने हो ? थाहा छैन।

कोलिफर्म एक खालको ब्याक्टेरिया हो। ब्याक्टेरिया हरेक मानिसको शरीरमा आवश्यक हुन्छ । तर सबै खालका ब्याक्टेरियाले फाइदा मात्रै गर्दैन । दही जम्नका लागि पनि ब्याक्टेरिया चाहिन्छ । दही आफैँमा पाचन प्रक्रियालाई सहज बनाउने खाद्यवस्तु हो । तर खासगरी पानीमा पाइने कोलिफर्म नामको ब्याक्टेरियाले सामान्यतः झाडा पखाला लगाउँछ । कतिपयलाई पखाला मात्र नलागेर बान्ता पनि हुन्छ। पेट दुख्ने र ज्वरो आउने गर्छ । कोलिफर्मकै कारणले टाइफाइडको ज्वरोसमेत आउन सक्छ । लामो समय निरन्तर कोलिफर्म भएको पानी पिउनाले पिसाब नलीमा घाउ पनि हुन सक्छ । कोलिफर्म जमिनमा बग्ने पानीमा पाइन्छ । गाईवस्तुको आसपासमा पनि कोलिफर्म पाइन्छ । पशु वा मानव अनुहारमा समेत कोलिफर्म हुनसक्छ । सामान्य फिल्टर प्रक्रियाबाट वा सामान्य औषधी प्रयोग गरेर पनि कोलिफर्म हटाउन सकिन्छ।

झाडापखाला संक्रामक रोग पनि हो। एकबाट अर्को मानिसमा पानी वा सरसफाइकै कारणबाट यो सामान्य रोगले असामान्य रूप लिन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष झाडा पखालाबाट मानिस मर्ने गरेको तथ्यांक छ ।अर्थात, नेपालमा अरू रोगको तुलनामा झाडा पखालाका कारण सबैभन्दा बढी नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ। नेपालका कुनै खास भेगमा सफा पानी नपाइने वा सरसफाइमा ध्यान नदिने कारणले झाडापखालाबाट नागरिकको मृत्यु हुने विश्वास गरिँदै आइएको छ । तर मुलुकको राजधानी जस्तो ‘सुविधासम्पन्न’ सहरका नागरिकहरू पनि झाडापखालाको जोखिममा रहेको राज्यका निकायले आफैँ पुष्टि गरेका छन्।

दूधमा मिसाइने कास्टिक सोडाको रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोअक्साइड हो । कास्टिक सोडाका विभिन्न रूप हुन्छन् र विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गरिन्छ । खान हुने र नहुने दुवै खालका सोडा बजारमा पाइन्छन्। तर खाने सोडाको अधिक प्रयोगले स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउँछ । सोडामा अल्कालाइन ज्यादा हुन्छ र यसले गास्ट्रिकलाई बढाउँछ । नेपाली दूध व्यवसायीले कास्टिक सोडाको प्रयोग दूधलाई बाक्लो बनाउने उद्देश्यले गरेका हुन्छन् । बाक्लो दूधको चिया खानेहरूले खाइसकेपछि जिब्रो नै बाक्लो हुने अनुभव गर्नुको कारण साथै दूधलाई छिटो फाट्नबाट बचाउन पनि सोडाको प्रयोग गरिएको हुन्छ । पहिला फ्रिजमा सामान्य तवरमा राख्दा फाट्थ्यो । डिपफ्रिजमा राख्दा पनि नफाट्ने निश्चित हुँदैनथ्यो । आजभोलि पाइने दूध सजिलै फाट्दैन।

कास्टिक सोडा साबुनमा पनि प्रयोग हुन्छ। खासगरी कपडामा लागेका दाग हटाउने खालका डिटरजेन्टमा पनि सोडाको अत्यधिक प्रयोग गरिएको हुन्छ। डिटरजेन्टबाट कपडा धुनेहरूले हात खस्रो भएको वा छाला फुस्रिएको अनुभव गर्नुपरेको छ भने त्यो सोडाको कारणले हो । सोडा रासायनिक अर्थमा ज्वलनशील पदार्थ मानिन्छ ।अमलपित्तका कारण पेटमा जलन भएको अनुभव हुने कारणमध्येको एक दूधमा अधिक प्रयोग हुने सोडा पनि एक हो । तर त्यही सोडाको उचित प्रयोगबाट अमलपित्त कमगर्नेदेखि पानीलाई सफागर्ने कामसमेत सम्भव छ।

यहाँ उठाउन खोजिएको प्रसंग पानी वा दूधमा मिसाइने वस्तुको शारीरिक असरको पक्ष होइन । यो पक्ष प्राविधिकहरूले उठाइदिनु उचित हुन्छ । तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको प्रसंगचाहिँ नागरिकले शुद्ध खाद्य पदार्थ खान पाउने अधिकारको रक्षा कसले र कसरी गरिदिने भन्ने हो । राज्यलाई यस विषयमा सरोकार नै नभएको होइन । राज्यको निकायका रूपमा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभाग छ । नागरिक तहमा विभिन्न गुटमा उपभोक्ता मञ्चहरू छन् । खाद्यवस्तुमा मिसावट वा विषादीको प्रयोगका खबर आजका वा नयाँ होइनन् । कुनै पनि खाद्य उत्पादकमध्ये कुन कम्पनी असल भनेर खोज्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था मात्र नयाँ हो । ४२ वटा डेरीको अनुगमन गर्दा ४० वटा खराब पाइनुको अर्थ के हो ? राज्य आफैँले सञ्चालन गरेका काठमाण्डु डेरीको उत्पादनको गुणस्तर कमजोर प्रमाणित हुनुले दिने अर्थ के हो ? राज्यले के आधारमा अरू कम्पनीमाथि प्रश्न उठाउने ? कारबाही गर्ने?

कुनै खास चाड पर्वमा वा कसैले कुनै अवसरमा प्रयोग गर्ने वस्तुको उत्पादनमा गर्ने मिसावट अपराध त हो, तर त्यसले सीमित वर्ग वा समयमा मात्र असर गर्छ । गुँदपाक भण्डार बन्द गराएर वाहवाही कमाएको गुणस्तर विभागले आम नागरिकले दैनिक प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तुका बारेमा मौसमी अनुगमन गरेर हुँदैन । तरकारीमा विषादीको मात्रा पहिचान गरेर अनुगमनकर्मीको दायित्व पूरा हुने हो वा त्यस्ता उत्पादन गर्नेमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पनि उसको दायित्व हो?

पेट्रोलियम तेलको अभावको बेला कालोबजारी गर्नेदेखि कम तेल वितरण गर्ने पेट्रोल पम्पहरू कारबाहीमा परे । सरकारले अनुगमनका आधारमा सप्रमाण कारबाही गरेको थियो । पहिलोपटक मेसिन प्रयोग गरेर कम तेल दिने गठ्ठाघरको प्रवीण पेट्रोल पम्प कारबाहीमा त प¥यो तर अरूपम्प भन्दा पहिला उसले फेरि कारोबारको अनुमति पायो । बस स्टपका रूपमा प्रयोग हुने जडिबुटी कोटेश्वरबीचको पेट्रोल पम्प धेरै समय बन्द भएको गाडी नचलाउने तर चढ्ने मात्रैले पनि थाहा पाए । तर फेरि उसले कारोबारको अनुमति के आधारमा पायो ? यो प्रश्न नागरिकका लागि अहिले पनि अनुत्तरित छ । कारबाही स्वरूप बन्द गर्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा चर्चा गर्ने सरकारले कारबाही फिर्ता गर्दा नागरिकलाई जानकारी दिनु किन नपर्ने?

मुलुकमा नागरिक मतका आधारमा सर्वशक्तिमान सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू मुलुकको कायापलट गर्ने सन्देशका लागि भाषण गरिहेका छन् । तर मुलुकका प्रदेशदेखि संघसम्मका बस्ने नागरिकले किनेर समेत शुद्ध पानी पिउन पाउँदैन । धाराबाट आउने पानीको सुधारको प्रश्न त कोसौँ टाढाको विषय रह्यो । सचेत र जानकार नागरिकहरू यो अवस्थाबाट गुज्रेका छन् भने सामान्य नागरिकको जीवनयापन शैली कति दर्दनाक होला ? यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

राज्यका निकाय लापरबाह छन् । सरकार काममा भन्दा कुरामा जोड दिइरहेको छ । तर राजधानीका सचेत भनिएका नागरिक शुद्ध पानी पिउन पाउने विषयमा सरोकारवालाको ध्यान आकृष्टसमेत गर्दैनन् । नागरिक समाज भनिने जमात राजनीतिक मामिलामा जति उत्साहित भएर सडक तताउन लाग्छ, नागरिकको दैनिक सरोकारका विषयमा सधैँ बेखबर रहन्छ । राजनीतिक दलहरू भूमिका शून्य भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी आफैँमा कमजोर छ । निर्वाचनमा भोगेको पराजयबाट नुन खाएको कुखुराझैँ बनेको प्रमुख प्रतिपक्ष संसद् चलिरहँदा समेत नागरिक सरोकारका यी विषयमा मौन छ । सत्ता राजनीतिमा आफैँभित्रको खिचातानीले शिथिल भएको छ । सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू पाँच वर्ष कसैले हल्लाउन नसक्ने दम्भले पुरिएका छन् । नागरिक सरोकार र चासोमा अब कसले बोल्ने ? कहिले बोल्ने?

प्रकाशित: ४ असार २०७५ ०४:११ सोमबार