दाङ - मुलुकमा स्थापित तीन तहका सरकारका आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार कायम गरिएको भए पनि विकासे योजनामा भने तल्ला दुई सरकारमाथि संघीय सरकार हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिएको छ। वडा तहले छनोट गर्नुपर्ने सामान्य विकास निर्माणका योजनासमेत केन्द्रीय सरकारले ‘ससर्त’ योजनाका रूपमा चयन गरेको छ। अब प्रदेश सरकारले उपल्लो सरकारले ससर्त पठाएका यस्ता वडा तहका योजनासमेत कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ। केन्द्रीय सरकारको यो भूमिकाले तल्लो तहको प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको विश्लेषण गरिएको छ। प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी भन्छन्, ‘वडाले चयन गर्नुपर्ने योजनासमेत संघीय सरकारले विनियोजन गर्ने हो भने संघीयताको कार्यान्वयन र यसको अनुभूति नेपाली जनताले कसरी गर्न सक्छन्? यसले त अझै पनि मुलुक केन्द्रबाटै परिचालित छ भन्ने प्रस्ट पारिदिएको छ।’

‘हरिबहादुर थापाको घरदेखि पानबारीसम्मको सडक निर्माण’ संघीय सरकारले ५ नम्बर प्रदेश सरकारलाई अख्तियारी गरेर पठाएको ससर्त योजनामध्येको एउटा हो। यो योजना कहाँ छ ? यो सडकको लम्बाइ कति हो? प्रदेश सरकार स्वयंलाई यकिन छैन। ‘मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यो रुपन्देहीको सडकको योजना हो’, प्रवक्ता चौधरी भन्छन्, ‘वडा तहले तय गर्नुपर्ने यो योजना संघीय सरकारले माथिबाटै तोकेर पठाइदिएपछि अब वडा तहको अधिकार के त?’

दाङकै अर्को योजना पनि यस्तै छ– युवराजको घरदेखि हाँसिपुरको पीपल बुटासम्म सडक निर्माण। यो योजना पनि वडा तहले विनियोजन गरेको योजना होइन। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बजेट तोकेरै अख्तियारी दिएको अर्को ससर्त योजना हो। ‘सामान्यतया यस्ता योजना स्थानीय सरकारमातहतमा राखिनुपर्ने हो,’ सांसद इन्द्रजित चौधरीले भने, ‘तर संघीय सरकारबाटै यस्ता सानातिना योजना कसरी र कुन इन्टे«स्टमा आए भन्ने अचम्मको विषय हो।’

प्रदेश सरकारलाई अख्तियारी दिएर केन्द्र सरकारले पठाएका ससाना सडकका मात्रै यस्ता योजना ६ सय ८० वटा छन्। यीमध्ये कैयन सडक कुन स्थानका हुन् भन्नेमै प्रदेश सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन। संघीय सरकारबाटै सिधै विनियोजन भएका यस्ता योजना आवश्यकताअनुसारका छन् वा छैनन् भन्ने पनि जानकारी छैन। ‘प्रदेश सरकारभित्रका योजनाको अध्ययन र पहिचान त प्रदेश सरकारले गर्न पाउनुपर्ने हो नि,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘प्रदेश सरकारभित्रका योजनामा प्रदेश सरकारलाई नै नपत्याएर वा पेलेर गरिएको यो कार्यले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ।’

झन्डै सात सयको हाराहारीमा रहेका यी सडक निर्माणका लागि कुल बजेट ४९ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारबाट विनियोजन भएको छ तर ७ सय योजनाका लागि यो बजेट बाँडफाँट गर्दा एउटा योजनालाई सात लाखको हाराहारीमा बजेट पर्न जान्छ जबकि प्रदेश सरकारले एक करोडभन्दा कम बजेटका योजना नै छनोट नगर्ने नीति लिएको थियो।

‘प्रदेश सरकारले बरु कम योजना चयन गर्ने तर बजेटको पर्याप्तता होओस् भनेर एक करोड बजेटभन्दा तलका योजना नै चयन नगर्ने नीति बनाएको थियो,’ प्रवक्ता बैजनाथले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले पठाएका यस्ता योजनाहरूलाई प्रति योजना ७ लाखको हाराहारीमा बजेट पर्छ, यो सानो लागतमा कसरी योजनाको काम सम्पन्न हुन्छ?’

केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई चार किसिमका अनुदान प्रदान गर्ने नीति छ। योमध्यको पहिलो सामान्यीकरण अनुदान हो। यो योजनाअन्तर्गत केन्द्रीय सरकारले विकास निर्माणका लागि भन्दै प्रदेश सरकारलाई बजेट प्रदान गरिन्छ। यसैगरी अर्को भनेको ससर्त अनुदान हो। यो ससर्त योजनाअन्तर्गत योजनाको उद्देश्य किटान गरेर विषयगत शीर्षकमा बजेट प्रदान गरिनुपर्ने हो। तर संघीय सरकारले ससाना योजना नै किटान गरेर प्रदेश सरकारलाई अख्तियारी पठाइदिएको छ। ‘यो विषयमा निश्चित अवधिमा यो प्रगति होओस् भनेर विषय मात्रै किटान गरेर बजेट प्रदान गरिनुपथ्र्यो,’ प्रवक्ता चौधरी भन्छन्, ‘तर अहिले त वडाले तय गर्नुपर्ने योजनासमेत किटानै गरेर संघीय सरकारबाट पठाइयो।’ यो ससर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट ९ अर्बको बजेट प्राप्त भएको छ। यो रकमका योजनासमेत संघीय सरकारले नै किटान गरेर पठाइदिएको छ। तर बजेट मात्रै उपलब्ध गराइने सामान्यीकरण अनुदानतर्फ भने ससर्त अनुदानभन्दा कम ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको छ। ‘एक÷डेढ लाखका योजनासमेत तोकेर पठाइएको छु,’ वक्ता वैजनाथले भने, ‘त्यो सानो बजेटले कस्ता योजना बन्ने हुन्? प्रदेश सरकारका लागि त गलगाँडै थपिएको छ।’

यसैगरी संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अर्को अनुदान भनेको समपुरक अनुदान हो। यो अनुदानका लागि प्रदेश सरकार आँफंैले संघीय सरकारबाट माग गर्नुपर्छ। यो योजनाअन्तर्गत संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको आधा/आधा लगानी लगाइनुपर्ने प्रावधान छ। यसैगरी निश्चित वर्ग तथा क्षेत्रलाई मात्रै प्रदान गरिने अर्को अनुदान विशेष अनुदान हो। अहिले समपुरक र विशेष अनुदान भने प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छैन।

केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान बापतका ससर्त योजना कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित प्रदेश सरकारको हो। तर सामन्य एक डेढ लाखका फुटकर योजनाको निगरानी गर्नुपर्ने झन्झट प्रदेश सरकारलाई थोपरिएको छ।

प्रदेश सरकारमा हाल अभाव कर्मचारी जनशक्तिले झनै अप्ठ्यारो पार्ने प्रवक्ता चौधरी बताउँछन्। सडकमा मात्रै ४९ करोड रकम प्राप्त भएको छ, एक करोडका योजना विनियोजन गरिदिएको भए योजना पनि कम हुन्थे र काम पनि प्रभावकारी बन्थ्यो, उनले भने सडकका मात्रै सात सय योजनाहरुको अनुगमन गर्ने जनशक्ति कसरी परिचालन गर्ने? सडक बाहेकका सानासाना योजना पनि तोकिएका छन्, ती योजना कार्यान्वयनको पाटो हाम्रो जनशक्तिले कसरी भ्याउँछ?’

सामान्यतया ठुल्ठूला विकासे आयोजना केन्द्रीय सरकारको लगानीमा निर्माण गरिने भनिए पनि ससाना योजनामा समेत केन्द्रीय सरकारको चासो बढ्नुलाई प्रवक्ता चौधरीले योजना चयनको अज्ञानता भनी टिप्पणी गरे। ‘यो अज्ञानता हो, प्रदेशलाई योजना छनोट गर्न दिइएको भए कुन स्थानमा आवश्यकता छ भनेर त्यसको पहिचानका आधारमा योजना तय गरिन्थे,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको पनि त योजना आयोग छ , तर केन्द्रीय सरकारले तय गरेका साना योजना तोकिएको स्थानमा आवश्यक हो कि हैन भन्ने पनि हेर्न नखोजिनु कस्तो विकासे नीति हो?’

स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार पर्ने योजनामासमेत संघीय सरकारले आफूलाई हाबी गर्न खोज्नुले संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास अनुकूल नहुने तर्क सामाजिक विकासमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता चौधरीको छ। तर तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार निश्चित गरेर आफूलाई त्यतिमै सीमित राख्न नसके भोलिका लागि यो विषय झनै जटिल बन्दै जाने विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्छन्। आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भनेर निम्तने विवादले द्वन्द्वको खतरा संकेत गर्ने विश्लेषक विनोद पोखरेलले टिप्पणी गरे। ‘एकले अर्काको क्षेत्राधिकारको ख्याल नगरेर कार्यक्रम लागू गर्दा त्यसले विवाद निम्त्याउँछ,’ पोखरेलले भने, ‘यसर्थ तीनवटै तहका सरकारका आ–आफ्ना क्षेत्राधिकार निश्चित गरिएन भने त्यसले निम्त्याउने विवाद भोलिका लागि द्वन्द्वको खतरा बन्न पनि सक्छ।’

प्रकाशित: ४ असार २०७५ ०१:२७ सोमबार