काठमाडौं - संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटअन्र्तगत सशर्त अनुदानमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च नभएको भए फिर्ता गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सशर्त अनुदान अन्र्तगतको बजेट असार मसान्तभित्रमा खर्च हुन नसकेमा सम्वन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले आइतबार देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सशर्त अनुदानअन्र्तगत विनियोजन भएको बजेट फिर्ता गरी सन्चित कोषमा दाखिला गर्न भनेको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा गरी ७६ अर्ब ४१ करोड ६७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ तीन किस्ताा हस्तान्तरण गरेको थियो। मन्त्रालयले सशर्त अनुदानका रूपमा केन्द्रले बजेट उपशीर्षकगत रूपमा स्थानीय तहमा पठाएका जेष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा सम्मान कार्यक्रम, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रमको खर्च नभएको बजेट फिर्ता पठाउन भनेको हो।

प्रकाशित: ४ असार २०७५ ०१:१४ सोमबार