२१ वर्षको बैंकिङ अनुभव सँगालेका सुजितकुमार शाक्य सिभिल बैंक लिमिटेडको चिफ बिजनेस अफिसरको जिम्मेवारीमा छन् । इन्स्टिच्युट अफ प्रोडक्टिभिटी एन्ड म्यानेजमेन्ट, लखनउ–भारतबाट व्यवस्थापन संकायमा प्रथम श्रेणीमा स्नाकोत्तर गरेका शाक्यले सन् १९९६ मा तत्कालीन नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकबाट श्रीलंकन व्यवस्थापन अन्तर्गत वित्तीय विश्लेषक पदबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा कुशल एवं अनुभवी व्यक्तिका रुपमा चिनिएका शाक्यसँग यसअघि हिमालयन बैंकमा आठ वर्ष, लक्ष्मी बैंकमा दुई वर्ष तथा तत्कालीन बैंक अफ एसिया नेपाल हुँदै मर्जरपछि एनआइसी एसिया बैंकमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । नेपालको बैंकिङ इतिहासमै पहिलोपटक दुईवटा वाणिज्य बैंक सफलतापूर्वक मर्जर गर्न उनको सक्रिय भूमिका थियो । त्यसैले मर्जरको विषयमा उनको विशेष अनुभव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषय, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अवस्था, सिभिल बैंकका आगामी योजना, अवसर तथा चुनौती र समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबारे नागरिकका विष्णु बेल्वासेले शाक्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ल्याउने मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
अबको मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गर्ने विश्वास छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा लचिलो हुनुपर्ने देखिन्छ । हाल बजारमा देखिएको कर्जाको मागलाई सम्बोधन गर्न सिसिडी रेसियो बढाउन वा यसलाई खारेज गरी तरलता अनुपातबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।  

त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कोष पनि वृद्धि गर्नुपर्छ, जसले गर्दा एकातिर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह भई उत्पादकत्व बढ्छ, अर्कोतर्फ तरलता व्यवस्थापनमा समेत सघाउ पुग्छ।

मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्काे विषय भनेको स्थानीय निकायलाई वाणिज्य बैंकमार्फत निकासा गरिएको रकम वाणिज्य बैंकमै राख्ने व्यवस्था उचित हुन्छ । जसले गर्दा अति दुर्गम स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकहरुलाई प्रोत्साहन हुने थियो । त्यस्तै, संस्थागत निक्षेप तथा गैरसंस्थागत निक्षेपको अनुपातमा समेत राष्ट्र बैंक अलि लचिलो हुनुपर्ने देखिन्छ । किनभने बैंकहरुले निक्षेपको म्याच्युरिटी बकेट अनुसारको तथा एकै संस्थाको कन्सन्ट्रेसन जोखिम व्यवस्थापन  दृष्टिबाट व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । साथै कृषि क्षेत्रमा निर्देशित १० प्रतिशत कर्जा तत्काल पु-याउन गाह्रो देखिएकोले यसलाई क्रमशः ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशततर्फ लाग्दा उचित हुन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा यसले अरु विकृति ल्याउन सक्छ। 

आवासीय घर कर्जाको सीमा दुई करोड रुपैयाँ तथा लोन टु भ्यालु (एलटिभी) रेसियो ७० प्रतिशत गरेमा यसमा निर्भर उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा अनअर्गनाइज लेन्डिङ मार्केटको गतिविधि कम गराउन सकिन्छ । अर्को फिनटेक र रिगटेक सम्बन्धी नियम, कानुनहरु तथा व्यवस्थाहरु अझ विस्तृत रुपमा ल्याउन सके वित्तीय पहुँच अझ बढाउन सकिन्छ तथा बैंकहरु डिजिटल बैंकिङको पथमा अझ लाग्ने थिए।

अहिले देखिएको लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्या समाधान गर्न के गर्नु पर्ला?
समग्रमा यस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म हरेक महिनामा (साउन र भदौबाहेक) निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धि अधिक भए तापनि गत वैशाखमा कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि उच्च भएकोले हाल बजारमा तरलता केही हदसम्म सहज भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने सरकारी परिपाटीमा यस वर्ष केही सुधार भएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० महिनामा जम्मा ९० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकोमा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एक सय २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको ३८.३३ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३८ प्रतिशतमात्र खर्च हुनु त्यत्ति उत्साहजनक नभए तापनि आगामी दिनमा सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेछ भन्ने आशा भने जगाएको छ । सरकारले गर्ने पुँजीगत बजेट खर्चले बजारमा गुणात्मक असर ल्याउने भएकोले यो संयन्त्रलाई धेरै सुधार्ने संकेतहरु सरकारबाट निरन्तर आइरहेको खबर सुखद हो।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको प्रगति विवरणमा विप्रेषण आप्रवाह ७ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७५  वैशाखसम्ममा ५६० अर्बबाट ६०६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसलाई अघिल्लो वर्षसँग तुलना गरेर हेर्दा सकारात्मक नै देखिन्छ । हाम्रो देशको महŒवपूर्ण वित्तीय स्रोतको रुपमा रेमिट्यान्सको वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगायत निक्षेप समेत बढ्न गई तरलतालाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले हरेक विपे्रषण आप्रवाहमा केही किसिमको सुविधा दिन सके त्यो अझ बढाउन सकिन्थ्यो र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलगायत तरलतामा सहयोग हुन सक्छ। 

बैंकहरुबीच निक्षेपको ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । यसले कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थाले त आर्थिक बृद्धिमै नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ नि?
चालु आर्थिक वर्षभरी कर्जा–निक्षेप अनुपात दबाबमा छ । बढेको चुक्ता पुँजीको अधिकतम उपयोग गरी लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिने दबाबले गर्दा सम्पूर्ण बैंक, वित्तीय संस्थाहरु द्रुत गतिमा व्यवसाय विस्तारमा लागिपरेकोले कर्जाको माग बढ्न गयो र सरकारी पुँजीगत खर्च समयमा नभएकोले पनि ब्याजदर बढ्न गएको छ । जसले गर्दा निक्षेपकर्तालाई फाइदा भए तापनि कर्जाको ब्याजदर बढी समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । विदेशी मुद्राको विनिमय दर तथा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको कारणले व्यापार घाटा अझ बढ्न सक्छ जसले भुक्तान सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अझ दबाब पर्ने देखिन्छ।

आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्रले कस्तो गति लिने देख्नु हुन्छ?
गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७.३९ प्रतिशत रहेको र यस वर्ष पनि उत्साहजनक रुपमा बढी करिब ५.८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपणले देशमा कर्जाको माग बढ्दै जाने देखाउँछ । दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार हुनुले पनि आर्थिक विकासमा नेपालले छलाङ मार्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ किनभने देश निर्माणको धेरै काम अब हुने आशा छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका देशमा कर्जा तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात समेत उच्च हुने देखिएकोले नेपालमा पनि कर्जाको माग निरन्तर बढ्दै जाने देखिन्छ । गत चैतसम्ममा कर्जा तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात ७६.७९ प्रतिशत छ।

गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर करिब ५.५ प्रतिशत (वर्तमान मूल्यमा १५/१६ प्रतिशत) को हाराहारीमा रहने आधार मानेर अबको ५ वर्षमा नेपालमा कुल कर्जा झन्डै ५ हजार अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, जुन अहिलेको रकमभन्दा मोटामोटी दोब्बर हो । अबको ५ वर्षमा देशको  कुल निर्यातको वृद्धि पछिल्लो ५ वर्षको वृद्धिको तुलनामा दोब्बर हुन सक्छ । यो बैंकिङ क्षेत्रको लागि राम्रो अवसर भए पनि स्रोत परिचालन चुनौतीपूर्ण हुने भएकोले कर्जाको माग धान्न सरकारले सोही अनुसार साधन, स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्वदेशी स्रोतबाट मात्र नसक्ने हुनाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नलाई सहज वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ।

हाल सिभिल बैंकको पुँजी योजना कस्तो छ?
सिभिल बैंकले १०ः४ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरी चुक्ता पुँजी ७.२६ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ । गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट सञ्चालक समितिले १०.२५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरी राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिको लागि पेस गरेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि बैंकको वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरी चुक्ता पुँजी राष्ट्र बैंकले निर्देशित गरेबमोजिम ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पु-याउने क्रममा कर्मचारी सञ्चय कोष जस्तो गरिमामय संस्थाले सिभिल बंैकको भविष्यमा विश्वास गरी संस्थापक सेयरमा लगानी गरी संस्थापक बन्नु सिभिल बैंकको लागि गौरवको कुरा हो । यसले बैंकको भविष्य उज्ज्वल रहेको प्रमाणित गर्छ र बैंकलाई अझै प्रगतिपथमा लाग्न टेवा पुगेको छ।

सिभिल बैंकको खराब कर्जाको अवस्थामा कस्तो छ?
खराब कर्जाको अनुपात घट्दै गएको छ । गत असार मसान्तमा बैंकको खराब कर्जा अनुपात ३.९६ प्रतिशत रहेको र असोज मसान्तमा ४.६९ प्रतिशतसम्म बढेकोमा हाल यो अनुपात क्रमशः घट्ने क्रममा रही चैत मसान्तमा ३.७४ प्रतिशतमा झरेको छ । यो क्रम जारी रहनेछ ।  बैंकले पुराना खराब कर्जा असुल गर्न विशेष जोड दिएको छ र नतिजा पनि उत्साहजनक रहेको छ।

बैंकको शाखा विस्तार तथा अन्य योजना के कस्ता छन् ?
देशको अर्थतन्त्र दु्रत गतिमा अघि बढेसँगै सिभिल बैंकको पनि सोही अनुसार बजार विस्तार गर्ने योजना छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम देशका अति दुर्गम स्थानमा समेत बैंकले शाखा खोलेको छ र केही शाखा खुल्ने क्रममा छ । यससँगै बैंकिङ सेवाको पहुँच नपुगेका अन्य स्थानमा समेत शाखा खोल्ने योजना बनाएको छ।

सिभिल बैंकले सम्पूर्ण तह तथा तप्काका ग्राहकमा बैंकिङ सेवा पु-याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न योजना बजारमा ल्याएको छ । ठूला, साना र मध्यम व्यवसाय लगायत लघु व्यवसाय तथा विपन्न वर्गका महिलाको उत्थानका लागि सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने लघु वित्त कर्जासमेत प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । बैंकले हालै मात्र प्रविधिमा आधारित ट्याब बैंकिङको सेवा सुरु गरेको छ, जसबाट खाता खोल्नलाई बैंकसम्म आउन नसक्ने ग्राहकले आफ्नै घर–पसलमा बसी खाता खोल्ने लगायत सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन । 

बैंकले स–सानो पुँजी परिचालन गरी दिगो निक्षेप संकलन गर्न प्राथमिकताका साथ अघि बढेको छ ।  त्यस्तै, ठूला कर्जामा निहित ठूला जोखिमलाई मध्यनजर गरी बैंकले साना तथा मध्यम (एसएमई) र रिटेल कर्जालाई विशेष जोड दिँदै आएको छ । यसले घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौं।

जोखिम न्यूनीकरण गर्न के कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ?  
आजको दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार सँगसँगै एएमएल/केवाइसी/सिएफटीको अनुपालना चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यसका लागि बैंकले विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गरी नियमित रुपमा अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई नियमित रुपमा अनुपालना सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

बैंकले आन्तरिक नियन्त्रणलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक लेखापरीक्षणसँगै शाखाहरुको सञ्चालन निरीक्षण तथा नियन्त्रण गर्न शाखा सञ्चालन विभाग खडा गरेको छ । यसका साथ साथै जोखिम व्यवस्थापन विभागबाट समेत बैंकमा निहित सञ्चालन जोखिम, कर्जा जोखिम, बजार जोखिम लगायतका सम्पूर्ण जोखिमको सूक्ष्म रुपमा निरन्तर अध्ययन गरिन्छ । यसले कुनै पनि बेला आई पर्न सक्ने हरेक किसिमका जोखिम न्यूनीकरण गरी बैंकलाई सुरक्षित बनाउन मद्दत पुगेको छ । साथै बैंकले सबल कर्जा संस्कृतिमा विश्वास राखी भविष्यमा पनि कर्जाको गुणस्तर राम्रो बनाउन एक इन्डिपेन्डेन्ट कर्जा नियन्त्रण विभाग खडा गरेको छ।

सिभिल बैंकले कर्मचारीको सीप विकासमा के कस्तो काम गर्दै आएको छ?
 दक्ष कर्मचारीनै बैंकको मेरुदण्ड हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सिभिल बैंकले कर्मचारीको सीप तथा वृत्ति विकासमा विशेष ध्यान दिँदै आएको छ ।  यसका लागि बैंक छुट्टै लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट युनिट स्थापना गर्न क्रममा छ।  

नविनतम प्रविधिबारे बैंकको योजना के छ?
सिभिल बैंकले आफ्नो सेवालाई वातावरणमैत्री र छिटो, छरिटो बनाउन नविनतम प्रविधि आत्मसात गर्दै आएको छ । बैंकले मोबाइलबाटै आफ्नो खाताको रकम अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सार्ने सुविधा लगायत मोबाइलबाटै बिजुली, पानी लगायत अन्य धेरै सेवाको शुल्क तिर्ने सुविधा दिँदै आएको छ । यसको लागी एनपे जस्तो मर्चेन्ट एग्रिगेचरसँग सम्झौता गरी लागू गरिसकेको छ र निकट भविष्यमा बैंकले ग्राहकको सुविधाको लागी भाइबर बैंकिङ सुरु गर्दैछ । त्यस्तै, आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई कागजरहित बनाई ग्राहकले बैंकको सेवाका लागि दरखास्त दिनेदेखि स्वीकृत हुनेसम्मको प्रक्रियालाई न्यूनतम समयमा टुंग्याउन नविनतम प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ । फिनटेक एरियामा हुने विकास तथा सम्भावनाबारे बैंकले चासो लिएर हेरिरहेको अवस्था छ, जसको उदाहरण हालै ल्याएको ट्याब बैकिङ हो।

व्यापार बिस्तारका लागि जनशक्ति परिचालन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ?
बैंकको शाखा तथा व्यवसाय विस्तारसँगै जनशक्तिमा पनि व्यापक विस्तार भएको छ । हाल बैंकको उच्च तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगै प्रमुख व्यापार अधिकृत, प्रमुख कर्जा अधिकृत र प्रमुख सञ्चालन अधिकृत हुनुहुन्छ जसले बैंकको व्यवसाय विस्तार, नियन्त्रण, निरीक्षण, सञ्चालनसँगै असुलीलाई सुदृढ बनाएको छ । बैंकले सेवा प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन देशको भौगोलिक अवस्था तथा शाखा रहेको स्थानका आधारमा क्षेत्रीय एकाइ गठन गरी एकाइ प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यस्तै, बैंकले सञ्चालन तथा व्यवसायलाई विभाजन गरी छुट्टै रिपोर्टिङ लाइन बनाएको छ, जसले व्यवसाय विस्तारलाई अझ सजिलो तथा दरिलो बनाएको छ।

प्रकाशित: ३ असार २०७५ ०४:१६ आइतबार