ज्येष्ठ नागरिकका लागि कामगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हेल्प एज इन्टरनेसनल एडिए (एज डिमान्ड्स् एक्सन क्याम्पेन्स्, २०१८) ले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस र ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारविरुद्धको विश्व चेतना दिवस १५ जुन २०१८ मा मनायो । ज्येष्ठ नागरिकहरूको आवाज सुनिनुपर्छ भनेर २००७ मा २७ देशको सहभागिताबाट सुरु भएको अभियानमा आजका दिनमा ५५ देशले सहभागिता जनाइसकेका छन्।

ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि काम गर्न नवौँ समूहको खुला छलफल एउटा अभियानकारूपमा यसै वर्षको जुलाई २३ देखि २६ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालयमा सम्पन्न हुँदै छ। यो विश्वव्यापी भेलाको मुख्य उद्देश्य भनेकै ज्येष्ठ नागरिकहरूको विषयमा अभिसन्धिको औचित्य खोज्नु हो।

के ज्येष्ठ नागरिकहरूका सन्र्दभमा विश्वव्यापी रूपको अभिसन्धि आवश्यक छ कि छैन वा अन्य अभिसन्धिहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूको विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन, अनि मानव अधिकार जस्ता विषयले ज्येष्ठ नागरिकको विशिष्टीकृत समस्यालाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने प्रश्न पनि एकपछि अर्को रूपमा उठिरहेका छन्।

मानव अधिकार र ज्येष्ठ नागरिकका विषय कहीँ कतै एउटै जस्तो देखिए पनि यी पृथक् विषय र परिवेशमा व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र मानवअधिकारका विषयमा सन् १९४८ मा पारित अभिसन्धिले धेरै कुराको उठान ग¥यो, त्यसलाई पक्ष राष्ट्रहरूले बन्धनकारी पनि बनाए । उनीहरूले आआफ्नो संविधानको मौलिक हकसँग मेल खाने गरी व्याख्या पनि गरेका छन् । यसर्थ मानव अधिकार र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै हदसम्म प्रगति पनि नभएको होइन।

नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि मानव अधिकारका विषय भएका अभिसन्धि र यसले जारी गरेको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई नेपाल पक्ष राष्ट्र भएदेखि नै आत्मसात् गर्दै हिँड्ने कोसिस गरेको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन पक्षका विषय चर्चा–परिचर्चा हुनु फरक सन्दर्भ र विषयवस्तु हो । तर यता ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा कुनै प्रकारका अभिसन्धि हालसम्म भएको छैन न त यस विषयमा कुनै विश्वव्यापी घोषणापत्र नै जारी भएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूका सन्दर्भमा हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रथमतः यी समाजका छुट्टै उमेर समूहका व्यक्ति हुन् । फेरि त्यसभित्र पनि धनी, गरिब, पुरुष, महिला, जात जाति, अपांग सबै खाले व्यक्तिहरू पर्ने गर्छन् । यसरी यस्तो विविधतालाई एउटै सोच र शैलीले किमार्थ सम्बोधन गर्न सक्दैन र गरिहालियो भने पनि त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन । तसर्थ ज्येष्ठ नागरिकका वास्तविक समस्या के हुन्, तिनको विविधतालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र त्यो सम्बोधन कसले, कुन स्तरबाट कसरी गर्ने भन्ने विषयमै ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि खुल्ला समूह एक अभियानकारूपमा काम गरिरहेको छ । त्यसैको आधारमा अभिसन्धि हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

अभिसन्धि नै किन ?
ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा तिनका हक, अधिकार, रुचि र विषयलाई लिएर थुप्रै सम्मेलन र गोष्ठीभए । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म आयोजना भएका त्यस्ता विविध कार्यक्रमहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरू विविध समस्या र समाधानका विषयमा व्यापक छलफल पनि गरिए तर ती सबैलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आफ्नोे हक र अधिकार बोध गराउन तिनका विषयमा भएका निर्णयहरूलाई ऐन, नियममा समावेश गरी बन्धनकारी बनाउन जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यले बनाएको वर्तमान ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६५ पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तसर्थ यदि यस विषयमा अभिसन्धि गरेर विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएमा र राज्यले पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेमा र त्यसलाई सर्वोच्च संसद्बाट अनुमोदन गरेमा ती सबै जनता र राज्यका लागि बन्धनकारी हुन जाने कुरा विधानतः सबैमा स्पष्ट छ । त्यसर्थ यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई बन्धनकारी किन नबनाउने ? तर त्यसको सुरुवात भनेकै अभिसन्धिबाट हुने भएकाले ज्येष्ठ नागरिकहरूका विषयमा एउटा अभिसन्धि हुनु जरुरी छ किनकि यो एउटा छुट्टै र महत्वपूर्ण विषय हो।

प्रयास र सिलसिला
संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालयमा आउँदो जुलाई २३ देखि २६ सम्म हुन गइरहेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको खुला समूह नै अभिसन्धिका औचित्यमा बहसगर्न तयार एउटा भेला हो । त्यो भेला वा कार्यहरूमा सम्पूर्ण देशबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ र हुन पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो तर कतै सरकारले यस अवसरलाई अलिकति कम अनुमान गरेर आफ्नो उपस्थितिलाई गरिमामय बनाउनबाट चुक्ने हो कि भन्ने विषय पनि अर्को चिन्ताको विषय भएको छ।

प्रशासनको तहबाट एक जना सामान्य कार्मचारीलाई सहभागी गराएर केवल औपचारिकता पूरा गर्न खोजियो भने अभिसन्धि निर्माणको पुनित र महान् कार्यलाई त्यति ठूलो बल पुग्ला भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन । तसर्थ सरकारको तर्फबाट एउटा बौद्धिक र यस विषयमा लागिपरेका, अनुभवले खारिएका व्यक्ति वा समूहलाई सहभागी गराउन सके अभिसन्धि तयारीको पूर्वसन्ध्यामा आकर्षक माहौल बन्न सक्छ । यो हामी नेपालको तर्फबाट मात्र होइन, विश्वका अरू पनि सहभागी मुलुक र तिनको सरकारले यसरी सोचेका होलान् र सोच्नुपर्ने यथार्थ हो । यो विषयलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी परिमाणमुखी बनाउन सके मात्र हाम्रा सारा प्रयास चरितार्थ हुने थिए भन्ने विश्वास गर्र्न सकिन्छ।
(महासचिव, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ)

प्रकाशित: ३ असार २०७५ ०२:१५ आइतबार