काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक भागवन्डाको आधारमा राजदूतमा सिफारिस परेका व्यक्तिहरुले हालेको मुद्दामा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै रिक्त स्थानहरुमा नयाँ सिफारिस गर्ने वाटो खोलिदिएको छ। न्यायाधीश गोपाल पराजुली र आन्नदमोहन भट्टराईको इजलाशले यसअघिको आदेश निरन्तर दिन पर्ने नदेखिएको भन्दै उक्त स्थानमा अन्य व्यक्तिलाई पठाउन नयाँ सरकारलाई कानुनी समस्या समाधान गरिदिएको हो।

राजदूत सिफारिस गर्ने र फिर्ता पठाउने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रीपरिषदमै रहेको भन्दै सर्वोच्चले यसअघि एकल इजलाशवाट जारी भएको अन्तरकालीन आदेश खारेज हुने निर्णय आइतवार सुनाएको हो। अघिल्लो केपी ओली सरकारले समयमा सिफारिस भएका १४ देशका विभिन्न पार्टीसँग सम्वन्ध भएका व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो।

नेपाली काग्रेसको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकार गठन भएपछि दोस्रो मन्त्रिपरिषदले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले बिनामापदण्ड, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा २२ जनाको नाम राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस वैशाख ७ गते सिफारिस गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक सेवा (परराष्ट्र) बाट ८ र विभिन्न राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा १४ गरी २२ राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७३ १२:२० आइतबार