दाङ - मनपरी तरिकाले जिल्लाका नदीनालाबाट बालुवा र ढुंगा झिक्न थालिएपछि ‘माथिको आदेश’ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगायो। दुई साताअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी दोहनमा लगाएको रोक दुई दिनभन्दा बढी टिक्न पाएन। उत्खनन नगर्न आदेश दिएको दुई दिनमै सर्वपक्षीय बैठक बस्यो। बैठकमा स्थानीय स्रोत संरक्षण र सदुपयोगको अधिकार पाएका स्थानीय तह (सरकार) हरुले ‘माथिको आदेश पालना नगर्ने’ अड्डी कसे। स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको यो अडानका कारण नदी उत्खननमा लगाइएको रोक खुलाइयो। सर्वसम्मतिबाट नदी उत्खनन खुला गर्ने निर्णय भयो।

‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खोला–नदी उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाइँदा निर्माणमा असर पर्ने भएकाले विकास निर्माण प्रयोजनका लागि मात्रै उत्खनन गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट भयो,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रेस संयोजक इन्द्र डिसीले भने, ‘सबै स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले उत्खनन खुला गर्नुपर्ने भन्दै चर्को रुपमा बोल्नुभयो।’

विकास निर्माणमा असर परेको कारण देखाउँदै फुकुवा गरिएको नदी उत्खननबाट सर्वसाधारणलाई राहत होला? विगतमा भएको जथाभावी नदी दोहन लीला देखेका स्थानीय यस निर्णयबाट उल्टै प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्ने ठान्छन्। खोला तथा नदी उत्खनन ठेक्का तथा संरक्षण अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांक हेर्ने हो भने यहाँका हरेक नदी तथा खोलामा भइरहेको उत्खनन विकास केन्द्रित भन्दा नाफामुखी बन्दै गएको देखिन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएयता अहिलेसम्म अवैधरुपमा नदी उत्खनन र बालुवा–ढुंगा ओसारपसारमा संलग्न झन्डै चार सय गाडीलाई जिल्ला समन्वय समितिले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी ट्याक्टर ३ सय ४९ वटा कारबाहीमा परेका छन्। त्यस्तै जेसिबी २६ र टिपर २४ वटा कारबाहीमा परेका छन्। यी गाडीबाट जिल्ला समन्वय समितिले २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरेको छ। नदी–खोला अनुगमनक्रममा भेटिएका यी गाडीबाहेक लुकीछिपी उत्खनन र ओसारपसारमा संलग्न गाडी यो संख्याभन्दा अझै धेरै हुन सक्ने जिल्ला समन्वय समितिको अनुमान छ। विकास निर्माणका नाममा भएको नदी–खोला दोहन शृंखलाले विनाश निम्त्याउने स्थानीय सर्वसाधारण बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार जिल्लाका नदी–खोलाबाट झिकिने बालुवा र ढुंगा विकास निर्माणमा नभई सीमित गिरोहका लागि रातारात कमाउने स्रोतमा प्रयोग भएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिले नै उत्खननमा मौलाएको बेथिति नियन्त्रण गर्न खोजे पनि ऊ स्थानीय सरकार प्रमुखसामु निरीह छ। ‘नदीदोहनमा संलग्न गिरोह यति शक्तिशाली हुँदोरहेछ अहिले आएर बल्ल थाहा भयो,’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले भने, ‘नियन्त्रण गर्न चाहँदाचाहँदै पनि गिरोहको सञ्जाल तोड्न धेरै गाह्रो भएको छ।’

विकास निर्माणका लागि भनेर बालुवा र ढ्ंगा उत्खनन्लाई व्यवस्थित बनाउने भनिए पनि यसको अवैध धन्दा चलिइरहेको जिल्लास्थित एक गाउँपालिकाको उदाहरण काफी छ। जिल्लास्थित बबई गाउँपालिकाले मनपरी उत्खननलाई बढावा दिइरहेको छ। उसले नत जिल्ला समन्वय समितिको निर्देशन पालना ग-यो नत कानुनी जटिलताले नै उसलाई रोक्यो। अहिले पनि यो गाउँपालिकाकै स्वीकृतिमा जथाभाबी नदी उत्खनन भइरहको भन्दै स्थानीय सर्वसाधारणले सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी हालेका छन्। ‘बबई गाउँपालिका–५, खयरभट्टी हुँदै सत्वा खोलामा अवैध बाटो बनाई गिटी बालुवा ओसार्ने काम भरहेको छ,’ स्थानीय बलबहादुर बुढाले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भने, ‘स्थानीय सत्ताको आडमा भइरहेको अवैध धन्दा रोक्ने निकाय कुन हो?’ बुढालगायतको एक समूहले बबई गाउँपालिकामा नदीदोहन मौलाइरहेको भन्दै नियन्त्रणका लाथि स्थानीय प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्ला वन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ‘स्थानीय तहका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि स्थानीय सरकारको पहिलो अधिकार हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष भूवनेश्वर पौडेलले भने, ‘गाउँपालिकाभित्रको विकास निर्माणका लागि नदी उत्खनन गर्नु अपराध हैन।’

त्यसो त, जिल्ला समन्वय समिति आफैंले लगाएको नदी उत्खनन ठेक्कासमेत उसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ। जिल्लाका २२ खोला÷नदी बालुवा र ढुंगा उत्खननका लागि समन्वय समितिमार्फत ठेक्का लागेका थिए। निश्चित स्थान र निश्चित मापदण्ड तोकेर उत्खनन गर्ने ठेक्का सम्झौता भए पनि काम भने त्यसविपरीत भइरहेको छ। जिल्लास्थित राप्ती नदी तथा खहरे खोलाको बीचोबीच भागमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरु समेत अवैध उत्खनन्का प्रमुख कारक देखिएका छन्। तर यस्ता क्रसर उद्योगको धन्दा बन्द गर्नका लागि स्थानीय सरकार चनाखो बनेका छैनन्।

जिल्ला समन्वय समितिले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रगति विवरण हेर्ने हो भने पनि क्रसर उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिद रसिदको परिणामभन्दा बढी कच्चा पदार्थको पहाडै लगाएका छन्। यो बढी परिमाणको कच्चा पदार्थ (बालुवा, गिटी, ढुंगा) खोलाकै पदार्थ रहेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले ती क्रसर उद्योगलाई करको दायरामा आउन पत्राचार गरेको जनाएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले पछिल्लो महिनामा २७ वटा क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनमा यी सबै क्रसर उद्योगले थोरै पैसा तिरेर बढी कच्चा पदार्थ झिकेर बेचिरहेको भेटिएको थियो।

प्रकाशित: २ असार २०७५ ०१:०८ शनिबार