पोखरा- प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार भित्रका सूचीमा रहेको करहरु आनुपातिक रुपमा वितरण गरिने भएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को राजस्व र वार्षिक व्ययको अनुमान प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्दै राजस्वलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने र राजस्व आनुपातिक रुपमा वितरण गरिने जनाएका हुन्।

उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको सूचीमा रहेको रोडा, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, चुनढुङ्गा लगायतका दहत्तर बहत्तरमा स्थानीय तहबाट नै राजस्व सङ्कलन गर्ने गरी दहत्तर बहत्तर शुल्क लगाइनेछ । यसबाट सङ्कलन भएको राजस्व ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

यस्तै, प्रदेशभित्र सञ्चालित चलचित्र घर, व्यापारिक तथा व्यवसायिक प्रकृतिका मेला महोत्सव र कन्सर्टको स्थानीय तहले कर संकलन गर्नेछ । यो कर प्रदेशले ४० प्रतिशत र स्थानीय तहले ६० प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गरिनेछ।

कृषि उत्पादनको बिक्रीमार्फत १० लाखभन्दा बढि आम्दानी गर्ने कृषकको हकमा पनि कर लाग्ने भएको छ । मन्त्री गुरुङका अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढि कृषियोग्य करमा १ प्रतिशत र सोभन्दा माथिको हकमा भने २ प्रतिशत कर लाग्नेछ । सरकारले प्रदेशभित्रको कृषियोग्य जमीन र उत्पादनको लगत अद्यावधिक गर्नेछ ।

प्रदेशको आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका र प्रदेशले आफै निर्माण गरेका पर्यटन व्यवसाय, पर्यटकीय स्थल र क्रियाकलापमा पर्यटन शुल्क लाग्ने जनाईएको छ ।

कर सङ्कलन कार्यलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउन डिजिटल प्रविधि र प्रणालीको अवलम्वन गर्ने जनाईएको छ । सफ्टवेयर तयार गरी विद्युतीय प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर सम्बन्धिको विधेयक पनि शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश भएको छ । यी करहरु साउन १ गतेदेखि लागु हुनेछन् ।

मन्त्री गुरुङले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट पेश गरे। यसमा चालुतर्फ रू. ६ अर्व ९१ करोड ५५ लाख रहेको छ । यो कुल बजेटको २९ प्रतिशत हो । यस्तै, ६६ प्रतिशत रकम पुँजीगततर्फ छुट्याईएको छ । अर्थमन्त्रीले पुँजीगततर्फ रू १५ अर्ब  ९० करोड ७८ लाख विनियोजन गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा पेश भएका प्राथमिकताका क्षेत्रलाई नै बजेटले पनि प्राथमिकता दिएको छ । सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षण वर्ष र सन् २०२२ लाई प्रदेश पर्यटनका रूपमा मनाउने उनले बताए ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ  रू. १० करोड ८० लाख, एक वडा एक नमूना व्यवसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र एकपालिका एकउत्पादन कार्यक्रमलाई बजेटले जोड दिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा बाली,  पशुपंक्षी र मत्स्यका व्यवसायिक मोडेल फर्म सञ्चालन वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. ४० करोड, एक स्थानीय तह एक शीतभण्डार रू. २६ करोड ५० लाख, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्न रू. १२ करोड ५० लाख छुट्याईएको छ । मूल्य श्रृङखलामा आधारित कृषि तथा पशुपालनका विशेष कार्यक्रम रू. १२ करोड छुट्याईएको छ भने नमुना कृषि फर्म र कृषि पाठशाला सञ्चालन गरिनेछ ।

यस्तै, एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको स्थापना रू. १२ करोड, सामुदायिक विद्यालय शौचालय, खानेपानी ट्याङकी रू. ३० करोड, आवासीय विद्यालय निर्माण रू. १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक गाउँपालिकामा २५ शैया, नगरपालिकामा ५० शैयाको अस्पताल र प्रदेश राजधानीमा १ हजार शैय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण रू ४२ करोड ५० लाख छुट्याईएको मन्त्री गुरुङले जनाए। क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोगको अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना अस्पताल निर्माण गर्न रू १० करोड विनियोजन भएको छ।

विशिष्टीकृत प्रसूति तथा बाल अस्पताल निर्माण रू. ५ करोड,     दुई वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी मा पहुँच पु¥याउन रू. ५० करोड १४ लाख छुट्याईएको हो।

यो बाहेक हाइ अल्टिच्युट ट्रेनिङ्ग सेन्टर निर्माण गर्न रू. १ एक करोड, प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्न २ करोड छुट्याईएको छ ।

मन्त्री गुरुङले  आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न विद्युतीय सुशासन गुरूयोजना तयार पारिने बताए।

प्रकाशित: १ असार २०७५ १४:४२ शुक्रबार