coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अर्थ

प्रदेश ४ को बजेट : सडकलाई प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड १० लाख

प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ बजेटकब्रिफकेस लिएर प्रदेशसभा भवनमा। तस्बिर: उमेश पुन

पोखरा- प्रदेश ४ को सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट ल्याएको छ। शुक्रबार प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले उक्त रकम बराबरको बजेट ल्याएका हुन्। जसमा चालुतर्फ रू. ६ अर्व ९१ करोड ५५ लाख रहेको छ। यो कुल बजेटको २९ प्रतिशत हो । यस्तै, ६६ प्रतिशत रकम पुँजीगततर्फ छुट्याईएको छ । अर्थमन्त्रीले पुँजीगततर्फ रू १५ अर्ब  ९० करोड ७८ लाख विनियोजन गरेका हुन्।

वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ । यसमा समानीकरण अनुदानतर्फको १ अर्ब, समपुरक तर्फ १० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १० करोड समावेश भएको छ।

क्षेत्रगतरुपमा बजेटले सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ । सडकको लागि सबैभन्दा बढि ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ । यसमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ३६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । यो कार्यक्रम अन्तर्गत ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । तर, यो रकम भने सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने छैनन्। मन्त्रालय आफैले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा स्तरीय सडक निर्माण गर्न रकम छुट्याएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। सरकारले यो कार्यक्रमलाई प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा राखी स्रोतको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।

सरकारको प्राथमिकतामा परेको पर्यटन क्षेत्रको लागि ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्योगको लागि ५० करोड, कृषि तथा  पशु १ अर्व ४० करोड, खानेपानी ५२ करोड, सडक ३ अर्व २० करोड, सिँचाई ६३ करोड, शिक्षा ५६ करोड, स्वास्थ्य १ अर्ब ६५  करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ।

यस्तै सरकारले, प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ। केन्द्र सरकारले दिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख ४१ हजार, सशर्त अनुदान रू ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख,  राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रू. ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदान रू ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान रू. ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रू. १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख बजेटको स्रोत रहेको छ।

तर, बजेट व्यहोर्दा रू. १ अर्ब ४० करोड न्यून हुनेछ । यसको लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को असार मसान्त सम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात रू. ६० करोड उपयोग गर्ने र अपुग ८० करोड र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने जनाएको छ।

 

 

प्रकाशित: १ असार २०७५ १३:४३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App