श्रीलङ्का–संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान कि मुनले श्रीलङ्कामा जारी द्वन्द्वका क्रममा सरकारी सेनाद्वारा मुलुकको पूर्वी तथा उत्तरी भूभागमा सेनाले नागरिकबाट लिएको जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सेनाले ठूलो मात्रामा सामान्य नागरिकको जग्गा कब्जामा लिएको र युद्धविराम भएर शान्ति प्रक्रियाका समेत अधिकांश काम पूरा भइसकेको अवस्थामा कब्जामा लिएको जमिन फिर्ता हुन बाँकी रहेको भन्ने स्थानीय मानव अधिकारकादी सङ्घसंस्था तथा पीडित स्वयम्का गुनासो आएको भन्दै वानले तत्काल जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्  ।

श्रीलङ्काको भ्रमणमा रहेका राष्ट्रसङ्घ प्रमुख बानले आफ्नो भ्रमणको अन्तिम दिन उनले सरकारलाई युद्धका कारण विस्थापित नागरिकको जमिन तुरुन्तै फिर्ता गरी उनीहरूलाई आफ्नो घर फर्किने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

श्रीलङ्कामा शुक्रबार आयोजना भएको दीर्घ शान्ति र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यका लागि आयोजना शीर्षकमा भएको कार्यक्रममा उनले श्रीलङ्कामा करिब तीन दशक लामो द्वन्द्वपछि सन् २००९ मा युद्धविराम भएको बताउँदै युद्धपरान्त गरिनुपर्ने अधिकांश काम पूरा भएकोमा सरकारको प्रशंसा गर्दै बाँकी काम पनि छिट्टै सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थिए । दुई दशकभन्दा लामो गृहयुद्धमा ४० हजार अल्पसंख्यकले ज्यान गुमाएका थिए भन हजारौं परिवार विस्थापित भएका थिए ।

हासचिव वानले भने, ‘युद्धपछिका कमजोर सामाजिक संरचनाले पुनः अर्को द्वन्द्व निम्ताउनसक्ने हुँदा पुनःमिलनका काममा ढिलो गर्न नहुने शान्तिका लागि सम्वद्ध सबै लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बाँकी काम पनि छिट्टै पूरा हुनेमा म विश्वस्त छु ।’

वर्तमान राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना नेतृत्वमा महत्वाकांक्षी सुधार कार्यक्रम आएका उल्लेख गर्दै यसलाई सफल बनाउन महासचिव वानले आग्रह गरे ।

महासचिव बानले युद्धपछिको समाजको न्यायिक व्यवस्थापनका लागि गरिएको संविधानको १९ औँ संशोधन र जनतालाई सूचनाको प्रत्याभूति गराउने नवीन सूचनाको हकसम्बन्धी कानून ल्याएकोमा सरकारको प्रशंसा गर्दै बृहद् सङ्क्रमणकालिन न्याय सुनिश्चित गर्न  सरकार समक्ष निवेदन गरेका थिए । 

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७३ ०८:५४ आइतबार