काठमाडौ – स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला केही स्थानीय तहले केन्द्रबाट पठाइएका कर्मचारी धमाधम फिर्ता गर्न थालेका छन्। उपसचिव तहका कर्मचारी फिर्ता गरी ती स्थानीय तहले प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा विद्यालय निरीक्षक र नायब सुब्बासरहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन थालेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनियमितता ढाक्न स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता पठाएको आशंका गर्दै यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ।

रौतहटको राजपुर नगरपालिकाका मेयर मा.सकिल अख्तरले केन्द्रबाट पठाइएका प्रशासकीय अधिकृत गोपालमान श्रेष्ठ नगरपालिकामा आवश्यक नरहेको भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन्। यस्तै मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका मेयर हरिजंग शाहीले पनि मन्त्रालयबाट खटिएका उपसचिव पीताम्बर सारुलाई केन्द्रमै राख्न आग्रह गरेका छन्। उपचसचिव तहका कर्मचारी नगरपालिकामा आवश्यक नभएको उनले मन्त्रालयमा पठाएको निवेदनमा उल्लेख छ। उक्त नगरपालिकामा विद्यालय निरीक्षक (विनि) ललितजंग मल्लले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। नगरपालिकामा कर्मचारी अभाव भएपछि मुगु जिल्ला प्रशासनले तत्काल काम चलाउन विनिलाई खटाएको हो।

‘स्थानीय तह प्रमुखले काम चलाउ प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेर अनियमितता गरेका हुन्छन्। मन्त्रालयले कर्मचारी फेर्दा उनीहरुलाई समस्या पर्छ। त्यसैले मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारी फिर्ता गरेका हुन्।’

हुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले पनि केन्द्रबाट खटिएका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुकुमार भट्टराईको काज फिर्ता गरी सहयोग गर्न उल्टै मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्। उक्त गाउँपालिकामा नायबसुब्बा खडानन्द चौलागाईं निमित्त प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।

रौतहट यमुनामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रिका मुखियाले पनि शाखा अधिकृत पुष्करचन्द्र घिमिरेलाई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएका छन्। अधिकृत घिमिरे गाउँपालिकालाई आवश्यक नभएको अध्यक्ष मुखियाले मन्त्रालयलाई लेखेको चिठीमा उल्लेख छ। गाउँपालिकामा नायबसुब्बा शिवपूजनप्रसाद यादव निमित्त प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता गरेको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताए। उनले भने, ‘यो गम्भीर विषय हो। उहाँहरूलाई मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी फिर्ता गर्ने अधिकार छैन।’ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारी भने स्थानीय तहले अनियमितता र भ्रष्टाचार लुकाउन कर्मचारी फिर्ता गरेको बताउँछन्। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘स्थानीय तह प्रमुखले काम चलाउ प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेर अनियमितता गरेका हुन्छन्। मन्त्रालयले कर्मचारी फेर्दा उनीहरुलाई समस्या पर्छ। त्यसैले मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारी फिर्ता गरेका हुन्।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभर ६ हजार दुई सय नायब सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारी अभाव भएको जनाएको छ। यसैगरी दुई सय उपसचिव र चार सय ५० शाखा अधिकृत अपुग छ। मन्त्रालयले काठमाडाैं महानगरपालिकामा सचिवसरहका कर्मचारी खटाएको छ भने अन्य महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा सहसचिवसरहका कर्मचारीलाई कार्यकारी अधिकृतका रूपमा खटाएको छ। २५ हजारभन्दा माथि जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा उपसचिवसरहका कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको छ। २५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको नगरपालिका र सबै गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटिएका छन्।

प्रकाशित: १ असार २०७५ ००:४२ शुक्रबार