काठमाडौं- आर्थिक समृद्धिलाई मूख्य लक्ष्य बनाएको सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आव ०७५-५६ देखि ०७७-७८ सम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा कुल ११ खर्ब २७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यसमध्ये आव ०७५-७६ मा तीन खर्ब ८५ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख, ०७६-७७ मा चार खर्ब १५ करोड १६ लाख, आव ०७७-७८ मा तीन खर्ब ४१ अर्ब ५५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।योजना आयोगका योजना अधिकृत धनीराम शर्माले आगामी आवको रकम वास्तविक भए पनि आव ०७६-७७ र ०७७-७८ को रकम अनुमानित भएको बताए । ‘आगामी आवको रकम बजेटमै आइसकेको छ । अर्को दुई आवको रकम प्रक्षेपित गरिएको मात्र हो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘ती वर्षहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा उक्त रकममा केही तल माथि हुन सक्छ ।’

खर्च संरचनाले पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको यो रकम पछिल्लो तीन वर्षको विकास खर्चको तुलनामा डेढी (आधाले बढी) हुने देखिन्छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार यो कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । चालु आवमा सवा तीन खर्ब विकास बजेट लक्ष्य गरिएकोमा करिब ७० प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि सोही हाराहारीमा मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ । यो अवस्थालाई छिचोल्दै आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हालको विकास खर्चलाई आधाले बढाउन कठिन हुने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

आयोगका योजना अधिकृत शर्माले पनि अहिलेकै परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यमा पुग्ने सम्भावना न्यून रहेको बताए । तर, मुलुकमा स्थिर सरकार गठन भएसँगै विकास कार्यले तीव्रता पाउन थालेकोले परिस्थितिमा सुधार आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि हामीकहाँ आउनु पर्दैन । सम्बन्धित निकायले नै स्वीकृति दिएर कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्छ,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले अब आयोजनाको कामले गति लिने र परिस्थितिमा सुधार आउने सम्भावना छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले प्रक्षेपण गरे अनुसार खर्च हुन सक्छ ।’

यसका लागि ठेक्का व्यवस्थापन सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ठेक्का व्यवस्थापनमा हाल रहेको समस्याको उदाहरण दिँदै शर्माले भने, ‘एउटै ठेकेदारले २५ वटा पुलको काम लिएको हुन्छ । क्षमताभन्दा बढी काम लिएर समयमा काम सम्पन्न नहुने समस्या छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ सरकारी प्रक्रियालाई पनि सरल र छिटो हुने गरी सुधार गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार र पुनर्निर्माणमा बढी
मध्यमकालीन खर्च संरचनाद्वारा प्रक्षेपित पूर्वाधार क्षेत्रको कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा तीन वर्षभित्र खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी वर्ष खर्च गरिने एक खर्ब एक अर्ब ४० करोड ७८ लाख रुपैयाँ आगामी आवको बजेटमा समेत उल्लेख गरिएको छ । खर्च संरचनाअनुसार आव ०७६÷७७ मा एक खर्ब २५ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख र ०७७÷७८ मा एक खर्ब ४५ अर्ब ४६ करोड सात लाख रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुनेछ ।

उक्त अवधिमा १७ सय किलोमिटर नयाँ सडक र तीन सय वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रेलमार्गतर्फ पाँच सय ९० किलोमिटर रेलमार्गको ट्र्याक निर्माण, ११ सय ७२ किलोमिटर रेलमार्गको डिपिआर तयारी तथा रेलमार्गका लागि थप आठ सय २० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्ने लक्ष्य छ ।

त्यस्तै, पुनर्निर्माण प्राधिकरणतर्फ तीन खर्ब १६ अर्ब ४७ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अबको तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार आगामी आवको बजेटमा सरकारले प्राधिकरणलाई एक खर्ब ५१ अर्ब २३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यसपछिको दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः एक खर्ब २८ अर्ब ११ करोड ५१ लाख र ३७ अर्ब ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा खर्च हुने अनुमान खर्च संरचनामा गरिएको छ ।

खर्च संरचनामा आव ०७७÷७८ सम्म विद्युत् उत्पादन क्षमता दुई हजार चार सय ४६ मेगावाट पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । चालु आवमा यस्तो क्षमता एक हजार ४५ मेगावाट रहेको छ । आगामी तीन वर्षको अवधिभित्र ऊर्जामा दुई खर्ब ८३ अर्ब ३८ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस अवधिमा जलविद्युत्मा लगानी बढाई विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, विद्युत्को प्रसारण व्यवस्थालाई थप सुदृढ तथा विस्तार गर्ने, वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता लक्ष्य राखिएका छन् ।त्यसैगरी, आगामी तीन आवमा सिँचाइतर्फ ५८ अर्ब सात करोड ४५ लाख, सहरी विकासतर्फ ७१ अर्ब ५८ करोड १५ लाख र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २४ अर्ब ८५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रक्षेपण गरिएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापन
पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गरिने रकमको अधिकांश स्रोत वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भर हुने देखिएको छ । खर्च संरचनामा तीन वर्षभित्र गरिने कुल ११ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्चको लागि वैदेशिक ऋणबाट पाँच खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड तीन लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ६२ अर्ब ९० करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । बाँकी पाँच खर्ब २६ अर्ब ८५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सरकारी स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७५ ०४:२५ बिहीबार