बुटवल- प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकले बुधबार दुईवटा विधेयकसहित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मवबारी सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको हो । सो क्रममा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मौन बसेका थिए ।

बुधबारको संसद् बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तह र प्रदेशबीच बलियो सम्बन्ध र सहकार्य भएमात्रै प्रदेशको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुने बताए । संघीय कानुनले साझा सूचीमा रहेका करका दरमध्ये धेरैजसोमा कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मात्रै स्रोत व्यवस्थापन तथा परिचालन प्रभावकारी हुने बताए।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारबाट तयार भएका वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनहरू प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनुकूल नदेखिएको पनि बताए । विभागीय मन्त्रालयहरूको सोंच र दृष्टिकोणलाई एकीकृत गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै उनले प्रदेश विकासको बलियो आधार भएको जिकिर गरे ।

साधनस्रोतको व्यवस्थापनसहित कर तथा गैर कर राजस्वमा प्रदेश सरकारको दृष्टिकोणसहितको बजेट असार १ गते सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले शुक्रबार प्रदेशका युवालाइ पाँच वर्षभित्रै रोजगारीको सुनिश्चिता गर्ने कुरालाई जोड दिदै सन्तुलित विकास र उच्चदरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योगका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न आकर्षक नारासहितका योजना अघि सारिएको छ ।

बुधबारको संसद् बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तह र प्रदेशबीच बलियो सम्बन्ध र सहकार्य भएमात्रै प्रदेशको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुने बताए ।

प्रदेशसभाबाट प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्वसम्बन्धी विधेयक २०७५ पारित भएको छ ।
सरकारले पाँचवटा शीर्षकमा कर र चारवटा शीर्षकमा गैरकर उठाउने गरी प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५ निर्माण गरेको हो । कानुन मन्त्रालयका अनुसार यही कानुनकै आधारमा प्रदेशमा सरकारले कर उठाउँछ । यो ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले उठाउने वा लगाउने करमा घरजग्गा रजिष्टे«सन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आय कर छन् । गैरकरतर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत शुल्क र दण्डजरिवाना छन् । यी कर तथा गैर कर संकलनमा उठाउनेले ६० र पाउनेले ४० प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने उल्लेख छ ।

यो ऐन तत्काल लागू हुनेछ । नेपालको संविधानको अनूसूचीबमोजिम प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका र प्रदेश र स्थानीय तहका साझासूचीमा रहेका विषयमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने, उठाउने, बाँडफाँट गर्ने, सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेजस्ता अधिकार प्रदेशसँग छन् । प्रदेश सरकारका कर कार्यालय र स्थानीय तहले राजस्व उठाउने छन् । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै कर संकलनको प्रमुख आधार तयार हुने र प्रदेश अधिकारको अनुभूति हुने बताइएको छ ।

प्रदेश कर कार्यालयले किस्ताबन्दी वा अन्य निकायलाई कर उठाउन ठेक्कामा लगाउन पाउने छैनन् । सवारीकरमा बसोबास भएको स्थानमा तोकिएको प्रदेशकर कार्यालयमा सवारी साधन दर्ता गरी बुझाउनुपर्नेछ । टाँगा, रिक्सा र विद्युतीय रिक्साको कर स्थानीय तहले लगाउने छ ।मनोरञ्जन करमा चलचित्र घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन घर, कन्सर्टजस्ता मनोरञ्जनका क्षेत्रले महिनाको २५ गतेभित्र कर बुझाउनुपर्ने छ । विज्ञापन करमा होडिङ बोर्ड, नियोन, डिजिटल डिस्प्ले, भित्ते लेखन, तुल, खम्बा र सवारीसाधनमा राखिने सामग्री, पोष्टर, बेलुन जस्ता प्रचार सामग्रीमा कर लाग्ने छ ।

भाषिक अशुद्धता, शालीनता, सार्वजनिक यातायातमा असर पर्ने र सौन्दर्य बिगार्ने विज्ञापन राख्न रोक लगाइने छ । पर्यटन शुल्कमा प्रदेश आफैले निर्माण गरेको र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको पर्यटकीय स्थल, पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकीय क्रियाकलापमा सेवाको लागत सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानेर पर्यटन शुल्क लाग्ने ऐनमा उल्लेख छ । पर्यटक प्रवेशको मात्र शुल्क लाग्ने छैन ।

प्राकृतिक स्रोतमा ढुंगा गिटी, बालुवा, माटो संकलनवापतको शुल्क प्रदेशले लगाउनेछ । ‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा गिटी, बालुवा, माटो र दहत्तर बहत्तरको संकलन गर्नुअघि प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र कार्ययोजना प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।

प्रदेशले नेपाल सरकारको नीतिको अधिनमा रही वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने तथा सर्वसाधारणको हित हुने देखेमा स्थानीय तहलाई ढुंगा गिटी, बालुवा, माटो र दहत्तर बहत्तरको संकलन गर्न गराउन आवश्यक सर्त तोकी वा नतोकी स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहलाई सोहीबमोजिम गर्न निर्देशन दिने ऐनमा उल्लेख छ । प्रदेशलाई प्राप्त अधिकारका क्षेत्रमा सेवा शुल्क तथा दस्तुर, दण्ड जरिवाना, कृषि आयमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाइ राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान हस्तान्तरण वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ अनुसार हुनेछ । ऐनमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाइ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफनो स्रोतबाट उठने राजस्वका आधारमा सामानीकरण अनुदान रकम निर्धारण गर्ने छ । त्यस्तै स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट सर्शत,समपुरक र विशेष अनुदान पनि प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७५ ०१:०५ बिहीबार