सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून भएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानिकरण, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँडलगायतलाई समेटेर २५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक स्रोत ५० करोडको हाराहारीमा छ। ‘यसमा समानिकरण, सर्शत अनुदान, राजस्व बाँडफाड र चालू आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकेको रकम जोड्दा २३ अर्ब हाराहारीको हुन्छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘संभावित स्रोतहरु देखिएकाले केही बढाएर बजेट ल्याउने तयारीमा छौं।’ प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्दैछ।

समानिकरण अनुदानवापत संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई नौ अर्ब १३ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। यस्तै राजस्वबाट पाँच अर्व ५१ करोड प्राप्त भएको छ। प्रदेश सरकारसँग चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको ५० करोड रुपियाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा छ। ५० करोड प्रदेशको आन्तरिक स्रोत छ। संघीय सरकारले ६ अर्ब ६१ करोड सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छ। 

आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले संघीय सरकारबाट विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, आन्तरिक ऋण र संघीय सरकारसँगको सहमतिमा बैदेशिक अनुदान र ऋण लिइने बताए। ‘सशर्त अनुदानसहितको बजेट जोड्ने हो भने २३ अर्बको हाराहारीमा हुन आउँछ’ उनले भने, ‘अहिले प्राप्त रकमबाहेकको स्रोत देखिएकाले आकार बढाएर बजेट ल्याउन लागेका हौं।’

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा लगानी सम्मेलन र विकास साझेदार सम्मेलन गरिने बताए। ‘राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानी भित्र्याएर कर्णालीलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली लगानी सम्मेलन र विकास साझेदार सम्मेलनको आयोजना गर्दैछौं’ उनले भने, ‘यसका लागि बजेटमार्फत पनि सम्बोधन गछौं।’

आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ठूला आयोजना, रोजगारी सृजना र उत्पादनमा केन्द्रीत हुने जानकारी दिए। ‘बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै टुक्रे आयोजना र अनुदानका कार्यक्रमलाई कटौति गरेका छौं’ ज्वालाले भने, ‘दीगोखाले विकास आयोजना, रोजगारी सृजना र उत्पादनमा केन्द्रीत हुन्छ।’ 

उनले बजेटमार्फत १० वटै जिल्ला र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा नमूनायोग्य कामहरुको थालनी गरिने जानकारी दिए। चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असोजबाट कार्यान्वयन चरणमा लगिने बताए। उनले कात्तिकदेखि जेठसम्मको आठ महिनाको अवधिलाई बजेट कार्यान्वयन महिनाका रुपमा प्रदेश सरकारले मनाउने जानकारी पनि दिए। ‘असोजसम्म योजना निर्माण गछौं, जेठसम्म योजना कार्यान्वयन गछौं’ उनले भने, ‘असारमा विकासे काम हुन्नन्, फरफारमको काम मात्रै हुन्छ।’   

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ १३:१७ बुधबार