कानुन परिवर्तनका विषयमा दुई विचारधारा विद्यमान छन् । एउटा समाजले चाहेको कानुन बन्ने सिद्धान्त र अर्काे कानुनले डो-याएको समाज विकासक्रमको सिद्धान्त । समाजको विकास क्रममा जुन सिद्धान्त पनि हावी हुन सक्छ तर यो विशुद्ध समाजको आवश्यकताले अघि बढ्दै जाने विषय हो । 

हाम्रो नया“ पारिवारिक कानुन अर्थात् हालै बनेको देवानी संहिता यसको एउटा उदाहरण हो । समाजको चाहनामा कानुन परिवर्तन हु“दो रहेछ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण मात्रै होइन यसमा रहेका अन्तरवस्तुले समेत समाजको विकासक्रमकै एउटा पाटो कानुन रहेछ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएको छ । मुलुकी देवानी संहिताको भाग २ मा भएका केही व्यवस्था परिवार सञ्चालनका विषयमा सम्बन्धित भएकाले तिनको चर्चा यहा“ गरिएको छ । 

गत २०७४ असोज ३० मा प्रमाणीकरण भई भदौ १, २०७५ देखि लागू हुने तयारीमा रहेको मुलुकी देवानी संहितामा विद्यमान कानुनमा भएकोभन्दा केही फरक विषयहरुको बन्दोबस्त गरिएको छ । मुलुकी देवानी संहिताको भाग २ को दफा ४० मा मानिसहरु हराइरहेको वा वेपत्ता भइरहेको अवस्थाका विषयमा स्वाभाविक मृत्युको अनुमान गरिएको छ । 

समाजमा व्यक्तिहरु हराउने तथा बेपत्ता हुने गरेका छन् । कारण विभिन्न हुन सक्छन् तर मानिसहरु हराइरहेका हुन सक्छन् । लामो समयसम्म पनि तिनको स्थिति नखुल्दा कहिलेसम्म उनीहरुको अस्तित्व रहने भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा अनुमानको विषय हो । उदाहरणका लागि दशकभन्दा लामो माओवादी जनयुद्धबाट धेरै व्यक्ति हराएको एवं बेपत्ता भएको सन्दर्भ पनि आउन सक्छ । तर मुलुकी देवानी संहिताको कार्यान्वयनपछि अप्रत्यक्षरूपमा राज्यले लामो समय फेला नपरेका व्यक्तिहरुको हकमा तिनको मृत्यु भइसकेको स्वाभाविक अनुमान लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अनुमानको विषयसमेत समाजले ल्याएको कानुनी व्यवस्थाको एउटा परिवर्तन हो ।  
 
कुनै व्यक्ति विनासूचना लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले बाह्र वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने अनुमान गरिने उल्लेख छ । असी वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति भए पाँच वर्षसम्म हराइरहेकोमा, युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्घ समाप्त भएको मितिले चार वर्षसम्म पनि नफर्किएमा, दुर्घटना भएको वायुयान, पानी जहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्षसम्म पनि नफर्किएमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।  

अनुमानका विभिन्न पाटा छन् । कुनै व्यक्तिको कुनै दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्ने अर्को व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सोही बखत मृत्यु भएको मानिनेछ । कुनै दुर्घटनामा परी एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक त्यसरी मृत्यु हुने प्रत्येक व्यक्तिको एकैसाथ मृत्यु भएको मानिनेछ भने कुनै खास प्रयोजनका लागि त्यसरी भएको दुर्घटनामा कुन व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको हो भन्ने प्रश्न निरूपण गर्नुपर्ने भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक मृत्यु हुँदाका बखत जुन व्यक्तिको उमेर बढी रहेको छ सोही व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको मानिनेछ भनिएको छ । 

यसअघि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ ले सगोलमा रहेको सम्पत्ति जसको नाममा रहेको भए पनि सगोलको मानिने, संयुक्त नाममा रहेको सम्पत्ति सबैको बराबर मानिने, सरकारी कार्यालयमा रहेको श्रेस्ताको व्यहोरा सोही उल्लेख भएबमोजिमको हुने, पति पत्नीको दाम्पत्य जीवन टुटेको अवस्थामा समेत २७२ दिनभित्र जन्मेको सन्तान सोही दम्पतीको सन्तान हुने र सरकारी कार्यालयले प्रमाणित गरेको कागज सोही कार्यालयले गरेको तथा नेपाल राज्य वा विदेशी सरकारबाट प्रकाशित व्यहोरा वा कानुन सोहीबमोजिमको हो भनी अनुमान गर्नुपर्नेछ भन्ने अनुमानको सिद्धान्त प्रचलित थियो ।

मुलुकी देवानी संहितामा एउटा विल्कुलै नया“ विषय समावेश गरिएको छ त्यो के हो भने कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको कानुनी घोषणा आवश्यक भएमा सम्बन्धित हकवालाले जिल्ला अदालतमा निवेदन पेश गरी त्यस्तो घोषणा गराउन सक्नेछ । सो अन्तर्गत कुनै व्यक्ति विनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद वा दुर्घटनामा परेकोले निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरी पाउँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधारसहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्नेछ । मृत घोषित भइसकेको व्यक्ति जीवित रूपमा फर्की अघि भएको न्यायिक घोषणा बदर गरी पाऊँ भनी निज आफैँले वा निजको मृत्यु भएको मिति न्यायिक घोषणा भएको मितिभन्दा फरक परी मृत्युसम्बन्धी न्यायिक घोषणा संशोधन गरी पाउँ भनी निजको हकदारले निवेदन दिएमा अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी पूर्व न्यायिक घोषणाको आदेश संशोधन वा बदर गर्न सक्नेछ ।  
 
कुनै जीवित पत्नीले त्यस्तो घोषणा पछि अर्को विवाह गरेको रहेछ भने घोषित व्यक्तिसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हुन सक्ने छैन भने मृत घोषित व्यक्तिको कानुनबमोजिमको अधिकारमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था पनि मुलुकी देवानी संहितामा स्पष्ट पारिएको छ । मृत्यु भएको नयाँ मिति कायम भएको कारणबाट पहिलेको न्यायिक घोषणाले भइसकेको काममा प्रतिकूल असर पर्ने छैन भने कुनै व्यक्तिको कानुनबमोजिम प्राप्त हक, हित वा सरोकारमा समेत कुनै असर पर्ने छैन ।  

प्रत्येक व्यक्तिलाई जन्मनासाथ नामको अधिकार हुने र आफ्नो नामको सम्मानजनक तवरले उपयोग गर्न पाउने अधिकारका साथै प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो नाम, इज्जत र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्ने अधिकार पनि नया“ हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । बालबालिकाको हकको रूपमा नया“ संविधानमा व्यवस्था गरिएकाले सोही अधिकारको अनुकूल हुनेगरी यो अधिकार मुलुकी देवानी संहितामा पनि व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तो अधिकार अन्य व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुन सक्ने छैन भन्ने कसैले पनि अन्य व्यक्तिको नाम दुरुपयोग गर्नसमेत पाउँदैन । 

अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक व्यक्ति बालिग भएको मानिने र सोही हैसियतमा निज कानुनीरूपमा सक्षम भएको मानिने भनिएको छ  । व्यक्तिको कानुनी हैसियतलाई उमेर, शारीरिक वा मानसिक अवस्थालगायतका आधारमा सक्षम, अर्धसक्षम र अक्षम भनी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । दस वर्ष उमेर पूरा नभएको वा त्यस्तो उमेर पुगेको भए पनि होस ठेगानमा नरहेको कारण आफ्नो हकहित संरक्षण गर्न नसक्ने व्यक्ति कानुनीरूपमा अक्षम मानिनेछ । शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सामान्य समझमा आपूmले गरेको काम र त्यसको परिणाम बुझ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको व्यक्तिसमेत अक्षम व्यक्ति मानिने भनिएको छ भने अक्षम व्यक्तिले कुनै किसिमको कानुनी दायित्व व्यहोर्नुपर्ने छैन र कुनै अधिकार उपयोग गर्दा संरक्षक वा माथवरको मञ्जुरी लिई वा संरक्षक वा माथवरमार्फत उपयोग गर्नु वा गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि मुलुकी देवानी संहितामा छ । 

अक्षम व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कागज गराउनु पर्दा निजको संरक्षक वा माथवरमार्फत गराउनु पर्छ भने दस वर्ष पूरा भई अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति अर्धसक्षम मानिनेछ र अर्धसक्षम व्यक्तिले कानुनको अधिनमा रही जुनसुकै अधिकार उपयोग गर्न, दायित्व निर्वाह गर्न तथा कर्तव्य पालना गर्न सक्नेछ । अर्धसक्षम व्यक्तिले कुनै अधिकारको उपयोग गर्दा संरक्षक वा माथवरको मञ्जुरी लिई वा संरक्षक वा माथवरमार्फत गराउनु पर्नेछ भनिएको छ । 

अर्धसक्षम व्यक्तिको कुनै कागज गराउँदा संरक्षक वा माथवरको रोहवरमा गराउनु पर्नेछ यद्यपि कुनै व्यक्ति सक्षम वा अर्धसक्षम के हो भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा अदालतको निर्णयबमोजिम हुनेछ । शरीरको परीक्षण वा अंग परिवर्तन गर्न, गराउन सक्ने कुनै पनि व्यक्तिले कानुनको अधिनमा रही आफ्नो शरीरको परीक्षण, उपचार, अंग परिवर्तन वा शरीरको कुनै अंगको कुनै अंश वा त्यसको कुनै नमुना संकलन गर्न वा गराउन  सक्नेछ भन्ने व्यवस्था दफा ३४ मा गरिएको छ । समाजमा अंग परिवर्तनको विषयसमेत जबर्जस्त ढंगले उठिरहेकोले सो विषयसमेत कानुनको एउटा नया“ व्यवस्थाको रूपमा स्थापित गरिएको छ ।

उता कुनै पनि व्यक्तिले जीवित छँदै आफ्नो मृत्युपछि गरिने दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगतको विधि निर्धारण गर्न सक्नेछ । कुनै व्यक्तिले दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगतको विधि निर्धारण गरेकोमा हकवालाले पनि मर्ने व्यक्तिको इच्छाबमोजिम निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगत गर्नुपर्छ भने कुनै व्यक्तिले आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगतको विधि निर्धारण नगरेकोमा हकवालाले प्रचलित परम्परा तथा संस्कारबमोजिम निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगत गर्नु पर्नेछ ।  

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो शव, शरीरको कुनै अंग वा त्यसको कुनै अंश खास कामका लागि प्रयोग गर्न वा गराउन कसैलाई दान दिने गरी लिखितरूपमा इच्छा व्यक्त गर्न सक्नेछ । इच्छा व्यक्त भएकोमा हकवालाले पनि मर्ने व्यक्तिको शव, शरीरको अंग वा त्यसको कुनै अंशको प्रयोग मर्ने व्यक्तिको इच्छाबमोजिम गर्नु पर्नेछ । शव, अंग वा त्यसको कुनै अंश स्वीकार गर्ने व्यक्ति उपलब्ध हुन नसकेमा वा त्यस्तो शव, अंग वा त्यसको कुनै अंश छुट्याउन सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो शवको दाह संस्कार, काज किरिया वा सदगत गर्नुे पर्नेछ । 

विषय सामान्य भए पनि कुनै व्यक्तिको बसोबासको ठेगाना निर्धारण गर्नुपर्दा निजले त्यस प्रयोजनका लागि कुनै ठेगाना दिएको रहेछ भने सोही ठेगाना र त्यसरी ठेगाना दिएको रहेनछ भने नेपालभित्र निजले स्थायी रूपमा बसोबास गरेको ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना मानिनेछ भनिएको छ । 

कुनै व्यक्तिको बसोबास नभएमा वा बसोबास पत्ता नलागेमा त्यस्तो व्यक्ति तत्काल बसोबास गर्दै आएको ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना मानिनेछ भने कुनै व्यक्तिको बसोबास नभएमा वा निजको बसोबास पत्ता नलागेमा निजले कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगार वा कारोबार गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यापार, व्यवसाय, रोजगार वा कारोबार गरेको ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना मानिने नया“ व्यवस्था मुलुकी देवानी संहितामा छ । 

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ १०:१७ बुधबार