काठमाडौं – चिकित्साशास्त्र अन्तर्गतका मेडिकल कलेजको आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सिट निर्धारण तथा साझा प्रवेश परीक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

दोस्रोपटक जारी भएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको व्यवस्थाअनुसार यो वर्षदेखि नै सिट निर्धारण र साझा प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिएको हो। अध्यादेशअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ति र विभिन्न महाशाखा गठन बाँकी नै रहे पनि आयोग उपाध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यो शैक्षिक वर्षका लागि सिट निर्धारण प्रक्रियासमेत सुरु गरेको छ।

मन्त्रालयले चिकित्साशिक्षाको प्रवेश परीक्षा, भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशनलगायतका कार्य एकसाथ आयोगबाटै गर्नेगरी एउटै क्यालेन्डर लागू गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। पहिलोपटक अघिल्लो सरकारले असोजमा चिकित्साशिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो। पछिल्लोपटक संसद् सुरु भएपछिको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि सरकारले वैशाख १६ गते दोस्रोपटक चिकित्साशिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो। जुन वैशाख २६ मा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको थियो। यो आधारमा असार तेस्रो साताभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि सरकार त्यसमा ध्यान दिएको छैन। अर्कोतिर अध्यादेशअनुसार आयोगलाई पूर्णता दिनसमेत कुनै पहल भएको छैन। तर, मन्त्रालयले भने आयोगको प्राबधानअनुसार सिट निर्धारण र साझा प्रवेश परीक्षाका लागि काम थालेको हो।

यसअघि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा मापदण्ड बनाएर सिट निर्धारण गरेर पठाउने र त्यसपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले फेरि निरीक्षण गरेर अन्तिम स्वीकृति दिने व्यवस्था थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार भदौदेखि सुरु हुने शैक्षिक वर्षमा आयोगले नै सिट निर्धारण गर्नेछ। त्यसका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा.धर्मकान्त बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ।

सिट संख्या निर्धारण समितिमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेलका डिन प्राडा राजेन्द्र कोजु, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुरू खनाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका सहायक डिन प्राडा राजेन्द्र गुरागाई सदस्य छन्। समितिको सदस्यसचिवमा चिकित्साशिक्षा आयोगका सचिव लालजंग चौहान छन्। केही वर्षअघिसम्म चिकित्सा शिक्षामा सिट निर्धारणका क्रममा ठूलो चलखेल हुने गरेको थियो। कलेजलाई एकै सेमेस्टरमा अधिकतम १५० विद्यार्थी कोटा दिन थालेपछि सिट किनबेच हुन थालेको भन्दै २०७० सालमै अख्तियारसमेत सिट निर्धारणमा संलग्न हुन थालेको थियो। पछि वरिष्ठ चिकित्सक डा.गोविन्द केसीले उठाएको माग र माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार कलेजको अधिकतम सिट तीन वर्षभित्र १०० मा झार्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसअनुसार पहिलो वर्ष अधिकतम १३५ र अर्को वर्ष ११५ र तेस्रो वर्ष अधिकम १०० सिट कायम गरिएको छ। १०० सिट पाउन पनि कति कलेज योग्य छन् भन्ने कुराको निर्धारण आयोगले गर्नेछ।

अध्यादेश कार्यान्वन हुँदा मेडिकल कलेजको मापदण्ड निर्धारण, सिट संख्या र प्रवेश परीक्षाको कामसमेत आयोगले गर्नेछ। मेडिकल काउन्सिल र अन्य विषयगत काउन्सिल चिकित्सक वा अन्य जनशक्ति दर्ता गर्ने, न्यूनतम क्षमता तथा सीपको जाँच गर्ने र ती क्षेत्रमा उपाभोक्ता अधिकारका विषयका उठेका सवालको छानबिन एवं गुणस्तर कायम गर्न सीमित हुनेछन्।

मन्त्रालयले केही समयअघि चिकित्साशास्त्रमा साझा प्रवेश परीक्षासमेत आयोगले लिने निर्णय गरेको थियो। साझा प्रवेश परीक्षाका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन डा.जगदीशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।

कार्यदलले साझा प्रवेश परीक्षासम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गरी परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ। ६ सदस्यीय समितिमा पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानकी डिन प्राडा सिर्जना श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जका परीक्षा प्रमुख, काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेलका परीक्षा प्रमुख, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरानका परीक्षा प्रमुख सदस्य रहनेछन्। समितिको सदस्यसचिवमा चिकित्साशिक्षा आयोगका उपसचिव तुलसीप्रसाद आचार्य छन्।

यसअघि चिकित्साशिक्षामा एकै शैक्षिक वर्षमा भर्नाका लागि पनि त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालय, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरान, शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति कोटा र पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले छुट्टाछुट्टै प्रवेश परीक्षा लिने गरेका थिए। छुट्टाछुट्टै निकायले प्रवेश परीक्षा लिँदा विद्यार्थीले बहुनिकायमा प्रवेश परीक्षाको झन्झट बेहोर्ने र फर्म भर्नका लागि अनावश्यक शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो। कतिपय विश्वविद्यालयले कलेजलाई विद्यार्थी जुटाउन सहज होस् भनेर उत्तीर्णांक घटाइदिने र पटकपटक प्रवेश परीक्षा लिने हुँदा गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको थियो।

मन्त्रालयका तर्फबाट प्रवक्ता अर्यालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी अध्यादेशको भावनाअनुसारका काम थालिएको उल्लेख छ। ‘चिकित्साशिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन, शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्साशिक्षामा गुणस्तर, व्यवसायिकता, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्नलगायत सबै विद्यार्थीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा अध्यादेश, २०७५ जारी भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले अध्यादेशको व्यवस्थाअनुरूप मुलुकभरिको चिकित्साशिक्षा क्षेत्र (विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान) को विविध शैक्षिक सत्र र परिपाटीमा एकरूपता कायम गर्न एवम् एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, अध्ययन अध्यापन र नतिजा प्रकाशनलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि अध्यादेशबमोजिम संगठनात्मक संरचना पूर्ण हुन बाँकी रहेको स्वीकारेको छ। मन्त्रालयले साझा प्रवेश परीक्षा र सिट निर्धारणका लागि अध्याधेशअनुसार आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीसँगसमेत परामर्श गरिरहेको जनाएको छ। आयोगको सहअध्यक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयले शिक्षा प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधारका लागि भरमग्दुर प्रयास भइरहेको भन्दै चिकित्साशिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमका सम्बन्धमा नियमन र उचित व्यवस्थापन गर्न समसामयिक सुधारको कामसमेत प्ररम्भ गर्ने प्रवक्ता अर्यालले बताए।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ ०३:५२ बुधबार