काठमाडौं - अर्धसैन्य संरचनाको सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति ७७ वटै जिल्लामा हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयले सोमबार केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दे सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति रहने गरी सशस्त्र मुख्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएपछि सोहीअनुसार तयारी सुरु गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सांगठनिक पुनर्संरचना गरी नयाँ संरचना कायम गर्न विद्यमान दरबन्दीमा हेरफेर र केही कार्यालयको स्तरवृद्धि तथा देशका सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति रहने गरी गुल्मको स्थापना गर्ने निर्देशन सशस्त्र मुख्यालयलाई दिइएको छ। गृहले २४ चैतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सोमबार सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयमा पत्र पठाएको हो।

पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नारायणबाबु थापाको संयोजकत्वमा बनेको एक संगठन पुनर्संरचनासम्बन्धी एक कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले संगठन पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि गृहले कार्यान्वयनका लागि सशस्त्र मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले पठाएको निर्देशनमा आवश्यकताअनुसार प्राविधिक समूह गठन गर्ने, हाल विद्यमान रहेका बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) को मौजुदा अनाश्रित संरचना हटाउने, हाल विद्यमान ५ वटा बाहिनीको संख्या वृद्धि गरी प्रत्येक प्रदेशमा बाहिनी संरचना स्थपान गर्ने तथा उपत्यकाका लागि छुट्टै बाहिनीको स्थापना गर्ने, हाल विद्यमान सीमा सुरक्षा कार्यालयलाई गणमा स्तरवृद्धि गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै हाल दरबन्दी कायम रहेका ६ वटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मध्ये कायम रहने ३ वटा दरबन्दी मानवस्रोत विभाग, कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग र राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कायम गर्ने तथा एआइजीको ३ दरबन्दीमध्ये एक दरबन्दी जुनसुकै कारणवश रिक्त भएमा खारेज हुनेगरी कटौती गरिने उल्लेख छ।

सो निर्देशनअनुसार सशस्त्र प्रहरीमा बाहिनी ८ वटा, शिक्षालय ५ वटा, गण ३६ वटा, गुल्म ७७ वटा हुने भएका छन्। हाल सशस्त्र प्रहरीमा ३७ हजार १ सय १९ दरबन्दी छ। यसअघि २७ गण, २१ सीमा सुरक्षा कार्यालय र ३८ गुल्म थिए। सीमा सुरक्षा कार्यालय अब गणमा रूपान्तरित हुने भएका छन्। जसअनुसार गुल्ममा १ सय ६०, गणमा ६ सय २१, शिक्षालयमा १ सय ७६, बाहिनीमा ३ सय ३५ संख्या रहनेछ। त्यसका अतिरिक्त मुख्यालयमा १ हजार ५ सय, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा ६ सय ४९ र स्टाफ कलेजमा ९४ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ। सात प्रदेशमध्ये हाल ५ प्रदेशमा मात्रै बाहिनी छन् भने प्रदेश नं. ३ र ५ मा नयाँ बाहिनी स्थापना गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एवं डिआइजी बाबुराम पाण्डेले गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको जानकारी दिए। ‘लिखित निर्देशन आएको छ तर मैले पढ्न पाएको छैन, त्यसको अध्ययनपछि कार्यान्वयन गरिनेछ,’ पाण्डेले भने।

अर्धसैनिक बल सशस्त्र संघीय संरचनामा पनि सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीकै जस्तो समानान्तर संरचना बनाउन लबिङ गरेको थियो तर मन्त्रालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि गुल्म, बाहिनी र गणमै रहनेगरी संरचना तयार भएको हो। अर्धसैनिक बल भए पनि पटकपटक कार्यक्षेत्रबाहिर गएर विवादमा तानिएको सशस्त्रले प्रदेशस्तरमा प्रहरीझैं संरचना स्थापना गर्न कार्यालय र दरबन्दी बढाउन भन्दै सातवटै प्रदेशमा एआइजी राख्न समेत तीव्र लबिङ गरेको थियो। तर, अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सशस्त्र प्रहरीका एआइजी जिम्मेवारीविहीन भएको अवस्थालाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश कार्यालयमा निजामती कर्मचारी नै प्रमुख रहने भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र दुवै संगठनबाट प्रदेशमा डिआइजीले नेतृत्व गर्ने भएका छन्।

नेपाल प्रहरीले शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ भने सशस्त्र बल सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष, आतंककारी गतिविधि, दंगा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र उद्धारका लागि गठन गरिएको हो। भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबीसँगको साझेदारीमा थोरै जनशक्तिलाई पनि व्यवस्थापन गरेर विशेषगरी सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा भएका सीमा सुरक्षासम्बन्धी सशस्त्रको गतिविधि उल्लेखनीय मानिएको छ भने विपद् व्यवस्थापनमा पनि सशस्त्रले गरेको कामलाई प्रशंसायोग्य मानिएको छ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ ०३:४३ बुधबार