आलेख आरम्भ गर्नुपूर्व विगतका केही तीता–मीठा संस्मरण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ कात्तिक २३, २०४७मा जारी भएको थियो। उक्त संविधान जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र क्षेत्रीय तथा अञ्चल अदालत विस्थापन गरी पुनरावेदन अदालत गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। यसरी अदालतको नाममात्र परिवर्तन नभई न्यायपालिकाको मेरुदण्डको हैसियतमा परिकल्पना गरिएको पुनरावेदन अदालतको स्थापना र व्यवस्थापनको लागि न्यूनतम आधारस्तम्भ तयार गर्न कोही लागिपरेनन्। न्वारान आफैँमा प्रशस्त नहुन सक्छ भनेर कसैलाई चिन्ता भएजस्तो देखिएन। प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीशहरू इजलासमा सुनुवाइलाई निरन्तरता दिनमै व्यस्त देखिए। न्यायालयतर्फ भजन गाएर दुनो सो‰याउन अभ्यस्त केही तथाकथित महानुभाव आगामी दिनमा पुनरावेदनमा न्यायाधीश नियुक्त हुने र आफू कुन मितिमा प्रधानन्यायाधीश भइएला भन्ने दिवास्वप्नमा मस्त देखिन्थे। 'क्यारियर' र पेशाका योग्य भए पनि उमेरमा कान्छा व्यक्ति आफूभन्दा अग्रस्थानमा नियुक्त नहुन् भन्ने चिन्ताका चपेटामा परेकालाई वस्तुतः भावी पुनरावेदनको हैसियत वृद्धितर्फ कुनै चासो हुने कुरै भएन। यस्तै कुर्सीकेन्द्रित मानसिकताका कारण केही विद्वान् र बुद्धिजीवी भनाउँदा जनशक्ति पनि बकुलाभगतमा रूपान्तरित भएका पाइन्थे।

विश्व जनमानसमा न्यायपालिकाको साख बचाउन र भावी सन्तानको लागि सही अर्थमा न्यायपालिकालाई पुस्तान्तरण गर्न न्यायपालिकालाई राजनीतिक स्वार्थको चासो र चिन्तनबाट मुक्त गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।

देशको परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाअनुकूल संविधानको तर्जुमा गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिमा राजा वीरेन्द्रबाट गठित ९ सदस्यीय संविधान सुधार आयोगका बाँकी सदस्य पनि विश्वको उत्कृष्ट संविधान निर्माण गर्न सकेको भन्दै दम्भ गर्नु र डंका फुक्नुमै मस्त पाइन्थ्यो। विश्वकै उत्कृष्ट संविधान निर्माण गरेको भनेर दम्भ गर्ने सदस्यहरूले त्यस संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न के–कस्ता कदम चालिनुपर्ने हो भन्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैनथ्यो। आफ्नो वौद्धिक बलबुतामा सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको भए त्यस्तो संविधानप्रति भित्रैबाट स्वामित्व लिन सक्थे र कार्यान्वयनमा पनि त्यतिकै चिन्तित हुन्थे। काकतालीमा परेर संविधानविद् भनाइनुको परिणति यस्तै हुँदो रहेछ!

न्यायपालिकाको सम्पूर्ण संरचनाका परिकल्पनाकार विश्वनाथ उपाध्याय हुन् भनेर सबैले बुझेकै छन्। अनि संविधानको त्यस भागको रेखांकन र लेखांकनमा सहायकी गर्ने केही महानुभाव प्रधानन्यायाधीश पदबाट निवृत्त पनि भइसकेका छन्, तर उनीहरूले उक्त संविधान जन्मँदा र मर्दा पनि सुतक र जुठो बार्न आवश्यक देखेनन्। संविधान लेखांकनमा छँदा पनि न्यायाधीश नियुक्त हुने र कुन संवैधानिक प्रवधानबाट कहिले र कसरी आफू प्रधानन्यायाधीश बन्न सकिने मानसिकतामा रहँदा न्यायपालिकाको हकहितमा सोच्ने त कुरै भएन!

२०४८ साल कात्तिक २१ गतेदेखि तिहार र २३ गते रानी ऐश्वर्यको जन्मदिनको छुट्टी पर्ने हुँदा तेस्रो साताभित्र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भइसक्नुपर्ने अवस्था थियो, तर सैद्धान्तिक तथा नीतिगत कार्ययोजना सम्पन्न नगरी न्यायाधीश नियुक्तिको कसरत सुरु भएको थियो। न्यायाधीश बन्न इच्छुक कानुन व्यवसायीलाई एउटा ढाँचामा तयार गरिएको फाराम भर्न अनुरोध गरिएको थियो। स्पष्ट भन्ने हो भने, पेसामा राम्ररी जमेका कानुन व्यवसायीले फाराम भर्नेतर्फ खासै चासो राखेका थिएनन्। केही फाराम औपचारिकता पूरा गर्न भराइए पनि ती फाराम अध्ययनै गरिएन। ती फाराम न्यायपरिषद्मा सुरक्षित राखिएका भए अहिले पनि हेर्न र अध्ययन गर्न सकिन्छ। एक त समयको अभाव थियो भने अर्कोतर्फ खल्तीबाट नाम निकालेर आफ्ना मानिसलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न कोठे र कानेखुसी कसरत गर्न छाडेर ती फाराम हेर्न कसैमा चासो र उत्साह हुने कुरै भएन। त्यसमा पनि कानुनमन्त्री तारानाथ राना भाट विदेशयात्रामा रहेको हुँदा परिषद् सदस्य कसैमा बहुमतबाट निर्णय गर्ने आँटै देखिएन। यसरी परिषद् क्रमशः मन्त्रीको रिमोटबाट सञ्चालित हुने संस्कारको थालनी भएकोमा कसैको हेक्का नै भएन। न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्नैपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सीधै प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्षमा चलिरहेको परिषद् बैठकमा उपस्थित भएर के–कति अध्ययन भए वा गरे होलान् भनेर स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ।

सरकारी वकिल भए पनि शारदाप्रसाद पण्डित योग्यतम् देखिएर पुनरावेदन अदालतका स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भए भने सरकारी वकिल भएपछि देवानी मुद्दा बुझेका हुँदैनन् भनेर सामन्तसिंह बोगटी र बुद्धरत्न शाक्यले त्यो शौभाग्य प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यही आरोपमा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठलाई ज्ञानेन्द्र कार्कीभन्दा कनिष्ठ बनाएर नियुक्त गरियो। बैठकमा छड्के पहुँच भएका सर्वोच्च अदालतमै कार्यरत केही पदाधिकारीमा आफू 'सिनिएर' भएर नियुक्त हुने चाहने पीडा देखिन्थ्यो। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुने वा गरिने कत्रो खेल हुँदोरहेछ भनेर कल्पनै गर्न सकिँदैन। सुरक्षित राखिएको छ भने माइन्युटमा टिपेक्स लागेको अहिले पनि हेर्न सकिन्छ। 'देहायका व्यक्तिहरूलाई देहायबमोजिम न्यायाधीशमा नियुक्त गरी देहायबमोजिमका अदालतमा पदस्थापन गरिएको छ' भन्ने परिषद्को सिफारिसबमोजिम घोषणा नभई 'देहायका अदालतमा देहायका न्यायाधीशहरू नियुक्त भएका छन्' भनिँदा पहिला नाम घोषणा भएका व्यक्ति नै 'सिनियर' हुन् कि भन्ने ठूलो हल्ला धेरै समयसम्म चलेको थियो।

अहिले आएर फेरि माथि वर्णित इतिहासको पुनरावृत्ति हुँदैछ। २०७३ असोज ३ गतेभित्र विद्यमान पुनरावेदन अदालतलाई विस्थापन गरी 'उच्च अदालत' गठन गरिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०० को उपधारा (३) बमोजिम 'यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र संघीय कानुनबमोजिम धारा १३९ बमोजिमका उच्च अदालतको स्थापना गरिनेछ। त्यस्तो अदालतको स्थापना भएपछि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको पुनरावेदन अदालत विघटन हुनेछ।' भनिएको छ, तर यसलाई मूर्तता दिन कुनै सार्थक प्रयास भएन। लगभग एक वर्षसम्म के हेरेर बसेका थिए? आज हतारमा तीन साता बाँकी छँदा न्यायपालिकासम्बद्ध ५ वटा विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस हुने समाचार पढ्दा आश्चर्य लाग्छ। न्यायपालिका जस्तो अति नै संवेदनशील निकायप्रति जनप्रतिनिधि तथा सरोकारपक्षले यसरी विचार र विवेक गुमाउन भनेको दुःखको विषय हो। 'हतारको काम लतारपतार हुन्छ' भन्ने मान्यताले गर्दा न्यायपालिकाको संरचना र सुधारको संघारमै विवादको बिजारोपण गरेको आशंका छ।

संविधानको धारा १३९ को उपधारा (१) बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछ भन्ने छ, तर प्रदेशको सीमांकनको विवाद बाँकी रहेको अवस्थामा आगामी दिनमा गठन हुने उच्च अदालतको सम्बन्धमा पनि कुनै विवाद हुने छैन भन्न कठिन हुनेछ। धारा ३०० को उपधारा (३) बमोजिम 'संघीय कानुन' बन्नु अनिवार्य हुन्छ। वर्तमान कानुनी तथा न्यायिक संरचनालाई संघीय कानुन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। यो यति सजिलो व्याख्या गर्न सकिने विषय होइन। उच्च अदालतको संख्या प्रदेश संख्या बराबर हुने कुरामा कुनै विवाद छैन, तर खोइ कुन अध्ययन वा मापदण्ड बनाएर उच्च अदालतमा १६० जना न्यायाधीश राखिने प्रस्ताव गरिएको हो, थाहा भएन। सायद यिनै संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न एक उच्च अदालतअन्तर्गत 'मुकाम उच्च अदालत' राखिने प्रस्ताव गरिएको सुनिन्छ, तर धारा १३९ को कुन उपधारामा यस्ता मुकाम उच्च अदालत गठन गरिने हो भनेर स्पष्ट गर्नुपर्ने हो कि होइन? संविधानमा उल्लेख नभएको व्यवस्था लाद्ने हो भने संविधान किन आवश्यक पर्‍यो? आफ्ना मान्छेलाई चोरबाटोबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निहुँमा राज्यलाई यत्रो आर्थिक व्ययभार बेहोर्न संविधानको मर्यादा नाघ्न मिल्दैन।

स्मरण रहोस्, पूर्व रक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सेनाको संख्या ५ वर्षसम्म यथावत् राख्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ। ५ वर्षभित्र गरिने सामरिक सुरक्षा पुनरावलोकनपछि मात्र संगठनात्मक सुधारका कार्य गर्न सुझाएको छ। साथै, सुरक्षा संवेदनाको दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय सुरक्षा सचिवालयमा 'थिंक ट्यांक' (प्रबुद्ध वर्ग) राख्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ, तर स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम तथा निर्भिक हुनुपर्छ भनिएको न्यायपालिकाको हकमा भने यही संवेदनशीलता किन राखिएन? न्यायपालिकासित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने 'थिंक ट्यांक'को खोजी किन गरिएन? न्यायपालिकालाई सधैँ दलीय तथा वैयक्तिक स्वार्थले ओतप्रोत राजनीतिक दल र व्यक्तिको हातमा किन छाडियो? राजनीति र स्वतन्त्र न्यायपालिका सधैँ सँगै हिँड्न नसक्दानसक्दै पनि नेपालमा दुवैलाई एउटै तराजुमा तौलेर बराबर देखिनुपर्ने मान्यताले न्यायपालिकाको अन्तर्वस्तु तहसनहस भएको छ। विश्व जनमानसमा न्यायपालिकाको साख बचाउन र भावी सन्तानको लागि सही अर्थमा न्यायपालिकालाई पुस्तान्तरण गर्न न्यायपालिकालाई राजनीतिक स्वार्थको चासो र चिन्तनबाट मुक्त गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७३ ०४:४५ आइतबार