काठमाडौं- अर्थमन्त्री युवाज खतिवडाले सरकारले लिएको आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुमा अहिले वार्षिक साढे तीन खर्ब हाराहारीमा निक्षेप संकलन भइरहेको छ । यसमा लगानी गर्न सक्ने भनेको तीन खर्ब मात्रै हो । सात–आठ खर्ब बाहिरबाट भित्र्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकभित्र संकलित निक्षेपले दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्रले वाह्य निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानी ल्याउनुपर्यो ।’ यसका लागि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट कार्यान्वयन र वाह्य लगानी भित्र्याउने कार्यमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि बजेटले थुप्रै क्षेत्रमा अवसर दिएको उनको भनाइ छ।

‘अहिलेको अवस्था पुँजी अभाव हो । सरकारले ऋण लिएर मात्र लगानी गरिरहन सक्दैन,’ सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित बजेपछिको छलफलमा उनले भने, ‘दुई तिहाइ लगानी निजी क्षेत्रबाट चाहिएको छ ।’ दुई तिहाइ लगानी निजी क्षेत्रबाटै आवश्यक हुने उनले बताए ।

महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले महासंघद्वारा प्रस्तुत केही सुझाव नसमेटे पनि समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य भएको बताइन् । निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, जडिबुटीलगायतमा लगानी बढाउने कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको उनले बताइन् । ‘कृषि क्षेत्रको वृद्धि पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ ।

यसको लागि सरकारले ठोस् योजना ल्याउनुपर्छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘कृषिलाई व्यावसायीकरण गरी उक्त लक्ष्य पुग्न सरकारलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार छ ।’बन्द तथा रुग्न उद्योगको पुनर्उत्थान, सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने, चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, सिमेण्ट लगायतका एक दर्जन उद्योगलाई आयात प्रतिस्थापनमा संरक्षण दिइने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले जग्गाको हदबन्दी छुट, एआइए तथा आइइई सम्बन्धित निकायबाट छिटो छरितो हुने, वन क्षेत्रको भोगाधिकार, खानी, स्थानीय निकाय तथा वनबीच दोहोरो तेहेरो शुल्क लिने, औद्योगिक परियोजनालाई चाहिएको परिमाणमा पँुजीको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने लगायत सुझाव बजेटमा नसमेटिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’को आधारमा ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, ऋणको व्याजदरमा हुने अनावश्यक उतार चढाव नियन्त्रण गर्नुपर्ने, आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ लाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, आर्थिक ऐनहरुमा भएको दण्ड जरिवाना घटाउने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरेवापत उद्योगलाई थप सुविधा दिनुपर्ने लगायत विषय पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ।

बजेटअघि महासंघले बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि करको अभाव तथा आवश्यकता हेरी स्वदेशी उत्पादन (कपडा, चिनी, डेरी, मैदा, तेल, चिया, तामा पित्तलको भाँडाकँुडा आदि) को हकमा भ्याट फिर्ताको निरन्तरता हुनुपर्ने सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो । तर, बजेटमा यसको सम्बोधन नभएको महासंघले जनाएको छ । यसले त्यस्ता उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रभाव पार्ने र अवैध कारोबार बढ्ने सम्भावना रहेको महासंघको धारणा छ ।

राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले मुलुकको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था योपटकको बजेटमा गरिएको बताए । बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको सहयोग रह साथ आवश्यक हुने उनले बताए । भ्याट फिर्ता दिने प्रचलन यो पटक नीतिगत रुपमै हटाइएको ढुंगानाले जानकारी दिए । सबैलाई बराबरी सम्बोधन गर्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७५ ०३:१८ मंगलबार