दमक – झापा र मोरडमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीलाई स्थानीयकरण गर्नेगरी दातृ निकायले काम थालेका छन्। तेस्रो मुलुकमा पुनर्बासपछि बाँकी रहेका शरणार्थीका लागि राहत कटौती गरेका ती निकायले शरणार्थीका लागि पक्की घर निर्माण थालेका छन्। दमकको बेलडाँगी शिविर र पथरी शनिश्चरे शिविरमा लगभग ७ हजार शरणार्थी छन्।

वन ऐनविपरीत शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसिआर) ले पक्की घर बनाउन थालेको हो। शिविरमा बस्दै आएका एक्ला र अशक्त शरणार्थीका लागि घर बनाएको उसको दाबी छ। शरणार्थी बस्दै आएको हम्सेदुम्से सामुदायिक वन, दमक नगरपालिका र जिल्ला वन कार्यालयको चर्को विरोध भए पनि युएनएचसिआरले निर्माण कार्य रोकेको छैन। हम्सेदुम्से सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष नैनसिंह भण्डारीले पटकपटक वनक्षेत्रमा पक्की संरचना नबनाउन आग्रह गरिए पनि अटेर गरिएको बताए। ‘सामुदायिक वनले शरणार्थीलाई झन्डै २५ वर्षसम्म जमिन दियो तर अब बाँकी रहेका शरणार्थीका लागि घर बनाउन थालिएको छ’, भण्डारीले भने, ‘यो सरासर कानुनविपरीत हो।’

 शरणार्थी बस्दै आएको हम्सेदुम्से सामुदायिक वन, दमक नगरपालिका र जिल्ला वन कार्यालयको चर्को विरोध भए पनि युएनएचसिआरले स्थायी संरचना निर्माण कार्य रोकेको छैन।

शिविरभित्र इँटा, बालुवा, रड र सिमेन्ट प्रयोग गरी पक्की टहरा निर्माण भइरहेको छ। अहिलेसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी यस्ता घर निर्माण गरिएको छ। पहिले शरणार्थीका लागि बाँसका टहरा निर्माण गरिएको थियो । अहिले युएनएचसिआरको सहयोगमा लुथरन विश्व फेडेरेसन (एलडब्लुएफ) ले भुटानी शरणार्थीका लागि पक्की घर निर्माण गरिरहेको छ। शिविरभित्रै २ खाले घर बनाइँदैछ । एउटा अशक्तका लागि, जसमा सबै खर्च दातृ निकायले गर्ने गरेको छ। यसैगरी अन्यका लागि भने निर्माण सामग्रीमात्रै दातृ निकायले दिने गरेको छ। शरणार्थीका लागि वन क्षेत्रको १ सय २१ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न दिइएको थियो।

दमक नगरपालिकाले वन क्षेत्रमा कंक्रिट टहरा निर्माण रोक्न निर्देशन दिए पनि काम रोकिएको छैन। दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले टहरा निर्माण गर्न नदिइने भनिए पनि निर्देशन अटेर गरिएको बताए। उनले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा थप कारबाही अघि बढाउने बताए।

शरणार्थी भने स्थानीयकरण स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्। बेलडाँगी शिविरका सचिव टीकाराम रसाइलीले जन्म देश फर्कने सबैको चहाना रहेको बताए। बाँकी रहेका वृद्धवृद्धा, अशक्त स्वदेश फर्कने चाहनाले तेस्रो मुलुक नगई बसेका हुन्’, रसाइलीले भने, ‘स्वदेश फर्केपछि मात्रै यो समस्याको समाधान हुन्छ।’

राहत सामग्री कटौती
यसैबीच शरणार्थीलाई दिइँदै आएको राहत सामग्रीसमेत कटौती गरिएको छ। शरणार्थीका लागि अन्तिम पटक भनेर बिहीबार यता रासन वितरण गरिँदैछ। भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीका सचिव टीकाराम रसाइलीले दातृ निकायले रासन बन्द गरेपछि शरणार्थी थप पीडित बनेको बताए। ‘न स्वदेश फर्कने बाटो पाइन्छ, न भएका शरणार्थीका लागि रासनको व्यवस्था छ’, रसाइलीले भने, ‘यसले त दातृ निकायको उद्देश्यमै शंका उत्पन्न भएको छ।’

शरणार्थीसम्बन्धी कानुनले उनीहरुलाई तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर गएर श्रम गर्न निषेध गरेको छ। अहिले जेनतेन तेस्रो मुलुक पुनर्बास भएका साथी र परिवारले पठाएको सहायताबाट उनीहरुको दैनिकी चलिरहेको छ । शरणार्थी अगुवा युवराज राईले दातृ निकाय शरणार्थीप्रति धेरै नै अनुदार देखिएको बताए। ‘न नेपाली भयौं हामी न भुटानकै हुन सक्यौं’, राईले भने, ‘बाँकी रहेका शरणार्थीलाई भोकै मार्ने रणनीति ल्याइँदैछ।’

शरणार्थीलाई सहयोग गर्दै आएका अन्य निकायले समेत अहिले हात झिकेका छन्। मनोसामाजिक विमर्शको काम गर्दै आएको टिपिओ र स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको आम्दाले समेत केही काम घटाएका छन्। शिविरभित्र माध्यमिक तहका विद्यालयसमेत छैनन्। १० सम्म पढाइ हुँदै आएका विद्यालयलाइ पनि ८ सम्म सीमित गरिएको छ। क्यारितास नेपालले शरणार्थीका लागि शैक्षिक सहयोग गर्दै आएको थियो। उसले पनि कार्यक्रम घटाउँदै लगेको छ। शरणार्थी बालबालिकाले नजिकैको हिमालय उच्च मावि र ढुकुरपानी माविमा कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्न थालेका छन्। सन् १९९० देखि भारत हुँदै नेपाल आएका शरणार्थीमध्ये १ लाख १२ हजारको तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भइसकेको छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७५ ०२:१२ मंगलबार