काठमाडौं – कुनै पनि कम्पनीले किसानलाई नक्कली बिउ, मल दिएर फसल नलागेमा सोही कम्पनीले हर्जना तिर्नुपर्ने भएको छ। किसानलाई गलत तरिकाले खेती गर्न सिकाउँदै जथाभावी मल, बिउ बाँडेर बाली उत्पादनमा कमी आएमा सम्बन्धित पक्षले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको हो।

संविधानमा भएको खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत ‘खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले किसानलाई राहत हुने भएको छ। कम्पनीहरुले जथाभावी नक्कली मल, बिउबीजन, खेती गर्ने तरिका बाँड्दा फसल नलाग्ने समस्याले किसान मर्कामा परेका छन्।

कम्पनीहरुले जथाभावी नक्कली मल, बिउबीजन उपलब्ध गराउँदा फसल नलाग्ने समस्याले किसान मर्कामा परेका छन्। खाद्यहकसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि खेती गरेर खानेलाई राहत हुनेछ।

ऐन बनेपछि किसानले कुन कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बिउ हो भन्ने रेकर्ड राख्नुपर्ने देखिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले खाद्यहकसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पठाउने तयारीमा छ। ‘कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेका बीउबीजन, विधि, प्रक्रिया, तरिकाबमोजिम गरेको खेती वा त्यस्तो संस्था, निकाय वा कम्पनीबाट सिफारिस गरिएको मल प्रयोग गरेका कारणबाट कसैको बाली उत्पादन हुन नसकेमा, सारभूत रुपमा बाली उत्पादनमा कमी भएमा त्यस्तो बिउबीजन, विधि, मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ।

किसानले बाली लगाएपछि आवश्यक स्याहार, सम्भार, मर्मत भने गर्नुपर्नेछ। बालीलाई चाहिने आवश्यक काम गर्दा पनि फसल नलागेमा मात्र क्षतिपूर्ति पाइनेछ। ‘त्यस्तो संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेका बिउबीजन, विधि वा मलको सिफारिस गरेको तरिकाभन्दा फरक किसिमले प्रयोग गरेको वा त्यस्तो खाद्य उत्पादनको उचित स्याहार वा सम्भार नगरेको कारणले खाद्य उत्पादन नभएमा, नष्ट भएमा वा हानिनोक्सानी भएमा त्यस्तो संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्म जिम्मेवार हुने छैन’, विधेयकमा उल्लेख छ।
खाद्यसम्बन्धी हकमा किसानलाई दिइने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाले खेती उत्पादनका लागि मद्दत गर्नेछ। सरकारले किसानलाई हुन सक्ने जोखिमविरुद्ध आवश्यकतानुसार बिमाको समेत व्यवस्था गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७५ ०३:११ सोमबार