धरान- नेपाल सरकार आफैले विगतको स्थानीय निकाय(हाल तह)हरुमा लागु गर्न प्रर्वद्धन गरेको एकीकृत सम्पत्ति करलाई खारेज गर्ने गरी आर्थिक विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको पाइएको छ।

जेठ १४ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बजेटसँगै प्रस्तुत गरेको विधेयकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्दै एकीकृत सम्पत्ति करको सट्टामा सम्पत्ति कर र भुमिकर(मालपोत) लगाउने व्यवस्था गरेको छ । संसदमा प्रस्तुत विधेयकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ को सट्टा नयाँ दफा ५५ व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गरेका स्थानीय तहहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो ।

जानकारहरुका अनुसार विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा रहेपनि फिर्ता हुने अवस्था रहदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५५ मा एकीकृत सम्पत्ति र घरजग्गा करको व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर लगाउनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । सोही दफामा ‘तर २०७५ साउन १ गतेदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर मात्र लगाउनु पर्नेछ’भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरिएको थियो।

यही ऐनको व्यवस्था वमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारीमा जुटेको स्थानीय तहहरु आर्थिक विधेयकले सो दफालाई खारेज गर्दै सम्पत्ति कर र भुमिकर(मालपोत) लगाउने व्यवस्था गरेपछि अलमलमा परेका छन् । विगतमा नेपाल सरकारले नै प्रर्वद्धन गरेको एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गरिसकेका स्थानीयत तहहरु पनि नयाँ व्यवस्थापछि समस्यामा छन् ।

‘विगतमा सरकारले नै एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गर्न प्रर्वद्धन गरेको हो, स्थनीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ अनुसार साउन १ देखि सबै तहले लागु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि थियो,’धरान उपमहानगरपालिकाका राजश्व नीति तथा आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख भेषराज अधिकारी भन्छन्,‘तर, आर्थिक विधेयकले त्यो दफा खारेज गरेर नयाँ दफाको व्यवस्था गरेको छ, एकीकृत सम्पत्ति करको ठाउँमा सम्पत्ति कर र भुमिकर(मालपोत) लगाउने व्यवस्था छ ।’ यो व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा भएजस्तै हो।

विगतमा सरकारले एकीकृत सम्पत्ति करको प्रर्वद्धन गर्न न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन(एमसिपिएम)मा उक्त कर लागु गरेका नगरपालिकाहरुलाई बढी नम्बर दिने गरेको थियो । साउन १ देखि अनिवार्यरुपमा उक्त कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निश्चित प्राविधिकहरु छनौट गरेर प्रशिक्षक तयार गर्न तालिमसमेत दिइसकेको थियो । एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गर्ने धरान नेपालकै पहिलो नगरपालिका हो ।

धरानले २०५७ सालदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाएको थियो । अधिकांश ठुला नगरहरुले उक्त कर लगाएको थियो । संसदमा प्रस्तुत विधेयकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५५ को सट्टा व्यवस्था गरेको दफा ५५ को उपदफा १ मा भनिएको छ,‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर र सोले चर्चेको (प्लेन्थ एरिया) जग्गामा सम्पत्ति कर लगाउनेछ ।’विधेयकले चर्चेको जग्गाबारे व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘चर्चेको जग्गा भन्नाले भवन र भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा वा ५ हजार ४ सय ७६ वर्गफिट जग्गामध्ये जुन घटी हुन्छ, त्यही सम्झनुपर्छ’ भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

उपदफा २ मा सम्पत्ति कर लगाउने भनि तोकेको घरजग्गा बाहेकका अन्य जग्गा भएमा दफा ५६ वमोजिम भुमिकर(मालपोत) लगाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरि, सम्पत्ति कर लगाउदा घर र जग्गाको आकार प्रकार र बनौट, घर र जग्गाको प्रचलित बजार मुल्य तथा घरको हकमा ह्रास मुल्य, घर र जग्गाको व्यापारिक वा आवासिय उपयोगको अवस्थालाई आधार मान्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । ‘अब एउटै कित्तामा पनि घर बनेको भए ५ हजार ४ सय ७६ फिट(करिब डेढ कट्टा)सम्मको सम्पत्ति कर लिनुपर्ने र बाँकी जग्गामा मालपोत लिनुपर्ने हुन्छ,’धरानका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अधिकारी भन्छन्,‘३ कट्ठामा घर बनेको छ भने पनि डेढ कट्ठाको मात्र सम्पत्ति कर लाग्छ, बाँकीको मालपोत ।’

अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आगामी असार १ देखि अनिवार्य सबै तहमा लागु हुने व्यवस्था गरेको एकीकृत सम्पत्ति करलाई खारेज गर्ने गरी संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक प्रस्तुत हुदा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय नभएको पाइएको छ ।
    ऐन वमोजिम असार १ गतेदेखि सबै तहमा कर लागु गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले संसदमा विधेयक प्रस्तुत भएपछि मात्र आफु मातहतको स्थानीय तहसँग सम्बन्धित बिषयमा संशोधन प्रस्ताव गरेको सुइको पाएको थियो । मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गराउन प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन भन्दै निश्चित संख्यामा प्राविधिकहरु छनौट गरेर तालिमसमेत दिएको थियो । कतिपय स्थानीय तहहरु अहिले पनि एकीकृत सम्पत्ति कर लागु भएको नगरपालिकाहरुमा अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण गरेर कर प्रणालीबारे ज्ञान र अनुभव हासिल गरिरहेको छ ।

समन्वय नगरी ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय तहरुको प्रमुख आम्दानीको स्रोत(एकीकृत सम्पत्ति कर) खारेज हुने भएपछि तालुकदार मन्त्रालय आम्दानी घट्ने हो कि भनेर चिन्तित छ । ‘विधेयक छलफलकै क्रममा छ, हामीले हाम्रो कुरा अर्थमन्त्रालयमा भनिसकेका छौं,’संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले मोवाइल सम्पर्कमा भने,‘एकीकृत सम्पत्ति कर जति उठाउन सकिन्थ्यो, जुन जनु क्षेत्रमा लाग्थ्यो, त्यसमा कुनै कमि हुनुहुदैन भन्ने हाम्रो सरोकार हो।’

  सचिव थपलियाले पहिलो सरोकारवाला निकाय भएपनि अर्थमन्त्रालयले सरोकारवाला ठानेर समन्वय वा छलफलै नगरेकोप्रति संक्षिप्त टिप्पणी गरे । उनले भने,‘मुख्य सरोकारवाला मन्त्रालय हो, तर मानिदिनुपर्नेले नमानेसम्म केही भन्नु भएन । हाम्रो आग्रह भनेको व्याख्या एकैखाले मिलाउ, आम्दानी नघटाउ भन्ने मात्र हो ।’

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७५ ०१:३९ सोमबार