सुर्खेत/दैलेख - पञ्चपुरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुक्ती पुरीले न्याय समितिको संयोजकको जिम्मवारी सम्हालेको एक वर्ष पुग्यो । यो अवधिमा उनले दुईवटा मुद्दाको मात्रै छिनोफानो गरिन्। कानुनी अज्ञानताका कारण प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न नसकिएको उनी बताउँछिन्। ‘न्यायिक समितिको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुग्यो, अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न सकिएको छैन,’ उपप्रमुख पुरीले भनिन्, ‘नेतृत्व सम्हाल्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु फरक हुँदो रहेछ।

छिमेकको बराहताल गाउँपालिकाले त अहिलेसम्म न्यायिक समिति नै गठन गरेको छैन। न्याय सम्पादन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलका कारण समिति नै गठन नगरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले बताए। ‘न्यायिक समिति गठन गरेर मात्रै के गर्नु, न्याय सम्पादन पनि गर्न सक्नु प-यो नि?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कानुनी सल्लाहकार र सहयोगी नराख्दासम्म समिति गठन गरे पनि कुनै काम हुँदैन।’ यद्यपि उनले न्यायिक समिति गठन प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए।

दैलेखको नौमुले गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको २०७४ कात्तिकमा हो। समिति गठन भए पनि काम भने शून्य छ। अहिलेसम्म समितिले मुद्दा हेरेकै छैन। न्यायिक समितिका संयोजक अमृता सिंह समिति गठन भए पनि कर्मचारीबाट असहयोग हुनु तथा कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउँदा काम गर्न नसकेको बताउँछिन्। ‘समिति गठनमात्रै भयो, कार्यालय व्यवस्थापन भएन,’ उनले भनिन्, ‘आफूलाई कानुनका बारेमा जानकारी छैन, कानुनी सल्लाहकार नराखेर कसरी काम गर्नु?’

कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले न्यायिक समिति गठन गरे पनि काम गर्न सकेका छैनन् भने केहीले न्यायिक समिति कार्यसम्पादन विधेयक बनाएका छैनन्। केही स्थानीय तहले आफूकहाँ आउने उजुरी प्रहरीकोमा पठाउने गरेका छन्। सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला रानाले सामान्य खालका उजुरीमात्रै आफूले हेर्ने गरेको बताइन्। ‘गाउँपालिकाभित्रका सामान्य झैझगडा, श्रीमान्–श्रीमतीबीचको विवादलगायतका मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विवाद आउने र ठूला मुद्दा प्रहरीकोमा पठाउने गरेका छौं।’

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरले भने कानुनी सल्लाहकार राखेर नगरपालिकामा आउने मुद्दाको टुंगो लगाउने गरेको छ। नगरपालिकाले छुट्टै मुद्दा दर्ता फाँट सञ्चालनमा ल्याएको छ। ‘न्यायिक समिति गठन भए पछि एक सयको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भएका छन्,’ न्यायिक समिति संयोजक मोहनमाया ढकालले भनिन्, ‘कानुनी सल्लाहकारको रायअनुसार निवेदनमाथि टुंगो लगाउने गरेका छौं।’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमाललाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ।

वीरेन्द्रनगरमा अधिकांश जमिनसम्बन्धीका उजुरी धेरै पर्ने गरेका छन्। ‘दुबै पक्षलाई राखेर छलफल गर्छौं, सकेसम्म मेलमिलाप गराउँछौं,’ ढकालले भनिन्, ‘मेलमिलाप नभएका मुद्दालाई कानुनी प्रक्रियामार्फत टुंग्याउने गरेका छौं।’ नगरपालिकामा दोस्रोमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा छन्। मेलमिलाप हुन नसकेका १० वटा सम्वन्ध विच्छेदका मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाइएको उनले जानकारी दिइन्। नगरपालिकाले न्यायिक समिति कार्यसम्पादन विधेयक पनि पारित गरिसकेको छ।

दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा पनि छिटफुट मुद्दा आउने गरेका छन्। न्यायिक समिति गठनपछि सहज तरिकाले आएका मुद्दा किनारा लगाइएको संयोजक प्रेमकुमारी बुढाले बताइन्। ‘सम्बन्धविच्छेद, घरेलु हिंसालगायतका सामाजिक घटना बढी आउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘मिल्नेसम्म मिलाउँछौं, नमिल्ने मुद्दालाई कानुनी कारबाहीका लागि पठाउँछौं।’ उनले कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय दिन समस्या भइराखेको बताइन्।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई कुलो वा पानीघाटको बाडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक, छोराछोरी, पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ। यस्तै अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रुखबिरुवा लगाएको, पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गालीबेइज्जती, लुटपिटलगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छ।

‘यी विषयमा हामीलाई अझै पनि जानकारी छैन, फैसला गरौं फेरि अर्को समस्या आउँछ,’ पञ्चपुरी नगरपालिकाकी संयोजक पुरीले भनिन्, ‘कानुनी सल्लाहकार र सहयोगी नहुँदासम्म न्यायिक समिति प्रभावकारी हुने देखिँदैन।’

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७५ ०१:३५ सोमबार