स्थानीय तह

१६ सय जनप्रतिनिधि कारबाहीमा

सोमबार, २८ जेठ २०७५, ०६ : २० भुवन शर्मा

काठमाडाैं - तोकेको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका एक हजार ६ सय जनप्रतिनिधि कारबाहीमा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाभित्र पाँच हजार रुपैयाँ जरिबानासहित सम्पत्ति विवरण पेस गर्न पत्र काटेको हो। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाभित्र पाँच हजार नगद र सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न पत्र काटिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बुझाएको विवरणका आधारमा अख्तियारले ती जनप्रतिनिधिलाई चिठी काटेको बताए। उनले भने, ‘केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानुनबमोजिम पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्न र सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न निर्देशन दिएका छौं।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पद धारण गरेको, आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११० मा छ।

पाँच हजार नगद र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न अख्तियारको ताकेता

सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र बुझाउन बाँकी रहेका जनप्रतिनिधिको नामावली अख्तियारलाई पठाएको थियो। केन्द्रका अनुसार ५८ जिल्लाका गरी ११ हजार तीन सय ९० जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। तीमध्ये केही जिल्लाबाट सबै विवरण प्राप्त भइनसकेको केन्द्रका कम्प्युटर अधिकृत एकराज पोखरेलले जानकारी दिए। १९ जिल्लाका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण अझैसम्म केन्द्रमा प्राप्त भएको छैन। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ।

केन्द्रका अनुसार एक हजार चार सय ७४ जनप्रतिनिधिले म्याद सकिएपछि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। यसको समन्वय सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयले गर्छ। कार्यालयले त्यसको सूची सतर्कता केन्द्रमा पठाउँछ र केन्द्रले अख्तियारमा पठाउँछ।

वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी स्थानीय तहका ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। एक हजार चार सय ७४ जनप्रतिनिधिले तोकेको समयभन्दा ढिलो विवरण बुझाएको र एक सय ३१ जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नमानेको जानकारी प्राप्त भएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताए। उनले भने, ‘हामीकहाँ प्राप्त विवरण अख्तियारमा पठाएका हाैं। कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छ।’ लामिछानेका अनुसार २० हजार जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा आउन बाँकी छ।

केन्द्रमा संखुवासभा, तेहथुम, ओखलढुंगा, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, धादिङ, नवलपरासी पूर्व, मनाङ, पर्वत, हुम्ला, डोल्पा जिल्लाका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छैन। यस्तै जाजरकोट, अछाम, कैलाली, दार्चुला, बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

किसान पाइप प्रडक्टको डिलर मिट

किसान पाइप प्रडक्टको डिलर मिट

किसान पाइप प्रडक्टस् प्रालिले विराटनगरमा डिलर मिट सम्पन्न गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad