पोखरा– आइतबार तीन पटकसम्म बैठक बसेपछि प्रदेशसभाले प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व संकलन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक छलफलको लागि पारित गरेको छ। प्रदेशभामा दोश्रो पटक सदन अवरुद्ध भएतापनि सत्तापक्षले पेलेरै विधेयकहरु छलफलको लागि पारित गरेको यो पहिलो घटना हो। 

आइतबार कार्यसूचीमा रहेका यी दुई विधेयकसँगै २१ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको प्रदेशको नामांकन र स्थायी राजधानी सम्बन्धिको विषयलाई प्रदेशसभामा छलफल गराउनुपर्ने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण दुईपटकसम्म बैठक स्थगित हुन पुगेको थियो।

दुई पटकसम्म लगातार कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि तेश्रो पटकको बैठकमा भने सभामुखको कार्यभार सम्हालेकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले दुई विधेयकको छलफल पारितको लागि अर्थमन्त्री किरण गुरुङलाई विधेयकमाथिको प्रस्ताव पेश गर्न स्विकृति दिइन्।

यसअघिको बैठकमा अर्थमन्त्री गुरुङलाई कांग्रेसका सांसदले रोष्टममा जान नदिएका कारण बैठक स्थगित भएको थियो। तेस्रो बैठकमा भने मर्यादा पालकले अर्थमन्त्री गुरुङलाई चारैतर्फबाट घेरेर रोष्टमसम्म पु¥याए। कांग्रेसका सांसदले रोक्न खोजेता पनि मर्यादा पालकले घेरेपछि उनीहरु सफल हुन पाएनन्। त्यसपछि उनले विधेयक छलफलको लागि पेश गरे र बहुमतले ती विधेयकहरु परित भए।

यसअघि, आइतबार दिउँसो १ बजे बैठक राखिएता पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा नै सदस्यहरुबीच विवाद भएका कारण बैठक ४ बजेमात्र बसेको थियो। विवाद समाधानको लागि मुख्यमन्त्रीसँग संसदीय दलका नेताहरुको बैठक बसेतापनि अडान नछाडेका कारण प्रदेशसभा बैठकमा पहिलोपटक बहुमतको बल प्रयोग भएको हो।

तर, नामांकनको विषयमा संसदका प्रतिपक्षी दुई दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँशक्ति पार्टी नेपालले भने बजेटपछि छलफल गर्न सकिने जनाएका थिए।

संसदीय मर्यादाको उल्लंघन भयोः कांग्रेस

लगातार संसद अवरुद्ध गर्दापनि सत्तापक्षले बहुमतको आडमा पेलेरै विधेयक छलफलको लागि पारित गरेपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय मर्यादाको उल्लंघन गरिएको जनाएको छ। आफूहरुले संसदीय परम्परा र मर्यादा कायम राख्नको लागि नामांकनलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता मणिभद्र शर्माले बताए। 

उनले भने, ‘पहिले नै पेश भएका प्रस्तावलाई टुंग्याएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो माग हो। नामांकन र राजधानीको विषय टुंग्याएपछि मात्र सदनमा पछि पेश भएका प्रस्तावहरु अगािड बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ।’ प्रदेशको नाम र बजेटलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिने उनले जनाए। बजेटको विषयमा आफुहरु जिम्मेवार रहेको र प्रदेशको हितमा नेपाली कांग्रेस सदा सकरात्मक रहेको उनले जनाए। तर, पेलेरै अगाडि बढ्न खोज्ने सत्तापक्षीय दलको उद्धेश्य संसदीय मर्यादाविपरित रहेको उनले बताए।

सभामुख शर्माले प्रदेश नामांकनको विषय संवेदनशील र महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै असार १० गते यो विषयमा छलफल गर्ने बताएतापनि कांग्रेसले भने नामांकन टुंग्याएर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने अडान लिएको छ।

उपसभामुख सिर्जना शर्माले प्रदेश नामांकनको विषयमा असार १० गते छलफल हुने जानकारी प्रदेशसभालाई गराएकी छिन्।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७५ १६:२३ आइतबार