बुटवल– प्रदेश ५ को सरकारले शुक्रबार सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको सैद्धान्तिक छलफल आइतबार सकिएको छ। दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले संसद विकास कोषको व्यवस्था नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय विकास कोषको अवधारणा ल्याई जनतामाझ जाने आधार तयार गर्न माग गरेका थिए। प्रदेश सभाका सदस्यहरुको हैसियत स्थानीय तहका वडाध्यक्षको जस्तो पनि नभएको भन्दै प्रदेश बलियो नभए संघीयता सफल नहुने जिकिर गरे। 

प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन सांसदहरुको भुमिका स्पष्ट हुनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिए। सांसदहरुले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुङ्गो लगाउनुपर्ने, रोल्पा रुकुम जस्ता पिछडिएको जिल्लालाई विशेष कार्यक्रममार्फत सम्बोधन नगरिएको, निश्चित र उल्लेखनीय खालका विशेष योजनाहरु ल्याउन नसकेको, सम्बृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम माथि टिप्पणी गरेका थिए। 

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बिभिन्न बिषयगत समिति उपसमितिहरु मार्फत नीति निर्माण तथा विकास निर्माणका कामको अनुगमन मुल्याङ्कन तथा योजना छनौट प्रक्रियामा सांसदहरुको भुमिकालाई योजनाबद्ध ढंगबाट बढाउने बताए। सांसदहरुले राखेका जिज्ञासा र सुझावले आगामी दिनमा बजेट निमार्णका लागि मार्ग दर्शनको काम गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई थियो। 

संघीय सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा चालु बर्षमा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र बजेट खर्च गर्न नसकेको उनले बतााए। संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरिदिँदा सोचेजसरी काम गर्न नसकेको उनले सुनाए। ‘संघीय सरकारले संघीयता बमोजिमका प्रदेशका दायित्व र अधिकारहरु हस्तान्तरण गर्छ र त्यसअनुसार नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम गर्छौं भन्ने सोंच बनाएका थियौं, तर संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गरेन। जसले गर्दा बजेट खर्च गर्न पाएनौ’, उनले गुनासो पोखे।

दुई दिनको छलफलमा २३ सांसदले भाग लिएका थिए। ती मध्ये एक दर्जन सांसदले नीति कार्यक्रममा संसद विकास कोष तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम समावेश गर्न माग गरे। ‘निर्वाचन क्षेत्रमा जनतामाझ जाँदा रित्तो हात कसरी जाने?’ सांसद् अष्टभुजा पाठकले प्रश्न गरिन। आफूहरुले जनता माझ कानून बनाइ विकास गर्छौं भन्ने बाचा गरेर चुनाव जितेकाले नाम परिवर्तन गरेर भएपनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

अर्का सांसद् फकरुद्दिन खानले सांसद र जनताबीच दुरी नबढोस् भन्नका लागि पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम आवश्यक रहेको तर्क गरे। सांसद्हरु वैजनाथ कलवार, अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, अमर बहादुर डाँगी, निर्मला क्षेत्रीले संघीय सरकारले ल्याएकै ढाँचामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याउन माग गरे।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७५ १४:४४ आइतबार