बजेट मुलुकको आय/व्यय निर्धारण गर्ने माध्यम हो। मुलुकमा जति पनि विकास निर्माणका काम हुन्छन्, बजेटमा उल्लेख भएअनुसार नै हुन्छन्। यस अर्थमा बजेट मुलुकको आर्थिक पाटो सन्तुलनमा राख्ने हिसावले निकै महत्वपूर्ण छ। तर विडम्बना, नेपालमा यस्तो महत्वपूर्ण विषय भइकन पनि बजेट प्रस्तुति विवादमा पर्दै आएको थियो। कहिले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्मा पेश गर्ने अवस्था नहुने तथा कहिले पेश गर्ने क्रममै अवरोध हुने प्रक्रियाले प्राथमिकता पाए। त्यसमाथि बजेट यही दिन पेश गर्ने भन्ने कुनै कानुनी प्रावधानसमेत नहुनाले पनि यो सत्तासीन दलहरूको स्वार्थअनुकूल प्रस्तुत गर्ने परिपाटी बस्दै आयो।

यसपालिको बजेटले भने ती परिपाटीमाथि क्रमभंगता कायम गरेको छ। संविधान निर्माण गर्दा नै बजेट पेश गर्ने मिति तोकिएपछि ‘बजेट कहिले आउँछ?’ भन्ने प्रश्नमा पूर्णविराम लागेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट तोकिएकै मिति अर्थात जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा पेश भएको बजेटपछि यसबारे टिप्पणी गर्ने तथा क्रिया/प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने क्रम जारी छ।

धेरै पक्ष सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि केही गर्न चाहने महिलाका लागि भने बजेट अलि अनुदार भएकै हो कि?

मुलुकमा यतिबेला वामपन्थीहरूको शक्तिशालीसरकार छ। त्यसैले यो बजेट पेश हुनुअघि धेरैले अड्कल गरेका थिए कि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउने बजेट उग्र वामपन्थी पाराको हुनेछ। अनि केहीको टिप्पणी हुने गरेको थियो– बजेट पपुलिस्ट तरिकाले आउँछ। त्यसैगरी केहीले भन्ने गरेका थिए– यसपालिको बजेट समाजवादी नीतिलाई मात्र भरणपोषण गर्ने गरी आउनेछ । तर बजेट यी सबै अनुमानको ‘फ्युजन’ हुनेगरी आएको देखिन्छ । अर्थात बजेट खासै जोखिम हुनेगरी आएको देखिन्न।

अहिले यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले तथा एउटै दलको अर्को सहयात्री माओवादी केन्द्रले चुनावताका सार्वजनिक गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा धेरै महत्वाकांक्षी तथा पपुलिस्टखालका नारा अघि सारिएका थिए। चुनावका बेला घोषणापत्रमा उल्लेख गरिने आश्वासन र योजनालाई खासै गहु्रंगोरूपमा लिइने परिपाटी त छैन तर पनि वामपन्थी सरकारले बजेट ल्याउँदा त्यही घोषणापत्रलाई हुबहु पछ्याउँछ कि भन्ने धेरैलाई लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। शक्तिशाली र ठूलो दल भएको अनि करिब करिब दुईतिहाइ सभासद्हरूको समर्थन भएकाले बलियो सरकारका नाताले उसले यसो गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो थियो। तर पनि बजेट यो अनुमानलाई चिर्दै प्रस्तुत भएको छ।

आगामी दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, ‘भिजिट नेपाल’ मनाउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाख रुपियाँसम्म ऋण दिइने जस्ता विषय यो बजेटका सराहनीय पक्ष हुन्। यस्तो व्यवस्थाले एकातर्फ प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण मुलुकलाई विश्वसामु चिनाउन मद्दत गर्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूले गर्ने खर्चका कारण नेपालको आम्दानीसमेत वृद्धि हुन सक्छ। त्यसैगरी शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा दिइने ऋणले पढाइ सकिएपछि ‘मुलुकमै केही गर्ने’ इच्छा पूरा हुन सक्छ। जसले मरुभूमिमा पसिना बगाउनका लागि विदेशिन बाध्य युवाहरूलाई जन्मभूमिमै रोक्न बल मिल्छ।

आफैँले घोषणा गरी लागु गर्नुपर्ने महसुस गरेको लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणामात्र हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने पनि बजेट महिलामैत्री भएन भन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ।

त्यतिमात्र हैन, दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने, विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नति गरी विराटनगर, जनकपुर, धनगढी आदि ठाउँबाट छिमेकी मुलुकसम्म उडान सुरु गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने, दुई वर्षमा रेल मार्ग बनाउने जस्ता कुरा पनि प्रशंसनीय छन्। त्यसैगरी सुरुङ मार्ग निर्माण, धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप जस्ता सम्पदा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई सुरक्षित घर बनाउन ५० हजार रुपियाँसम्म अनुदान दिने, वर्ष दिनभित्र हरेक नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान चलाउने र कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा जलमार्गको व्यवस्था गर्ने जस्ता पक्ष पनि राम्रा छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका तथा विभिन्न औपचारिक/अनौपचारिक पदमा बसेर मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रैसँग नियालेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेका बजेट यसरी हेर्दा मुलुकको यथार्थ धरातलमा आधारित देखिन्छ। सर्सर्ती हेर्दा रोजगारी सिर्जना, प्रविधि विकास, शिक्षा र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा बजेटको जोड देखिन्छ। युवा तथा शिक्षित बेरोजगारी ठूलो समस्याका रूपमा देखिएका बेला वर्तमान बजेटले यही पक्षलाई प्राथमिकता दिनु निकै सान्दर्भिक मान्नुपर्छ। विलाशिताका सामान तथा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु कम प्रयोग होस् भन्ने उद्देश्यले तिनमा कर बढाउनु पनि न्यायोचित छ । यस्तै विषय हुन् जसले बजेटलाई यथार्थ धरातल सुहाउँदो बनाएको छ।

यसरी बजेटमा धेरै सुन्दर पक्ष हुँदाहुँदै पनि महिलालाई नै केन्द्रित गरेर अर्थात महिलाको सशक्तीकरणमा मात्र जोड दिएर भने खासै योजना उल्लेख भएको देखिन्न। हुन त ‘सबै बजेट महिलाका लागि पनि त हो नि’ भनेर तर्क गर्न सकिएला तर यो तर्कले काम गरेको भए आजसम्म नेपाली महिलाको अवस्था निकै तलै रहनुपर्ने थिएन। त्यसैले महिलालाई मात्र केन्द्रमा राखेर केही कार्यक्रम आउनु जाति हुन्थ्यो। जस्तो– महिला विकास, महिला शिक्षा, महिलाकेन्द्रित व्यवसाय आदि शीर्षकमा कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । जसले महिला सशक्तीकरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना थियो । तर बजेटले यो सम्भावनालाई पछाडि नै छाडेको छ ।

कुनैबेला थियो, महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो। महिलालाई पनि ‘हो कि?’ भन्ने लाग्थ्यो। तर अब त्यो बेला रहेन। महिलाहरू धेरै अघि बढिसकेका छन् हरक्षेत्रमा। उनीहरू यतिबेला शिक्षा, राजनीति, नेतृत्व जस्ता सबै क्षेत्रमा निकै अघि छन्। हरक्षेत्रमा बाक्लिएको महिला उपस्थितिले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। संख्यात्मकमात्र हैन, गुणात्मक प्रगति पनि उत्तिकै भइरहेको देखिन्छ पछिल्ला वर्षहरूमा। पर्यटन, सहकारी, बैंकिङ जस्ता सबै क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दो छ। उद्यम क्षेत्र पनि यसबाट अछूतो छैन।

यसरी हेर्दा थाहा हुन्छ कि महिला निकै उत्साही छन्। उनीहरू काम गर्ने चाहना राख्छन् र सक्षम पनि छन्। तर खाँचो छ– मात्र उत्साहित तुल्याउने र काम गर्ने वातावरणको। अनि उनीहरूले गर्दै आएका र गरेका कामको सही मूल्यांकनको। वर्तमान बजेटले गर्न नसकेको काम यही हो। जबकि यतिबेला राज्यले आधाभन्दा बढीको संख्यामा रहेका महिलालाई बजेटमार्फत विशेष सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो। जसले उनीहरूको मनोबल वृद्धि भई राष्ट्र निर्माणमा प्रशस्त योगदान गर्ने वातावरण तयार हुन सक्थ्यो।

कम्तीमा पनि महिलाले सञ्चालन गरेका वा गर्ने व्यवसायलाई प्राथमिकता दिन सकिन्थ्यो। जस्तो– २० देखि २५ लाख रुपियाँसम्मको व्यवसाय गर्ने महिलालाई ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गर्न सकिएको भए महिला आत्मनिर्भरताले फड्को मार्ने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यसमा पनि समयमै ब्याज तिरेमा अझै केही सहुलियत दिन सकिन्थ्यो। साथै महिलालाई शैक्षिक क्षेत्रमा अघि बढाउन विशेष छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो, सिपमूलक तालिममा प्राथमिकता दिन सकिन्थ्यो, महिला लक्षित बजेटको आकार बढाउनुका साथै त्यसलाई अन्यत्र खर्च गर्नै नपाइने कडाइको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। साथै कुनै पनि विकास निर्माणदेखि सबैखाले कार्यक्रममा महिला सहभागिताको प्रतिशत नै तोकेर नत्र उक्त योजना पासै नहुने प्रावधान राख्न सकिन्थ्यो। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम जस्ता केही शीर्षकमा बजेट विनियोजन त भएको छ तर माथि उल्लिखित सुनौला अवसरहरूमा बजेटको ध्यान पुग्नुपर्ने जति नपुगेको देखिन्छ।

विक्रम संवत् २०६५ देखि सरकारले आफ्ना सबैखाले नीति तथा कार्यक्रमलाई लैंगिक उत्तरदायी बजेटका नजरले हेर्ने बताउँदै आएको छ र त्यसलाई लागु पनि गरिएको छ। जसले कुनै पनि योजना र कार्यक्रमको प्रतिफल महिला र पुरुषबीच समानरूपमा उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जनाको वकालत गर्छ। त्यसैले बजेटहरू पनि यही अवधारणामा आधारितभएर ल्याइनु सरकारका लागि अनिवार्य हुन जान्छ। आफैँले घोषणा गरी लागु गर्नुपर्ने महसुस गरेको लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणामात्र हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने पनि बजेट महिलामैत्री भएन भन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ।

निर्देशक, नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालि

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७५ ०३:०१ आइतबार