केही समयअघिको घटना। डेराबाट पुतलीसडकतिर लाग्दै थिए, कमलपोखरीमा चेकिङ रहेछ। अगाडिबाटै देखेँ। मोटरसाइकलको गति कम गरेँ। प्रहरीनजिकपुगेर अपाङ्गता परिचयपत्र देखाएँ, प्रहरी निहुरिएर मेरोखुट्टा हेर्न थाले। मैले संकेत गरी सुन्न सक्दिन भनेँ। उनले मेरो अपाङ्गता परिचयपत्र फिर्ता गरे र जान भने। शायदै ती प्रहरीलाई थाहा होला, बहिरा नागरिकलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्न के कानुनी बाधा परिरहेको छ भनेर।

अर्को एउटा घटना– मेरो मोबाइलमा लगातार भिडियो कलको घण्टी बजिरह्यो । नचिनेकोे नम्बर अनि व्यस्त समयका कारण फोन उठाइन। साँझ डेरामा आएपछि थाहा भयो– फेसबुक म्यासेन्जरमा पनि म्यासेज पठाएका रहेछन् । कारण के रहेछ भने साझा यातायातले वृद्ध र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सवारी भाडामा पूरै छूट दिने निर्णय गरेको थियो । ती बहिरा बहिनीहरूले साझा यातायात चढेर अपांगता परिचयपत्र देखाएछन् तर चालक र सहयोगी दुवैले भाडा नलिइ छाडेनछन्, मलाई गुनासो पोखेर मन हल्का बनाउन खोजेका रहेछन् । मैले साझा यातायातमा कुरा पु-याउने आश्वासन दिएपछि बल्ल शान्त भएँ।

हामीले आफ्नो सोच नबदल्ने र अपाङ्गता भन्ने शब्द आउँदासाथ पहिले खुट्टा नै हेर्ने प्रवृत्ति राखिरहने हो भने समग्र अपाङ्गता आन्दोलन नै धकेलिने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

केही दिनमात्रै भयो, कार्यालयमा बसिरहेको थिएँ। दोलखाबाट एकजना भाइ आए, उनको गुनासो फरक  थियो– लेखामा स्नातकोत्तर गरेका उनले नेपाल बैक, वाणिज्य बैक र कृषि विकास बैंकमा गरी पाँच पटकसम्म नाम निकालेका रहेछन् तर अन्तर्वार्तामा गयो, म सुन्दिन बोल्न सक्छु भनेर लेखेको चिट देखाउँदासाथ अन्तर्वार्ता नै नलिने भयो भयो भनेर अन्तर्वार्ताकारले उल्टै नमस्कार गरेर फर्काउने गरेका रहेछन्।

यी त प्रतिनिधिमूलक केही घटना हुन् जहाँ अपाङ्गता भएका नागरिक दैनिकरूपमा हेपाइमा पर्ने गरेका छन्। नीति, नियम र कानुनले सबै नागरिकलाई समान भने तापनि व्यावाहारिकरूपमा त्यसो हुन सकेको छैन। जसलाई माथिक घटनाले नै पुष्टि गर्छन्।

सरकारले अपाङ्गतालाई परिभाषित गर्दै यसमा विभिन्न १० प्रकारका अपाङ्गताको फरक फरक प्रकृति समेटेको छ। तर आमजनमानसदेखि नीति निर्माण तहसम्म शारीरिकरूपमा अशक्तलाई मात्र अपांगता मान्ने रोग व्याप्त छ। यहाँसम्म कि कुनै सरकारी कार्यालयमा एउटा -याम्प हालियो भने त्यसलाई अपांगतामैत्री भनी प्रचार गर्ने गरिन्छ।

नुवाकोटमा एकजना बहिरा साथीकोघर भूकम्पले भत्काइदियो । पुनः बनाउनुपर्ने छ । उनले नेपाल बैंकको नुवाकोट शाखामा सम्पर्क राखे, बैंकले भनेअनुसारनै कागजपत्र बुझाए ।आफ्नो र श्रीमतीको आम्दानीबाट मासिक किस्ता तिर्नेबारे बैंकलाई आश्वस्त पनि तुल्याए । अन्त्यमा बैंकले उनलाई ऋण दिन मानेन। त्यसको एउटै कारण थियो– बहिरासँग फोनमा कसरी सम्पर्क गर्नु?

सवाल के हो त?
साँढे चार शब्दले बनेको अपाङ्गता शब्द व्यापक छ । यति हुँदाहुँदै पनि छात्रवृत्ति कुम्ल्याएर विदेश गई पढेका गरेका केही पिएचडीधारी मनुवाहरूले आफूलाई अपाङ्गता विज्ञ भनी परिचय दिँदै दातृनिकायको सल्लाहकार बनेका देख्दा दुःखलाग्छ । अपाङ्गताको विविधता र विविधताहरूको आवश्यकता पहिचान अनि निदानका लागि नेपालमा ठोस काम हुन सकिरहेको छैन । जबसम्म विविधताको पहिचान, आवश्यकताको निदानका लागि हामी ठोस कार्यक्रम ल्याउन सक्दैनाैँ तबसम्म हाम्रा सवाल जहाँको तहीँ रहिरहन्छन्।

आगामी मार्ग
सरकारको प्राथमिकतामा रोजगार परेको नै छ । गाउँगाउँमा रोजगारीका अवसर सिर्जनाहुनेनै छन् भन्ने आशा गरौँ यस अर्थमा । त्यसमा अपाङ्गता भएका नागरिकको रोजगारी उनीहरूको ज्ञान, सिप, शारीरिक सक्षमता आदिलाई आधार बनाइ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तलव, ज्याला वा सुविधामा कुनै विभेद नगर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । सरकारले प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसमा अपाङ्गता भएका कति नागरिकलाई समेटिएको छ त ? यो पनि सोचनीय छ।

एक प्रसंग– केही समयपहिले एक जिल्ला पुगेको थिएँ। एकै गाउँमा १२–१५ जनाबहिरा । शिक्षाबाट पूरै वञ्चित। त्यसपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग यसबारे छलफल गरिरहेको थिएँ। उनी अहिले प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम नैछैन भन्दै बैठकमा जान हतार भयो भनेर हिँडे । मैले के बैठक भनेर सोधेँ, उनलेभने– आज साक्षर जिल्ला घोषणा कार्यक्रमसम्बन्धी बैठक छ । गजब लाग्यो, जहाँ म शिक्षा नै नपाएकालाई पढाउने पहल गर्न गइरहेको छु, त्यही निकायका हाकिम साक्षर जिल्ला घोषणाको तयारी गर्दैछन् । यतिका मान्छे असाक्षर रहेको जिल्ला कसरी साक्षर घोषणा हुन सक्छ?

नीतिगत विभेदको अत्य
पहिलो सर्तहो– कानुन कार्यान्वयन। हुन त नेपालमा ऐन÷कानुन सबै राम्रा छन्। संविधानदेखि कानुनसम्ममा अधिकारहरू प्रष्ट उल्लेख छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पनि अनुमोदन भएको छ । तर तिनको कार्यान्वयन भने असाध्यै फितलो । उदाहरणका रूपमा हेरौँ, हालैसरकारले ल्याएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ सदनले पारित ग-यो। नियमावली बन्दै गरेको अवस्था छ तर ऐनले दिएका अधिकार भने नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्।

संविधानले सबै नागरिक बराबर भनेको छ । तर बराबर गराउनका लागि के गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे नीतिगत तहमा बस्नेहरूले बुझ्नै सकेका छैनन् वा चाहेका छैनन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐनले सांकेतिक भाषाको अनुसन्धान विकास गर्ने प्रष्ट पारेको छ। दोभाषे सेवा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेको छ तर आगामी वर्षको नीति बनाउँदा पनि त्यसबारे कुनै छलफल तथा ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन। हामीले आफ्नो सोच नबदल्ने र अपाङ्गता भन्ने शब्द आउँदासाथ पहिले खुट्टा नै हेर्ने प्रवृत्ति राखिरहने हो भने समग्र अपाङ्गता आन्दोलन नै धकेलिने अवस्था सिर्जना हुनेछ। बेलैमा सबैलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल चलाउन अबचाहिँ ढिला नगरौँ।

अध्यक्ष, राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७५ ०२:३७ आइतबार