धनगढी - प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को प्रदेश सरकारको नीती तथा कार्यक्रम शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। कृषि,पर्यटन, जडिबुटी र जलस्रोतमा आधारित कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ। यसैगरि ५८ बुँदामा उल्लेखित प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खेलकुद, समाजिक न्याय, समानता, विभेद र कुप्रथा अन्त्यलाई पनि जोड दिइएको छ। अगामी वर्षलाई कानुन निर्माण वर्षका रूपमा लिई जनपक्षीय कानुन बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

समावेशी आर्थिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरणका लागि समन्वयात्मक तबरवाट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेति, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादनअनुसारको बजार भन्ने नारासहित कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायीकरण गर्न ‘मुख्यमन्त्री कृषि’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतमा राखिएको उल्लेख छ।

परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेति, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादनअनुसारको बजार भन्ने नारासहित कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायीकरण गर्न ‘मुख्यमन्त्री कृषि’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतमा राखिएको उल्लेख छ। सम्भाव्य स्थानमा कृषि उद्योग स्थापना गर्न डिपीआरसहितको कार्यक्रम तयार गरिने उल्लेख छ। यसैगरी व्यवसायीक पशुपालन, मासु, माछा, अण्डा, दुग्ध जन्य पदार्थ, फलफूल, छाला तथा प्वाँख प्रवद्र्धन गरिने, खाद्य संकट भएका ठाउँको पहिचान गरी खाद्य डिपो स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने उल्लेख छ। कृषि उत्पादनमा संलग्न घरपरिवारलाई भूगोल, हावापानी मौसमी सिँचाइको उपलब्धता तथा प्राथमिकताका आधारमा न्यूनतम सहयोग प्योकज कार्यक्रम उपलब्ध गराइने छ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधारका लागी निती बनाइने, परम्परागत कला संस्कृतिको जर्गेना एवं पर्यटकका लागि होमस्टे तथा सहभागितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन, आन्तरिक पर्यटन विकास, पर्यटकीय व्यवसायको बजारीकरण गर्न आधुनिक सुचना प्रविधिको उपयोग तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुरक्षित पर्यटन व्यवसायको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ।

जडिबुटीको संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार, हर्वल गार्डेन प्रोत्साहन, नयाँ उद्योग स्थापना, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरण गर्दै जडिबुटीबाट आयआर्जन वृद्धि गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ।

जलविद्युतलाई सिँचाइ प्रणालीसँग आवद्ध गरी प्रतिफल हासिल गर्ने नीतिगत व्यवस्था अबलम्बन एव कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।

एक गाउँ एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह एक अस्पतालका लागि नीतिगत संरचनागत प्रवन्धको थालनी गरिने र आकस्मिक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने, समाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य बिमा सबै जिल्लामा लागू गरिने, जेष्ठ नगारिक र फरक क्षमता भएकाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

प्रदेशलाई पूर्ण साक्षरता बनाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, अगामी दुई वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने, दलित, छात्रा, जनजाति, लोपोन्मुख जातजाति, सीमान्तकृत, गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गरिने, व्यवसायीक, सीपमूलक, प्राविधिकलगायतका शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने नीति ल्याइने, खुला विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको नीति लागू गरिने उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताअन्तर्गत स्वस्थ युवा प्रदेशको खम्बा अभियान, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान कार्यक्रम, प्रदेशमा एक सुविधायुक्त क्रिकेट खेल मैदान रंगशाला निर्माणका लागि डिपिआएर तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

छुवाछुत, छाउपडी,वोक्सी,लैगिंक हिंसा, कुप्रथा लगायतको अन्त्यका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित गाउँ वस्ती सहरमा समाजिक रूपान्तरण अभियान चलाइने , चेलीबेटी बेचबिखन, बालबालिका बेचबिखन र मानव ओसारपसार कार्य रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ। दलितहरूको चौतर्फी विकासका लागि उनीहरूका परम्परागत पेशा, सीप, कला र दक्षतालाई आधुनिकीकरण गर्ने, मुक्तकमैया, भूमिहीन, दलित, हलिया, हरुवाचरुवा, विपन्न वर्ग, वादी, राउटेका लागि रोजगार र अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ। शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, भाषा आदिको जर्गेना गर्न प्रतिष्ठान स्थापना गरिने, बिपन्न समुदायलाई लक्षित गरी सहिद दशरथ भीमदत्त एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, हिमाली र दुर्गम पहाडी वस्तीवाट भइरहेको तीव्र बसाईंसराइँ र अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्न ग्रामीण एकीकृत वस्ती विकास योजना लागू गरिने उल्लेख छ।

एक जिल्ला एक सडक कार्यक्रम प्रदेश गौरव सडकको रूपमा लिनेगरी विकास र विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ । विमानस्थलको स्तरनोन्नती तथा सञ्चालनमा नआएको विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न पहल गरिने, गड्डा चौकी, अत्तरिया, कर्णाली चिसापानीतर्फ ६ लेन सडक बनाउन डिपिआर तयार गरिने, प्रदेशका केही सम्भाव्य नगरलाई नमुना सहर प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ । एक व्यक्ति एक खाता कार्यक्रम, लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरि स्थानिय तह, नेपाल सरकारसँम समन्वय गरि लगानीमैत्रि बतावरण सृजना गरिने उल्लेख छ।

एक प्रदेशवासीको घरमा ३ फलफलुको विरुवा वृक्षरोपण अभियान थालिने, जैविक विविधताको संरक्षण, कटान डुबान नियन्त्रण र भूक्षय नियन्त्रणका लागि आवश्यक अध्ययनका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि जग्गा, विद्युत्, सडक पहुँच तथा सुरक्षासमेतका पूर्वाधारको व्यवस्था गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री विपत राहात कोष स्थापना गरिने, प्रदेश प्रहरी गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइने, करको दायरा एवं क्षेत्र पहिचान गरि प्रगतिशील कर लगाइने, समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको संस्थागत र मिलेमतो भ्रष्टाचार न्युनीकरण र नियन्त्रण गरिने, हेलो सिएम कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने र मानव सूचकांकमा पुछारमा रहेको बाजुरा जिल्लाको विकास असमानता हटाउन भौतिक पूर्वाधार विकास र मानव विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, लैंगिक हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनताको आकांक्षा र सपना बमोजिमको आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्नेगरी यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको बताए।

प्रथामिकताका कुरा आएन प्रतिपक्ष
नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणाी गर्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले औपचारिक रूपमा सबै कुरा समेटेको भए पनि प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र उन्नती हुने प्राथमिकताका ठोस कुरा नआएको प्रतिक्रिया दिए। युवालाई रोजगार, किसानका लागि पनि ठोस कुरा नआएको उनको भनाइ छ। यसैगरी दक्षिणदेखि उत्तरसम्मको नाका जोड्ने सडक मार्गलाई पनि प्राथमिकता दिएको नपाइएको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७५ ०१:५६ आइतबार