स्थानीय तहको सेवा–सुविधा

कांग्रेसद्वारा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५, ११ : ५९ नगेन्द्र उपाध्याय

सुर्खेत – स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा–सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथि नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। संशोधनमा कामको आधारमा सेवा–सुविधा तोकिनुपर्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा वडा अध्यक्षको सेवा–सुविधा बढाइनुपर्ने उल्लेख छ।

संशोधन प्रस्तावमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३२ हजार, नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३२ हजार, उपप्रमुखलाई २८ हजार, वडा अध्यक्षलाई २१ हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३० हजार, उपाध्यक्षलाई २५ हजार र वडा अध्यक्षलाई २० हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार, नगरपालिकाका मेयरलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, वडा अध्यक्षलाई २० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार र वडा अध्यक्षलाई १८ हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको थियो। ‘कामको आधारमा बढी पाउनुपर्नेलाई कम र कम पाउनुपर्नेलाई बढी सेवा–सुविधा तोकिएकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवबहादुर शाहीले भने।

यस्तै संशोधन प्रस्तावमा कार्यपालिकाका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको पनि पारिश्रमिक घटाउन माग गरिएको छ। विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई १५ हजार रुपियाँ मासिक सेवा–सुविधा दिने उल्लेख छ। संशोधन प्रस्तावमा त्यसलाई घटाएर १० हजार बनाइनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै नगर कार्यपालिकाका सदस्यलाई एक हजार घटाएर सात हजार र गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यलाई एक हजार घटाएर छ हजार सेवा–सुविधा दिइनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन्। ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा छन्।

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने सदस्यहरुको सेवा–सुविधा १० हजारसम्म पु¥याउन माग गरेका छन्। ‘नगरपालिका र गाउँपालिकाका सदस्यहरुका लागि अहिले निर्धारण गरिएको सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यून छ’, सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले भने, ‘कम्तिमा १० हजार रुपियाँ नघट्ने गरेर सेवा–सुविधा निर्धारण गरिनुपर्छ।’ उनले कार्यपालिका र सभा सदस्यहरुलाई सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन पनि माग गरे।

सांसद कुर्मराज शाहीले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बैठक भत्ता पनि तोक्न माग गरे। ‘विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा–सुविधा उल्लेख भएपनि बैठक भत्ताका सन्दर्भमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन्’ उनले भने, ‘विधेयकमै बैठक भत्ता उल्लेख गरिनुपर्छ।’





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

टाटाको मनसुन चेकअप क्याम्प र साथमा ऐक्सचेन्ज अफर

टाटाको मनसुन चेकअप क्याम्प र साथमा ऐक्सचेन्ज अफर

टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एकमात्र आधिकारीक बिक्रेता, सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. ले ३ गते सम्म ऐक्सचेन्ज अफर सहितको फ्रि मनसुन चेकअप...

अनरको बजेट स्कमार्टफोन नेपाली वजारमा

अनरको बजेट स्कमार्टफोन नेपाली वजारमा

नेपालको लागि अनरको आधिकारिक बिक्रेता क्रेटोस टेक्नोलोजिज प्रा. लि.ले एक महिना अगाडी सफतापूर्वक बजेट सेगमेण्टको अनर 8A  लन्च गरे लगत्तै...

काठमाडौंको ताम्राकार कम्प्लेक्समा सामसङ मोबाइलको सर्भिस् सेन्टर

काठमाडौंको ताम्राकार कम्प्लेक्समा सामसङ मोबाइलको सर्भिस् सेन्टर

सामसङ नेपालले हालै काठमाडौंको न्युरोड स्थित ताम्राकार कम्प्लेक्सको तेश्रो तलामा आफ्नो आधिकारिक सर्भिस् सेन्टर उच्च स्थरिय सेवा सहितको  शुभारम्भ गरेको...

पब्जीजस्ता अनलाइन गेम खेल्दा ल्याग हुन्छ ? यस्तो छ पिंग घटाउने तरिका

पब्जीजस्ता अनलाइन गेम खेल्दा ल्याग हुन्छ ? यस्तो छ पिंग घटाउने तरिका

स्मार्टफोनमा पब्जी वा अन्य कुनै अनलाइन गेममा खराब इन्टरनेटले र ल्यागले मज्जा नै खराब गर्छ ...

माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत खातामा थप बीमा सुबिधा

माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत खातामा थप बीमा सुबिधा

माछापुच्छ्र्रे बैंकले स्मार्ट बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरुलाई १० लाख सम्मको दुर्घटना बीमाको साथमा १८ जटिल प्रकृतिका रोगहरुको उपचारमा ३ लाख...

साधनाको एकीकृत कारोबार सुरु

साधनाको एकीकृत कारोबार सुरु

साधना लघुवित्त वित्तिय संस्थाले आर्थिक समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्त गरी साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार प्रारम्भ गरेको...

बजार खुल्दा किन्नेको भिड

बजार खुल्दा किन्नेको भिड

साताको दुई दिन लगातार बढेको नेप्से परिसूचक तेस्रो दिन मंगलबार पनि बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार...

आइसिएफसीको रक्तदान कार्यक्रम

आइसिएफसीको रक्तदान कार्यक्रम

आइसिएफसी फाइनान्स र ब्लुक्रस हस्पिटलको संयुक्त आयोजनामा विविध कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । ...

Ncell Footer Ad