स्थानीय तहको सेवा–सुविधा

कांग्रेसद्वारा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५, ११ : ५९ नगेन्द्र उपाध्याय

सुर्खेत – स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा–सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथि नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। संशोधनमा कामको आधारमा सेवा–सुविधा तोकिनुपर्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा वडा अध्यक्षको सेवा–सुविधा बढाइनुपर्ने उल्लेख छ।

संशोधन प्रस्तावमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३२ हजार, नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३२ हजार, उपप्रमुखलाई २८ हजार, वडा अध्यक्षलाई २१ हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३० हजार, उपाध्यक्षलाई २५ हजार र वडा अध्यक्षलाई २० हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार, नगरपालिकाका मेयरलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, वडा अध्यक्षलाई २० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार र वडा अध्यक्षलाई १८ हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको थियो। ‘कामको आधारमा बढी पाउनुपर्नेलाई कम र कम पाउनुपर्नेलाई बढी सेवा–सुविधा तोकिएकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवबहादुर शाहीले भने।

यस्तै संशोधन प्रस्तावमा कार्यपालिकाका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको पनि पारिश्रमिक घटाउन माग गरिएको छ। विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई १५ हजार रुपियाँ मासिक सेवा–सुविधा दिने उल्लेख छ। संशोधन प्रस्तावमा त्यसलाई घटाएर १० हजार बनाइनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै नगर कार्यपालिकाका सदस्यलाई एक हजार घटाएर सात हजार र गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यलाई एक हजार घटाएर छ हजार सेवा–सुविधा दिइनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन्। ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा छन्।

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने सदस्यहरुको सेवा–सुविधा १० हजारसम्म पु¥याउन माग गरेका छन्। ‘नगरपालिका र गाउँपालिकाका सदस्यहरुका लागि अहिले निर्धारण गरिएको सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यून छ’, सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले भने, ‘कम्तिमा १० हजार रुपियाँ नघट्ने गरेर सेवा–सुविधा निर्धारण गरिनुपर्छ।’ उनले कार्यपालिका र सभा सदस्यहरुलाई सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन पनि माग गरे।

सांसद कुर्मराज शाहीले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बैठक भत्ता पनि तोक्न माग गरे। ‘विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा–सुविधा उल्लेख भएपनि बैठक भत्ताका सन्दर्भमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन्’ उनले भने, ‘विधेयकमै बैठक भत्ता उल्लेख गरिनुपर्छ।’








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

भारतमा निर्माण गरिएको आइफोनको बिक्रि सुरु

भारतमा निर्माण गरिएको आइफोनको बिक्रि सुरु

गत वर्ष सार्वजनिक र रिलिज भएको आइफोन टेन आर (XR) अब भारतमा निर्माण हुन थालेको हो । ...

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad