स्थानीय तहको सेवा–सुविधा

कांग्रेसद्वारा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५, ११ : ५९ नगेन्द्र उपाध्याय

सुर्खेत – स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा–सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथि नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। संशोधनमा कामको आधारमा सेवा–सुविधा तोकिनुपर्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा वडा अध्यक्षको सेवा–सुविधा बढाइनुपर्ने उल्लेख छ।

संशोधन प्रस्तावमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३२ हजार, नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३२ हजार, उपप्रमुखलाई २८ हजार, वडा अध्यक्षलाई २१ हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३० हजार, उपाध्यक्षलाई २५ हजार र वडा अध्यक्षलाई २० हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार, नगरपालिकाका मेयरलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, वडा अध्यक्षलाई २० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार र वडा अध्यक्षलाई १८ हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको थियो। ‘कामको आधारमा बढी पाउनुपर्नेलाई कम र कम पाउनुपर्नेलाई बढी सेवा–सुविधा तोकिएकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवबहादुर शाहीले भने।

यस्तै संशोधन प्रस्तावमा कार्यपालिकाका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको पनि पारिश्रमिक घटाउन माग गरिएको छ। विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई १५ हजार रुपियाँ मासिक सेवा–सुविधा दिने उल्लेख छ। संशोधन प्रस्तावमा त्यसलाई घटाएर १० हजार बनाइनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै नगर कार्यपालिकाका सदस्यलाई एक हजार घटाएर सात हजार र गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यलाई एक हजार घटाएर छ हजार सेवा–सुविधा दिइनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन्। ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा छन्।

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने सदस्यहरुको सेवा–सुविधा १० हजारसम्म पु¥याउन माग गरेका छन्। ‘नगरपालिका र गाउँपालिकाका सदस्यहरुका लागि अहिले निर्धारण गरिएको सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यून छ’, सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले भने, ‘कम्तिमा १० हजार रुपियाँ नघट्ने गरेर सेवा–सुविधा निर्धारण गरिनुपर्छ।’ उनले कार्यपालिका र सभा सदस्यहरुलाई सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन पनि माग गरे।

सांसद कुर्मराज शाहीले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बैठक भत्ता पनि तोक्न माग गरे। ‘विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा–सुविधा उल्लेख भएपनि बैठक भत्ताका सन्दर्भमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन्’ उनले भने, ‘विधेयकमै बैठक भत्ता उल्लेख गरिनुपर्छ।’





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग ३० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण अर्थात् एन्ड्रोइड ११ को डेभलपर प्रिभियु रिलिज गरेको छ । ...

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad