छुवाछूत निषेध गर्ने कानुन उहिल्यै पञ्चायतकालमै आएको हो तर यो मुलुकले चोला फेरेर नेपाल अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र बनिसक्दासमेत दलितमाथिको पाशविक भेदभाव र छुवाछूतको कुरूपतम् रूप अझै कायम छ। त्यो पनि विशाल कम्युनिस्ट पार्टीले राज गरेको बेलामा! अझ त्यत्रो आमूल परिवर्तनकारी पार्टीकै आफ्नै सदस्य र नेताहरूमाथि नै ‘दलित’ भएकै कारण नृशंस दुव्र्यवहारका समाचार पढ्न, सुन्न, देख्न परिरहेको छ। साँच्चिकै तृणमूल जनताभित्र पनि पक्का भुइँमान्छेकै स्थितिमा रहेका र टेक्ने समाउने कुनै ठाउँ नभएका शिल्पीहरूको त झन् के हालत होला?

मानिसको अस्मिता स्थापित गर्न भनेर चालिएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अनेक रूपले करिब शताब्दी लामो इतिहास रचिसक्दा पनि अझै किन भइरहेको छ यस्तो? कानुनले यस किसिमको अमानवीय विभेदलाई अस्वीकार गरेको दशकौँ बितिसक्दा पनि समाजमा यो विष अझै किन हराएको छैन? अब के गर्दा यो मानवतामाथिको हिंसा अन्त्य हुन्छ? कसो गर्दा यो राष्ट्रिय लज्जा निर्मुल हुन्छ? कहिले हुन्छ? मानिसमा रहेको यस किसिमको हिंसा र अपराधको प्रवृत्तिले कसरी यति डरलाग्दो गरी जरा गाडेको हो? अझै पनि यी प्रश्नले यति गम्भीरतासाथ उत्तर खोजिरहेका छन् भने बुझ्नुपर्छ– सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र समृद्धिको हाम्रो यात्रा सहज छैन।

‘पहिचान’का अन्य राजनीतिक अजेन्डाको एउटा कुनामा राखुन्जेल दलितको मुद्दा जहिले पनि अहिले जस्तै गौण नै बनिरहनेछ।

जसरी पनि यी प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्छ। र,यिनको समाधानमा अब अलिकति पनि ढिलाई गर्ने छुट यो देशलाई छैन । त्यसैले, आजसम्म गरिएका प्रयत्नभन्दा एक कदम अघि बढ्नु आवश्यक छ। ‘दलित’ आन्दोलनलाई अन्य ‘पहिचान’का आन्दोलनभित्रै मात्र राखेर यसले कहिल्यै सही निकास पाउँदैन। ‘पहिचान’का अन्य राजनीतिक अजेन्डाको एउटा कुनामा राखुन्जेल दलितको मुद्दा जहिले पनि अहिले जस्तै गौण नै बनिरहनेछ। यथार्थमा, गहिराइमा हेर्ने हो भने नेपालका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा सबै धर्मावलम्बीका बीचमा, सबै जाति÷समूहमा कुनै न कुनै किसिमले एकथरी मानिसलाई वंशका आधारमा ‘दलित’ बनाइएको देखिनेछ । त्यसैले दलितको आन्दोलन बृहत् मानव मुक्तिको आन्दोलनको महत्वपूर्ण अंश हो। यो यस्तो आन्दोलनका रूपमा विकास हुन सक्छ जसले फरक भौगोलिक क्षेत्र, अनेक जात÷जाति, विभिन्न धर्म÷सम्प्रदाय, फरक लिंग र उमेर समूह, विभिन्न पेशा आदिमा विभाजित नेपालीलाई एउटै सामाजिक न्यायको पवित्र आन्दोलनका माध्यमबाट एकजुट बनाउन सक्छ।

सबै किसिमका विभेदविरोधी आन्दोलनको केन्द्रमा दलितको आन्दोलन राख्ने हो भनेसामाजिक न्यायको सशक्त आन्दोलन विकास हुनेछ। र, यस्तो आन्दोलन विगतका धेरै ‘महँगा’ आन्दोलन जस्तो हिंसापूर्ण हुन आवश्यक छैन । मानिसको विवेकलाई भित्रैदेखि जगाउने महान आन्दोलनका रूपमा विकास हुन सक्नेछ । ‘क्रान्ति अधुरै छ’ भन्ने हो भने मानव सभ्यतालाई एक कदम अगाडि बढाउने यस्तै क्रान्ति खाँचो छ– जो हिंसापूर्ण नभए पनि आमूल परिवर्तनकारी हुनसक्छ। देश यतिबेला कला साहित्यको जुन सिर्जनात्मक बिष्फोटको साक्षी नबनिरहेको छ, अनेक किसिमका आस्था र ‘वाद’ हरूको साँघुरो पर्खाल तोडेर नयाँ पुस्ता जसरी बाहिर निस्कन खोजिरहेको छ, हिजोका ‘महँगा’ आन्दोलनबाट देशले जे÷जस्तो पाठ र अनुभव संगालेको छ, यी सबैले यस्तो सामाजिक क्रान्तिको सम्भावना फराकिलो बनाइदिएका छन्।     

‘अँधेरो छायाँ छ कतै भने त्यसले प्रकाशको दिशा पनि औल्याउँछ’ भनेझैँ यो यथार्थले नेपालको दलित आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका निम्तिसमेत अवसर प्रदान गरेको छ। समर्पित भएर लाग्ने हो भने नेपालका ‘दलित’ आन्दोलनका अगुवाहरूलाई ‘विश्व दलित’ आन्दोलन’ कै नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ।

जातीय विभेद निश्चय नै हाम्रो मात्रै समस्या हैन। दक्षिण एशियामा ‘दलित’ विरुद्धको चरम विभेदका बारेमा शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि विश्वभर चर्चा चल्न थालेको हो। यति ठूलो राजनीतिक उथलपुथलपछि समेत भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तानलगायत देशमा, इसाई, मुस्लिम आदि गैरहिन्दुकै बीचमा समेत वंशकै आधारमा हुने विभेद  रहिरहनुको कारण के हो? ‘हिन्दु’ बाट धर्म परिवर्तन गरी क्रिस्चियन वा मुस्लिम भएकाले गर्दा भन्ने हो भने यमन जस्तो मुस्लिम देशमा उही भाषा, उही धर्म भएका ‘अलअख्दम’ लाई अझै छुवाछूतको व्यवहार किन गरेको होला? अझै जापान जस्तो विकसित, सुसंस्कृत र तुलनात्मकरूपमा न्यायपूर्ण ठानिएको देशमा समेत, आज पनि कसरी ‘बुराकुमिन’, ‘एता’ भनेर विभेद गरिन्छ मानिसलाई । नेपालमा भन्दा धेरै अघि नै वंशाधारित विभेदका विरुद्ध त्यहाँ कानुन बनेको हो तर अझै पनि तीस लाखको संख्यामा रहेको भनिने यी ‘बुराकुमिन’लाई बिहे गर्न गाह्रो छ, काम पाउन गाह्रो छ। बीसौं शताब्दीसम्म निकै पछि पनि युरोपमा ‘कागो’ लाई पूरै अछूतकै व्यवहार गरिन्थ्यो। धर्म, सम्प्रदाय, छालाको रङ्ग, आदिका आधारमा गरिने अर्धवंशाधारित विभेद त संसारभर अझै धेरै ठाउँमा देखिन्छन्। समभाव, करुणा, मैत्री, मुदिता जस्ता सद्गुणलाई सर्वोपरि राख्ने बौद्धधर्मका अनुयायी भनिने राष्ट्र र समुदायमा समेत यो समस्या हुनुले यो विषका बीउ जताततै छरिएको आभास हुन्छ।

तर ‘अँधेरो छायाँ छ कतै भने त्यसले प्रकाशको दिशा पनि औल्याउँछ’ भनेझैँ यो यथार्थले नेपालको दलित आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका निम्तिसमेत अवसर प्रदान गरेको छ। समर्पित भएर लाग्ने हो भने नेपालका ‘दलित’ आन्दोलनका अगुवाहरूलाई विश्व ‘दलित’ आन्दोलनकै नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। आफूलाई सामाजिक न्यायको अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने कम्युनिस्ट सरकारले यस्तो आन्दोलनको सहजीकरण गर्न सक्यो भने स्याबासी नै पाउनेछ । सकेन भने वा त्यसको विपक्षमा उभियो भने उसैले बढी गुमाउनुपर्ने पनि हुन्छ । सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रबिनाको ‘समृद्धि’ अन्धो दौड हुन्छ र यस्तो दौडले धेरै चोटि लडाउँछ भन्ने कुरा भनिरहनुपर्ने कुरै हैन, राज्यले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरामात्र हो। ‘राष्ट्रिय गौरव’ का अनेक आयोजनामा व्यस्त भइरहेको बेला वा अल्मलिइरहेको बेला ‘राष्ट्रिय लज्जा’ का विविध रूपविरुद्धको युद्धमा पनि राज्य होमिनुपर्छ। यस्तो युद्धभित्रको महत्वपूर्ण लडाइँ हुनुपर्छ– दलित आन्दोलन। सामाजिक न्यायको तगारो बनेका एक/एक विषयवस्तु छानेर राज्यले अभियान थाल्नैपर्छ।

विश्व इतिहासमा जहाँ जहाँ ‘दलित’ वा ‘अछूत’ का रूपमा विभेदमा परेका जनताको स्थिति सुध्रिएको छ, त्यसमा कानुनको निश्चय नै भूमिका छ। तर हामीकहाँ जस्तै, अन्यत्र पनि केवल कानुन बनेर मात्रै कहीँ पनि पुगेको छैन, पालना कसरी गराउने भन्ने कुरा नै बढी महत्वपूर्ण र निर्णायक बनेको छ । अर्को ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के छ भने युरोपका ‘कागो’ हरूको मामलामा होस् वा जापानका बुराकुमिनको मामलामा, शिक्षित समुदाय र राज्य तिनका पक्षमा उभिएका उदाहरण छन्। कतिपय स्थितिमा यी ‘सुकिला–मुकिला’ हरू हैन, बरु ‘जनता’ का पंक्तिभित्रै ठानिने स्थानीय निम्न मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरूको समूह आफ्ना अन्धविश्वास र दुराग्रहका कारण विभेदका पक्षधर भइरहेका देखिएका छन्। यसले भिन्दैखालको चुनौतीसिर्जना गरिरहेको छ– कतिपय आर्थिक राजनीतिक अधिकारका मामलामा सहयोद्धाका रूपमा देखिने सामाजिक तप्का वा ‘वर्ग’ (खासगरी गैरदलित निम्न मध्यम तथा मध्यम वर्ग) पनि दलितका मुद्दामा भने मूलतः कुसंस्कारका कारण विरोधी खेमामा उभिनेमात्र हैन, मूल विभेदकर्ताकै रूपमा देखिन पुग्छन्।

दलित आन्दोलनका निम्ति यो भिन्दै प्रकृतिको चुनौती हो जसको समाधान सैद्धान्तिक तथा रणनीतिक दुवै धरातलबाट नगरी हुँदैन। र, यसका निम्ति राष्ट्रियस्तरमै उद्देश्यमूलक, प्रभावकारी, अन्तरक्रिक्रयाहरूको सिलसिला सुरु गर्न ढीलो भइसकेको छ। परम्परागत कम्युनिस्ट मान्यताका आधारमा अत्यन्त मोटो हिसाबले ‘जनताका पंक्तिभित्रका’ वा ‘शोषक वर्गका हिमायती’ का रूपमा मात्रै मानिसको वर्गीकरण गरेर त दलितका मुद्दालाई मद्दत पुग्दै पुग्दैन। साँच्चै गम्भीर हुने हो भने वर्तमान यथार्थमा माक्र्सवादको व्याख्याता बन्नुपर्नेसमेत चुनौती बोकेको नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी र उसको सरकारले यो पहेलीको समाधान गर्नैपर्छ।

यतिबेला फेरि पनि जोङ्सार ख्येन्चे रिन्पोचेको भनाइ सम्झना भइरहेको छ– ‘कर्मकाण्डहरूले धर्मको अपहरण गरेकाछन्।’ नबुझी नबुझी उच्चारित गरिएका मन्त्रहरू त्यति हानिकारक नहोलान्, गलत उच्चारण गरिएका मन्त्र पनि हानिकारक नहोलान् तर मन्त्रोच्चारण गर्दै गरिने पाप कर्म भने पक्कै धेरै हानिकारक हुन्छन्। आफूले जानेको राजनीतिक मन्त्रोच्चारण गर्न मनलाग्नेले गरे हुन्छ, सैद्धान्तिक हिसाबले गलतै मन्त्रोच्चारण गरे पनि केही छैन। तर कुनै वादको मन्त्रोच्चारण गर्दै गर्दा त्यसको स्वत्वकै विरुद्ध मानव अस्मितामाथि प्रहार भइरहेको छ भने त्यो महापाप हुन्छ। राष्ट्रिय लज्जाबाट राज्य मुक्त हुँदै जान सकोस्, सबैको मङ्गल होस्!

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ ०४:२२ शुक्रबार