८ वैशाख २०८१ शनिबार
समाज

ऐन ल्याउन आलटाल गरे अनशन

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले दुई पटक अध्यादेश ल्याए पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न आलटाल गरेको भन्दै अनशनको चेतावनी दिएका छन्। दोस्रोपटक अध्यादेश जारी गरेपछि पनि सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सम्झौताअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक नआएको भन्दै केसीले यस्तो चतावनी दिएका हुन्।

बिहीबार विज्ञाप्तिमार्फत् डा. केसीले आफूले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, चिकित्सा शिक्षामा सबै विद्यार्थीको पहुँचका लागि लडिरहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई सार्थक रुप दिन आलटाल गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश दोस्रो पटक जारी भइसके पनि उचित रूपमा त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काममा राजनीतिक दलहरुले आलटाल गरिरहेका छन्,’ विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ। उनले ऐनमा स्पष्ट हुने सन्दर्भका कतिपय विषयलाई नजरअन्जाद गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ मार्फत् चिकित्सकलाई बाध्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। ‘कुनै पनि बाहानामा चिकित्सा शिक्षा ऐन रोकिनु हुँदैन र ऐन जारी हुँदा त्यो जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी हुनुपर्छ,’ केसीको भनाइ छ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश दोस्रो पटक जारी भइसके पनि उचित रूपमा त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काममा राजनीतिक दलहरुले आलटाल गरिरहेका छन्।

विज्ञप्तीमा उनले यसअघि पनि स्नातकोत्तर तहपछि छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरुले गर्नुपर्ने अनिवार्य सरकारी सेवाको अवधि ५ वर्ष तोकिएकोमा त्यो २ वर्ष हुनुपर्ने कुरामा बारम्बार माग राख्दै आएको स्मरण गराए। उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा अनिवार्य सेवाको अवधि २ वर्ष कायम गरिनुपर्नेसमेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन्। उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन छाडेर शिक्षा मन्त्रालयले हचुवाका भरमा साझा प्रवेश परीक्षा र सिट निर्धारणसम्बन्धी सूचना निकालिरहेमा आपत्ति जनाएका छन्।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्दै सबै निकायका दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीको माग दोहो-याएका छन्। उनले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय फिर्ता र चिकित्सकमाथि हुने आक्रमण रोक्न तत्काल कानुन निर्माण एवं भएका कानुनको कार्यन्वयनको पनि माग गरेका छन्।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ ०२:३० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App