काठमाडौं – संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को दरबन्दी घटाउने भएको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित ५ र सशस्त्र प्रहरीमा दुई एआइजी राख्ने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउन लागेको छ।

गृह स्रोतका अनुसार संघीय प्रहरी ऐनमा पनि सोही व्यवस्था रहनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लान लागिएको हो। ‘ऐन छलफलकै क्रममा छ। दुई महिनादेखि एआइजी पद खाली रहेकाले बढुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ दरबन्दी कायम गर्न लागिएको हो’, स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयमा भएको निर्णयअनुसार प्रस्ताव बनाएर आउने मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा पेस गरिनेछ।’

यसअघिको सरकारले नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी १६ पु-याइको थियो। सशस्त्र प्रहरीमा पनि ५ बाट बढाएर ९ पु-याइएको थियो। सशस्त्र प्रहरीमा पछिल्लो पटक बढुवा भएका पाँच एआइजीले जिम्मेवारी नै पाएका छैनन्।

निजामती प्रशासनसँग मर्यादा नमिलेपछि सरकारले प्रदेशको एआइजी पद हटाएको थियो। प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सहसचिव प्रथम श्रेणीको कर्मचारी राख्ने निर्णयपछि प्रहरीसँग मर्यादामा समस्या भएको थियो। प्रथम श्रेणीको सचिवले विशिष्ट श्रेणीको एआइजीलाई कमान्ड गर्न नमिल्ने भएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो। नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिपछि प्रदेशमा डिआइजी खटाइएको छ।

दरबन्दी थपेर बढुवा गरिएका सशस्त्र प्रहरी बलका ५ एआइजीले अझैसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन्। ७ वटै प्रदेशमा एआइजी खटाउने योजनासहित अघिल्लो सरकारले सशस्त्रमा दरबन्दी थपेर बढुवा गरेको थियो।

सशस्त्रमा दुई एआइजीको दरबन्दी प्रस्तावसँगै अहिले कामविहीन भएका एआइजीको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। गत माघ १५ गते सरकारले जानकीराज भट्टराई, सुबोधकुमार अधिकारी, निराकारम विक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई सशस्त्र प्रहरीको एआइजीमा बढुवा गरेको थियो। मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीको एआइजी दरबन्दी हाल ३ र पछि २ रहनेगरी प्रस्ताव गरेको छ।

३ हजार दरबन्दी थप्न अर्थको सहमति
मुलुक संघीय संरचनाका गइसकेपछि नेपाल प्रहरीले सुरुमा २२ हजार प्रहरी कम रहेको भन्दै दरबन्दी माग गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले प्रहरीले मागेको संख्या बढी भएको भन्दै अस्वीकार गरेपछि ८ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले ३ हजार प्रहरीमात्र थप्न सकिने भन्दै गृहलाई सहमति दिएको छ। प्रहरीले मागेजति दरबन्दी थप्दा मुलुकले ठूलै आर्थिक भार पर्ने भएकाले अस्वीकृत गरेको अर्थले जनाएको थियो।

गृहका अनुसार प्रहरीले गाउँपालिकामा कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा सइ, असइ, हबलदार र सिपाही गरी ३५ जना खटाउने योजना बनाएको थियो। यसअनुसार १६ हजार एक सय थप दरबन्दी आवश्यक पर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै साबिकका ७५ जिल्लामा दुई थप गरी ७७ जिल्ला कायम भएपछि पनि थप दरबन्दी आवश्यक भएको प्रहरी नेतृत्वको भनाइ छ।

प्रहरीको संरचनामा सशस्त्र, दंगा, अनुसन्धानजस्ता विभाग पनि आवश्यक पर्ने भएकाले मौजुदा प्रहरी संख्या अपुग भएको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापाले भने, ‘पछिल्लो पटक माग गरेको दरबन्दी स्वीकृत भयो भने काममा अलि सहज हुन्थ्यो। त्यो अब सरकारको निर्णय हो, त्यहाँबाट जे निर्णय आउँछ त्यही कायम हुन्छ।’ हाल नेपाल प्रहरीमा ४३ हजार जवानसहित करिब ७२ हजार ६ सय जनशक्ति कार्यरत छ।

एयरपोर्ट र ट्राफिक महाशाखामा एसएसपी
नेपाल प्रहरीमा पाँच एआइजी हुने भएपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको प्रमुखमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) रहने भएका छन्। त्यसअन्र्तगत रहेका त्रिभुवन विमास्थलस्थल सुरक्षा कार्यालय तथा महानगरीय प्रहरी ट्राफिक महाशाखामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को कमान्ड रहनेगरी तयारी गरिएको छ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ ०१:५३ शुक्रबार