काठमाडौं– भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ हेर्न टाढा पुग्नु पर्दैन । राजधानीकै निजी आवास पुनर्निर्माणको तथ्यांक हेरे प्रस्ट हुन्छ।

पछिल्लो समय भूकम्पप्रभावित जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउन थाले पनि काठमाडौंको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंका कुल लाभग्राहीमध्ये २४ प्रतिशतले मात्र घर निर्माण सुरु गरेका छन् ।

काठमाडौंमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सूचिकृत कूल लाभग्राही संख्या ४५ हजार आठ सय छ । तीमध्ये ३९ हजार नौ सय ५१ घरधनीले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । तर, हालसम्म १० हजार ६ सय ५८ लाभग्राहीले मात्र घर निर्माण सुरु गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । घर निर्माण सम्पन्न गर्नेको संख्या पाँच हजार चार सय सात रहेको छ ।

प्राधिकरणमा दर्ता भएका ११ हजार दुई सय ९६ गुनासोमाथि गरिएको सुनुवाइबाट तीन हजार तीन सयलाई लाभग्राहीमा सिफारिस गरिएको प्राधिकरकणका उपसचिव मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । त्यस्तै, चार हजार नौ सय ५५ छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणमा पठाइएको र दुई हजार ६ सय ७७ स्थानीय स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको उनले बताए।

प्राधिकरणले काठमाडौंमा एक हजार तीन सय ७९ जोखिमयुक्त वर्गका लाभग्राही रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणले अभिभावक नभएका बालबालिका, परिवारका अन्य सदस्य नभएका अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा र ६५ वर्ष माथिका एकल महिलालाई जोखिमयुक्त वर्गमा राखेको छ । आफैं घर बनाउन नसक्ने ती वर्गका पीडितको घर प्राधिकरणले परोपकारी संस्था वा स्थानीय तहको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिदिने योजना अघि सारेको छ । काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी एकल महिला सात सय ७७ जना रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा छ । त्यस्तै, वृद्धवृद्धा पाँच सय ५५ जना, अपागंता भएका व्यक्ति १२ जना र अभिभावकविहीन बालबालिका पाँच जना रहेका छन् ।

समस्या
काठमाडौंमा निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण जग्गासम्बन्धी समस्या देखिएको छ । पर्ती जग्गामा वर्षोंदेखि बस्दै आएका स्वबासी तथा गुठीको जग्गामा बस्दै आएका पीडितसँग जग्गाको लालपूर्जा नहुँदा समस्या भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । लालपूर्जा नहुँदा नक्सा पास गर्न नपाएका कारण पीडितले घर बनाउन नपाएको उनीहरुले बताए । पुरानो नेवारी बस्तीमा एक–दुई आनामै घर बनाएर बसेका घरधनी र संयुक्त परिवारका पीडितले पनि यही समस्या भोग्नु परेको छ।

अधिकारी नपाएको गुनासो
कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरी थापाले पुनर्निर्माण कार्यमा स्थानीय तहले अधिकार नपाएको गुनासो गरे । प्राधिकरणबाट खटिने इन्जिनियलाई हाजिर गराउनेबाहेक अन्य अधिकार प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगरेको उनले बताए । ‘सबै निर्णय प्राधिकरणको केन्द्रबाट हुन्छ, हामीले जनताको गुनासो मात्र सुन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वडाको सिफरिसबाट अनुदान स्वीकृत हुने व्यवस्था गरे मात्र दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या बढ्छ ।’

दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतले भूकम्पपीडित प्राधिकरणको भन्झटिलो चंगुलमा फसेको बताए । झन्झटिलो कार्यविधिले गर्दा सरकारले दिने अनुदानबाट पीडित वञ्चित हुनुपरेको उनले बताए । गुठी र पर्ती जग्गामा घर भएका लालपुर्जाविहीन पीडितबारे ठोस् निर्णय लिन उनले प्राधिकरणसँग आग्रह गरे । ‘प्राधिकरणले कि त आफै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाएर जनताको समस्या सम्बोधन गर्नुप¥यो । होइन भने स्थानीय तहलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनुप¥यो,’ मेयर बस्नेतले भने ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७५ ०३:५३ बिहीबार