योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?

बिहिबार, २४ जेठ २०७५, ०९ : ३५ डा. हीराकाजी मानन्धर

२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भयो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ । त्यसपश्चात् विभिन्न समयमा यसको संगठन र कार्य तथा जिम्मेवारीमा केही हेरफेर हुँदै आयो । अहिले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगको गठन आदेश पास गरी यसको काम र संरचनामा केही हेरफेर गरेको छ ।

आयोगको मुख्य काम अर्थात् ‘दीर्घकालीन योजना’मै मेरो फरक मत रह्यो । काम दीर्घकालीन, अनि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिचाहिँ राजनीतिक र अनिश्चित । अर्थात् प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि स्वतः सकिने ।


नेपालमा अधिकांश स्थायी प्रकृतिका आयोगहरू संवैधानिक छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग संवैधानिक होइन । यसका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट सत्ताधारी दलसम्बद्घ वा निकटकाविशेषज्ञहरू हुने गर्छन् ।त्यसैलेप्रत्येक सरकार परिवर्तनपछि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले राजीनामा दिन्छन् । केही सदस्यहरूले कहिलेकाहीँ राजीनामा दिन ढिलाइ गर्छन् ।अहिले सरकार (प्रधानमन्त्री) फेरिएपछि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको अवधि स्वतः सकिने व्यवस्था गरेको छ । जे होस्, राजनीतिक नै भए पनि पहिले–पहिले नाम चलेका र अनुभवी विज्ञहरू नियुक्त हुन्थे । तर धेरै नै राजनीतिकरण हुँदै गएपछि डिग्री होल्डर तर त्यो जिम्मेवारीका लागियोग्य नभइसकेका आलाकाँचाहरू र कोही वर्षलेपाका भए पनि खासैदूरदृष्टि (भिजन) नभएकाहरू पनि नियुक्त हुन थाले, खासगरी सदस्य पदहरूमा । यसले आयोगको वजनलाई नै हल्का बनाउँदै लग्यो ।
बेलाबखत आयोगको काम र यसको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठ्ने गथ्र्यो ।किनकि योजनाअनुसार बजेटको व्यवस्था हुन्नथ्यो । योजना तथा कार्यक्रम–बजेट जेजस्तो बने पनि आखिर अर्थ मन्त्रालयले दिने बजेट नै मुख्य कुरा हुन्थ्यो । आयोगको काम सबै मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम–बजेट निर्माणमा नीतिगत निर्देशन र सरसल्लाह दिनुमा सीमित हुन्थ्यो । प्रत्येक आवधिक योजनाको दस्तावेज पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गथ्र्यो । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि बजेट भाषण भइसकेपछि रातो किताबमा विनियोजनभएअनुरूप विभागस्तरीय प्रत्येक निकायको कार्यक्रम–बजेट आयोगबाट स्वीकृत हुनुपथ्र्यो । त्यसपछिमात्र अन्तर्गतका निकायहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा खर्चका लागि अख्तियारी जान्थ्यो ।अब कार्यक्रम–बजेट स्वीकृत गर्ने यो पुरानो प्रथामा पनि केही फेरबदल हुन्छ होला ।
केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपादेयता पक्कै थियो, जब सरकार बलियो थियो । भन्नै पर्दा पञ्चायतकालमा यसको उपस्थिति मजबुत थियो । त्यसबखत राजनीति र अर्थतन्त्र अनुदार भए पनि तीबीच तारतम्य थियो । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय थियो । मुलुकको राजनीति तरल, अस्थिर र संक्रमित हुँदै गएपछिमुलुकको योजना बनाउने जिम्मा पाएको आयोगमा राजनीतिको ग्रहण लाग्दै गयो। प्रत्येक वर्षजसो फेरिने सरकारको नेतृत्वसँगसँगै आयोगको नेतृत्व पनि फेरिन थाल्यो । त्यसमाथि योजना तर्जुमा गर्नेजस्तो गहन ठाउँमा भिजन नभएकाहरूको उपस्थितिले आयोगलाई भित्रीरूपमा असक्त बनाउँदै लग्यो । यस्तो ठाउँमा आउने नेतृत्वसमेतले यसलाई खासै महत्व दिएन, किनकि तिनलाई थाहा थियो यहाँबाट हुनेवाला खासै केही छैन । त्यसैले मन्त्री÷राज्यमन्त्रीसरहको आयोगको उपाध्यक्षजस्तो पद छोडेर कोही नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा त कोही राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बन्न गए ।तिनका लागि यो पद वा जिम्मेवारीमा कुनै ‘ग्लामर’ थिएन । यो वास्तविकता हो, कोहीप्रति कटाक्ष होइन ।
अब मुलुक केन्द्रीकृत प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगको आवश्यकता के त भन्ने प्रमुख सवाल उठ्यो ।सायद त्यसैलाई मध्यनजर गरेर होला उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले आयोगको विकल्पसहित संघीय सरकारअन्तर्गत अर्थ तथा योजना मन्त्रालय सिफारिस गरेको थियो । यो मेरो अनुमानमात्र हो । तथापि साबिककै अर्थ मन्त्रालय कायम रह्यो । प्रदेश सरकारमा भने सिफारिस भएकै ढाँचामा मन्त्रालय गठन भए । हुन पनि केन्द्रले थोपरेको योजनामा प्रदेश चल्दैन । आयोगलाई कसरी पुनर्गठन गर्ने भन्नेबारे आयोगकै पहलमा गृहकार्य भएर ‘राष्ट्रिय नीति तथा योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७४’ मन्त्रिपरिषद्मा पेसभयो । उक्तप्रस्तावित आदेश केही हेरफेरसहित पास भयो । प्रस्तावमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि शैक्षिक योग्यता विद्यावारिधि हुनुपर्ने र सो नभए प्राध्यापक हुनुपर्ने भन्ने थियो । पास हुँदा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर कायम भयो । प्रस्तावमा उपाध्यक्षलाई मन्त्री र सदस्यलाई राज्यमन्त्रीसरह पारिश्रमिक र सुविधा खोजिएको थियो, तर पुरानै राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसरह पास भयो । पहिले १५ वर्ष काम गरी विशिष्टता हासिल गरेको भन्ने थियो अहिले१० वर्ष काम गरी विशिष्टता हासिल गरेको भए पुग्ने भयो । विशिष्टता भनेको के र नाप्ने कसरी ?यसको खासै अर्थ रहने गरेको छैन, कुनै पनि निकायमा हुने गरेको राजनीतिक नियुक्तिमा ।
पास भएको नयाँ गठन आदेशअनुसार आयोगको काम संक्षेपमा दीर्घकालीन योजना, अनुगमन, तहगत समन्वय र अनुसन्धान रहेका छन् । यसमा कसैको खासै फरक मत नहोला । तर आयोगको मुख्य काम अर्थात्‘दीर्घकालीन योजना’मै मेरो फरक मत रह्यो । काम दीर्घकालीन, अनि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिचाहिँ राजनीतिक र अनिश्चित । अर्थात प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि स्वतः सकिने । यस्तो संरचनाबाट कस्तो किसिमको दीर्घकालीन योजना बन्ला ? जो कसैले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअघि पनि भएको यही हो । यसो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीपिच्छे नयाँ योजना आउनुहुन्न भन्ने होइन । तर मुलुकको आफ्नो दीर्घकालीन योजना हुनुपर्छ । नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै साबिकका योजनाले प्राथमिकता नपाउने हुनुहुन्न । भन्न खोजेको के भने अबको योजना आयोगमुलुकको दीर्घकालीन ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।यसका लागि दिमाग (बे्रन)को संकलन र यसलाई क्रियाशील राख्न देख्नेसुन्ने इन्द्रियहरूसहित चल्ने हातखुट्टाको रूपमा व्यवस्थापकीय कार्यालय चाहिन्छ, जुन अहिले पनिछ ।
थिंक ट्यांकलाई ‘विचारक परिषद्’ वा कुनै उपयुक्त नाम दिन सकिन्छ । यो स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्छ । अर्थात्, सरकार फेर्नेबित्तिकै फेरिने हुनुहुन्न । स्थायी भन्नाले आजीवन होइन, नयाँ विचारकहरूको प्रवेश भइरहनुपर्छ । विचारकहरूको नियुक्ति कम्तीमा ५, ४ र ३ वर्षको हुन सक्छ (राष्ट्रिय सभाकोजस्तो), जसले गर्दा पुरानो र नयाँको समिश्रण ताजा भइरहन्छ । यसको छनौट पहिले प्रस्ताव गरेमुताबिक विद्यावारिधिहासिल गरेका वा प्राध्यापक दर्जालाई हेरेर होइन किदक्षता, क्षमता, अनुभव र योगदानको आधारमा हुनुपर्छ। थिंक ट्यांकलाई अहिलेकोजस्तो जुन दलको सरकार बन्यो उसैको नजिकको बुद्धिजीवीहरूको जमातमात्र सम्झिनु हुँदैन ।दलगत आस्था छनौटको मापदण्ड हुनुहुन्न । आस्था जेमा भए पनि एउटा सच्चा विचारकले जहिले पनि त्यो ठाउँमा पुगेपछि योजना रविकासलाई नै आफ्नो सन्तान (बे्रन चाइल्ड)कारूपमा हेर्छ र हेर्नुपर्छ ।विचारक परिषद्लाई दुई तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ, कार्यकारी समिति र विषयगत कार्य समितिहरू । कार्यकारी समितिमा तिनैमध्येबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तीन वा पाँचजना सदस्यहरू २ वा ३ वर्षका लागि छान्न सक्छन् । सदस्य–सचिवमा व्यवस्थापकीय कार्यालयको प्रमुख रहन सक्छ । व्यवस्थापक अहिलेभैmँ नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय कर्मचारी नभई बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट छान्न सकिन्छ । यसले व्यवस्थापनलाई दीगो र गतिशील (डाइनामिक)बनाउन सक्छ । अहिले आयोगमा जाने सचिव गतिला मानिएका मन्त्रालयमा मौका नपाउनेहरूमध्ये पर्छन् । त्यस्तै क्षेत्रगत र विषयगत कार्य गर्नका लागि परिषद्भित्रैबाटतदर्थ कार्यसमितिहरू बनाउन सक्छन् । विचारक परिषद्का सदस्यहरूकोछनौटलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पहिलो पटक परिषद् गठन भएपछि सरकारले नयाँ सदस्यका लागि गर्ने सिफारिस परिषद्बाटै अनुमोदित हुनुपर्ने व्यवस्था हुन सक्छ । यसका लागि सके सर्वसम्मत नभए बहुमतको आधार लिन सक्छ ।यसरी राष्ट्रिय योजना आयोगको आन्तरिक स्वरूपमा स्थायी ‘विचारक परिषद्’ र त्यसअन्तर्गत ‘परिषद् कार्यकारी समिति’, तदर्थ ‘कार्यसमिति’हरूर व्यवस्थापकीय कार्यालय रहने व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ ।
आयोगको एउटा मुख्य काम प्रोजेक्ट बैंक निर्माण गर्ने हुनुपर्छ, जुन पेस गरिएको गठन आदेशमा पनि उल्लेख थियो ।कार्यसमिति र परिषद्कार्यकारी समितिबाट निर्मित र निर्देशितअवधारणा–पत्रलाई व्यवस्थापकीय टिमले आयोजनाको रूप दिन्छ ।त्यसलाई सम्बन्धित तदर्थ समितिले अन्तिम रूप दिई विचारक परिषद्बाट अनुमोदन भएपछि प्रोजेक्ट (आयोजना) तयार भईप्रोजेक्ट बैंकमा दाखिला हुन्छ । यी आयोजनाहरू संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो आवश्यकताअनुरूपपरिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लान सक्छन्् ।कुनै पनि वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने सरकारी र गैरसरकारी आयोजनाहरूलाई यस आयोगबाट आवश्यक पुनरावलोकनसहित अनुमोदन गराएपछिमात्र कार्यान्वयनका लागि अनुमति दिने व्यवस्था भए आयोजनाहरूमा दोहोरोपना (डुप्लिकेसन) नहुने तथा अनुपयुक्त आयोजनाहरूको सञ्चालनमासमेत नियन्त्रण हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, दीर्घकालीन योजनाको अतिरिक्त आयोगका कामहरूमा अनुगमन, तहगत समन्वयर अनुसन्धान छन् । भन्नैपर्दा यसअघि अनुगमन र मूल्यांकन भनेको कागजमा सीमित थियो । सम्बन्धित निकायहरूबाट नियमित पेस हुन आउने लक्ष्य र प्रगतिमा हुने प्रस्तुति र छलफलमै उक्त जिम्मेवारी सकिन्थ्यो । स्थलगत अनुगमन हुँदैनथ्यो । अब यसमा पनि जोड दिइनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीच तहगत समन्वय नयाँ जिम्मेवारी भई नै हाल्यो । योबिना मुलुकको समग्र योजनामा सामञ्जस्य आउँदैन । महत्वपूर्ण कुराअनुसन्धान एउटा नयाँ पाटोका रूपमा थपिएको छ । यो खट्किएको थियो । एकताका कृषि आयोजना सेवा केन्द्र (एप्रोस) थियो र त्यो प्रभावकारीरूपमा सञ्चालनमा आएको पनि थियो । अनुसन्धानमा आधारित प्रोजेक्टहरू त्यसको विशेषता थियो । तर तत्कालीन कर्मचारीहरूले संस्थालाई बाइपास गरी व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउन थालेपछि एप्रोस धराशयी भयो । यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad