हकप्रद र बोनस सेयरमा पुँजीगत लाभकर लिने निर्णय गरेको एक साता नबित्दै पछि हटेपछि कर नीतिमा पनि सरकारको हचुवा प्रवृत्ति सतहमा आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा हकप्रद र बोनस सेयरसम्बन्धी लाभकरमा कुनै परिवर्तनको घोषणा नगरे पनि आन्तरिक राजस्व विभागले गत शुक्रबार सम्बन्धित निकायहरुलाई पत्राचार गर्दै लाभकर लिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

वित्त विज्ञका रूपमा चिनिएका खतिवडाले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट पनि करको दायरा बढाउनुभन्दा दर बढाउन बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । खतिवडाले उच्च वर्गलाई असर पर्ने एकाध विषयमा कर बढाएर ‘धनीलाई बढी कर’ भन्ने हल्ला फिँजाए पनि उनको बजेटबाट सबैभन्दा बढी मार मध्यम वर्गलाई परेको छ ।

सेयर लगानीकर्ताले यसको चर्को विरोध गर्दै कारोबार ठप्प पारेपछि सरकारले बुधबार आगामी साउनसम्म लाभकर नलिने निर्णय गरेको छ । करजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले कुनै पूर्वतयारी वा छलफल नगरी हचुवाका भरमा लागू गरेको यो घटनाले देखाएको छ । सरकारले लाभकर नलिने निर्णय गर्नुका साथै यसबारे एउटा समिति बनाउने र त्यसको सुझावका आधारमा आगामी नीति तय गर्ने भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस र आमन्त्रितका रुपमा लगानीकर्तालाई समेत समावेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ । समितिले १५ दिनभित्र राय बुझाउनेछ । गभर्नरका रुपमा सफल मानिएका युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि पुँजीबजारका विषयमा सुरुदेखि नै विवादमा परेका छन् । अर्थमन्त्री भएलगत्तै उनले पुँजीबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसलगत्तै लगानीकर्ताहरुसँगको एउटा भेटघाटमा खतिवडाले आफूलाई देखाएर बजारमा चलखेल गर्न प्रयास गरिएको आरोप लगाएका थिए । लगानीकर्तासँग कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै उनले सेयरबजार तल वा माथि जानुमा अर्थमन्त्रीलाई दोष दिन नमिल्ने बताएका थिए ।

पुँजीबजारको यही विवादबीच अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ बजेटमार्फत लाभकरको दर ५० प्रतिशतले बढाएका छन् । नयाँ बजेटले व्यक्तिगत सेयर खरिदबिक्री गर्दा नाफा भए त्यसमा लाभकर साढे सात प्रतिशतले बुझाउनुपर्छ । चालू वर्षसम्म यस्तो कर पाँच प्रतिशत थियो । बजेटले लाभकर थपेका बेला बोनस र हकप्रद सेयरको अंकित मूल्यभन्दा बढी रकममा थप लाभकर तिर्नुपरेपछि लगानीकर्ता विरोधमा उत्रेका हुन् । नयाँ व्यवस्थाको विरोधमा लगानीकर्ताका तीनवटा संस्था (नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ) उत्रिएका छन् । लगानीकर्ताले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरको कार्यालयमा धर्ना दिएर कारोबार नगर्न दबाब दिएका थिए । उनीहरु सरकारले निर्णय फिर्ता नलिएसम्म सेयर कारोबार हुन नदिने अडानमा थिए । लगानीकर्तासँगै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि नयाँ व्यवस्थाको खारेज गर्न माग गरेको थियो । लगानीकर्ताको चार दिनको विरोधपछि सरकारले बुधबार निर्णय फिर्ता लिएको हो । वित्त विज्ञका रुपमा चिनिएका खतिवडाले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट पनि करको दायरा बढाउनुभन्दा दर बढाउन बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । खतिवडाले उच्च वर्गलाई असर पर्ने एकाध विषयमा कर बढाएर ‘धनीलाई बढी कर’ भन्ने हल्ला फिँजाए पनि उनको बजेटबाट सबैभन्दा बढी मार मध्यम वर्गलाई परेको छ । प्रतिपक्षदेखि सत्तापक्षसम्मका नेताकार्यकर्ताले बजेटको तिखो आलोचना गरिरहेका छन् । पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीहरुले जस्तै खतिवडाले बजेटमा लागेको आरोपको डटेर प्रतिरोध गर्न सकेका छैनन् । बजेटले ल्याउने अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालय, संस्था, निकाय र व्यक्तिहरुसँग समेत घनीभूत छलफल गरेर तय गर्ने परम्परा छ । बजेटले लिने राजस्वको नीति तय गर्न झनै निजी क्षेत्रसँग समेत छलफल र परामर्श गरिँदै आएको छ । हकप्रद र बोनस सेयरमा लाभकर लिने अहिलेको विवादलाई हेर्दा यो वर्ष अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरे पनि उनीहरुको सुझावलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । बजेटमा आउने कतिपय कार्यक्रम र राजस्व नीति विवादमा तानिनु नौलो भने होइन । करिब दुई दशकअघि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्दा मुलुकभरका व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पसल बन्द गर्नेदेखि राजस्व नतिर्नेसम्मका सशक्त विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । भ्याट लागू गर्न नहुने भन्दै करिव तीन वर्षसम्म यसको विरोध भइरह्यो । तर पनि सरकारले यसलाई लागू गराइछोड्यो । भ्याट लागू गर्न हुने÷नहुनेमा सरकारले पहिले पर्याप्त गृहकार्य गरेको थियो । भ्याट मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक देखिएपछि मात्र यसको घोषणा गरिएको थियो । लागू गर्न निर्देशन दिएको चार दिनमै फिर्ता लिने अहिलेको पुँजीगत लाभकरको विषयमा भने तयारी देखिएन । खतिवडाले आगामी वर्ष ३४ प्रतिशतको राजस्व असुलीको महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेका कारण विभागले धेरै राजस्व असुली गर्नुपर्ने दबाबले लाभकर उठाउन निर्देशन दिएको हुनसक्छ । करजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार चनाखो नभए यस्तै दुर्घटना फेरि निम्तन सक्नेछ ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७५ ०३:४८ बिहीबार