अपरिपक्व अर्थ निर्णय

बिहिबार, २४ जेठ २०७५, ०९ : ३३ सम्पादकीय

हकप्रद र बोनस सेयरमा पुँजीगत लाभकर लिने निर्णय गरेको एक साता नबित्दै पछि हटेपछि कर नीतिमा पनि सरकारको हचुवा प्रवृत्ति सतहमा आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा हकप्रद र बोनस सेयरसम्बन्धी लाभकरमा कुनै परिवर्तनको घोषणा नगरे पनि आन्तरिक राजस्व विभागले गत शुक्रबार सम्बन्धित निकायहरुलाई पत्राचार गर्दै लाभकर लिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

वित्त विज्ञका रूपमा चिनिएका खतिवडाले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट पनि करको दायरा बढाउनुभन्दा दर बढाउन बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । खतिवडाले उच्च वर्गलाई असर पर्ने एकाध विषयमा कर बढाएर ‘धनीलाई बढी कर’ भन्ने हल्ला फिँजाए पनि उनको बजेटबाट सबैभन्दा बढी मार मध्यम वर्गलाई परेको छ ।

सेयर लगानीकर्ताले यसको चर्को विरोध गर्दै कारोबार ठप्प पारेपछि सरकारले बुधबार आगामी साउनसम्म लाभकर नलिने निर्णय गरेको छ । करजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले कुनै पूर्वतयारी वा छलफल नगरी हचुवाका भरमा लागू गरेको यो घटनाले देखाएको छ । सरकारले लाभकर नलिने निर्णय गर्नुका साथै यसबारे एउटा समिति बनाउने र त्यसको सुझावका आधारमा आगामी नीति तय गर्ने भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस र आमन्त्रितका रुपमा लगानीकर्तालाई समेत समावेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ । समितिले १५ दिनभित्र राय बुझाउनेछ । गभर्नरका रुपमा सफल मानिएका युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि पुँजीबजारका विषयमा सुरुदेखि नै विवादमा परेका छन् । अर्थमन्त्री भएलगत्तै उनले पुँजीबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसलगत्तै लगानीकर्ताहरुसँगको एउटा भेटघाटमा खतिवडाले आफूलाई देखाएर बजारमा चलखेल गर्न प्रयास गरिएको आरोप लगाएका थिए । लगानीकर्तासँग कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै उनले सेयरबजार तल वा माथि जानुमा अर्थमन्त्रीलाई दोष दिन नमिल्ने बताएका थिए ।

पुँजीबजारको यही विवादबीच अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ बजेटमार्फत लाभकरको दर ५० प्रतिशतले बढाएका छन् । नयाँ बजेटले व्यक्तिगत सेयर खरिदबिक्री गर्दा नाफा भए त्यसमा लाभकर साढे सात प्रतिशतले बुझाउनुपर्छ । चालू वर्षसम्म यस्तो कर पाँच प्रतिशत थियो । बजेटले लाभकर थपेका बेला बोनस र हकप्रद सेयरको अंकित मूल्यभन्दा बढी रकममा थप लाभकर तिर्नुपरेपछि लगानीकर्ता विरोधमा उत्रेका हुन् । नयाँ व्यवस्थाको विरोधमा लगानीकर्ताका तीनवटा संस्था (नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ) उत्रिएका छन् । लगानीकर्ताले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरको कार्यालयमा धर्ना दिएर कारोबार नगर्न दबाब दिएका थिए । उनीहरु सरकारले निर्णय फिर्ता नलिएसम्म सेयर कारोबार हुन नदिने अडानमा थिए । लगानीकर्तासँगै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि नयाँ व्यवस्थाको खारेज गर्न माग गरेको थियो । लगानीकर्ताको चार दिनको विरोधपछि सरकारले बुधबार निर्णय फिर्ता लिएको हो । वित्त विज्ञका रुपमा चिनिएका खतिवडाले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट पनि करको दायरा बढाउनुभन्दा दर बढाउन बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । खतिवडाले उच्च वर्गलाई असर पर्ने एकाध विषयमा कर बढाएर ‘धनीलाई बढी कर’ भन्ने हल्ला फिँजाए पनि उनको बजेटबाट सबैभन्दा बढी मार मध्यम वर्गलाई परेको छ । प्रतिपक्षदेखि सत्तापक्षसम्मका नेताकार्यकर्ताले बजेटको तिखो आलोचना गरिरहेका छन् । पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीहरुले जस्तै खतिवडाले बजेटमा लागेको आरोपको डटेर प्रतिरोध गर्न सकेका छैनन् । बजेटले ल्याउने अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालय, संस्था, निकाय र व्यक्तिहरुसँग समेत घनीभूत छलफल गरेर तय गर्ने परम्परा छ । बजेटले लिने राजस्वको नीति तय गर्न झनै निजी क्षेत्रसँग समेत छलफल र परामर्श गरिँदै आएको छ । हकप्रद र बोनस सेयरमा लाभकर लिने अहिलेको विवादलाई हेर्दा यो वर्ष अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरे पनि उनीहरुको सुझावलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । बजेटमा आउने कतिपय कार्यक्रम र राजस्व नीति विवादमा तानिनु नौलो भने होइन । करिब दुई दशकअघि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्दा मुलुकभरका व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पसल बन्द गर्नेदेखि राजस्व नतिर्नेसम्मका सशक्त विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । भ्याट लागू गर्न नहुने भन्दै करिव तीन वर्षसम्म यसको विरोध भइरह्यो । तर पनि सरकारले यसलाई लागू गराइछोड्यो । भ्याट लागू गर्न हुने÷नहुनेमा सरकारले पहिले पर्याप्त गृहकार्य गरेको थियो । भ्याट मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक देखिएपछि मात्र यसको घोषणा गरिएको थियो । लागू गर्न निर्देशन दिएको चार दिनमै फिर्ता लिने अहिलेको पुँजीगत लाभकरको विषयमा भने तयारी देखिएन । खतिवडाले आगामी वर्ष ३४ प्रतिशतको राजस्व असुलीको महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेका कारण विभागले धेरै राजस्व असुली गर्नुपर्ने दबाबले लाभकर उठाउन निर्देशन दिएको हुनसक्छ । करजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार चनाखो नभए यस्तै दुर्घटना फेरि निम्तन सक्नेछ ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

साओमीका यी स्मार्टफोनहरूले पाउँदैछन् एन्ड्रोइड १० अपडेट

साओमीका यी स्मार्टफोनहरूले पाउँदैछन् एन्ड्रोइड १० अपडेट

साओमीले एन्ड्रोइड १० कुन कुन स्मार्टफोनले कहिले पाउनेछ भनेर तालिका सार्वजनिक गरेको छ । ...

विन्डोज फोनमा डिसेम्बर १६ देखि एप्सहरू डाउनलोड गर्न नमिल्ने

विन्डोज फोनमा डिसेम्बर १६ देखि एप्सहरू डाउनलोड गर्न नमिल्ने

विन्डोज फोन ८.१ का लागि एप स्टोर सधैंका लागि बन्द हुने भएको छ ...

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले एक्सप्लस २०० को बिक्री सुरु गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

कुवेत स्थित सुदुर पश्चिमेली नेपाल समाज कुवेतको दोश्रो वार्षिकउत्सव तथा अधिवेशन साथै वृहत साँगीतिक धमाका २०१९ मा सिटी एक्सप्रेस मनि...

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास प्राप्त गरेपछि शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । ...

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

जगदम्बा मोटर्स प्रालिले नेपालका लागि टिभिएस दुईपांग्रे सवारी साधनले अग्रणी म्यासेन्जिङ एप्लिकेसन भाइबरमार्फत डाउनलोड एन्ड विन योजना ल्याएको छ ।

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad