काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पताल परिसरभित्र निजी औषधि पसल बन्द गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई पर्याप्त हुनेगरी आफ्नै सुलभ औषधि पसल सञ्चालन गर्न आदेश गरेको हो ।

वीर अस्पतालले निजी ‍औषधी पसललाई सटर भाडामा दिँदा ‍सर्वसाधारणले चर्को मूल्यमा ‍औषधि खरिद गर्नुपरेको भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले वीरलगायतका सरकारी अस्पतालमा व्यक्तिलाई औषधि पसल गर्न भाडामा सटर दिनु स्वास्थ्य नीतिविपरीत भएको ठहर गरेको छ । ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ अनुसार गुणस्तरयुक्त औषधि पसल वीर अस्पताल आफैले सञ्चालन गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ । स्वास्थ्य नीति २०७१ मा अस्पतालको आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी र वितरणमा योग्यताप्राप्त जनशक्ति राखी बिरामीलाई औषधि दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सरकारले निःशुल्क दिने भनिएका औषधि अनिवार्य दिने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।

देशभरिका सरकारी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी चलाएर बिरामीलाई सुलभ मूल्यमा औषधि दिए नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन र मूल्याकंनको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ । वीर अस्पताल परिसरभित्र निजी फार्मेसी चलाइएका छन् । अस्पताल परिसरका ती निजी औषधि पसलमा बिरामीले चर्को मूल्यमा औषधि किन्नुपरेको छ ।

वीर अस्पतालले दक्ष जनशक्ति र रकम अभावमा फार्मेसी सञ्चालन गर्न नसकिएको लिखित जवाफसहित निवेदन खारेज गर्न जिकिर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले वीरजस्तो सरकारी अस्पतालमा रकम र जनशक्ति अभावलाई पत्याउन नसकिएको उल्लेख गरेको छ । ‘संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क व्यवस्था गरेकोमा आर्थिक अभाव देखाई नागरिकको मौलिक हकबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘रकमको अभाव देखाई वीर अस्पतालजस्तो सरकारी निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन ।’

वीरको फार्मेसी र निजी औषधि पसल र मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्टेसन सेन्टर महराजगञ्जले अस्पताल हाताभित्र बेचिएको औषधिको मूल्य तुलना गर्दा शतप्रतिशत बढी देखिएको थियो । ‘एटोरवास्टेटिन’ नामको औषधि निजी पसलबाट किन्दा ९१ प्रतिशत बढी मूल्य तिर्नुपरेको देखिएको छ । अन्य ‍औषधिमा पनि ठूलो अन्तर रहेको सर्वोच्चले फैसलामा जनाइएको छ । ‘एकै खालको ‍औषधि अस्पताल आफैले बेच्दा कम मूल्य पर्ने र निजीले बेच्दा चर्को मूल्य परेको देखियो,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेकाले ‍औषधिको मूल्यले प्रभाव पार्ने आदेशमा उल्लेख छ । औषधि पसलका लागि आफैसँग जग्गा, भवन हुँदाहुँदै अस्पतालले निजीलाई दिएकाले नागरिकले चर्को मूल्यमा ‍औषधि खरिद गर्नुपरेको भन्दै आफैले सरकारी अस्पतालले आफैले औषधि पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश छ । नागरिकलाई निःशुल्क दिने भनी सरकारले खरिद गरेका औषधि निजी पसलमा मात्र पाउने अवस्था आएकाले जनताले निःशुल्क औषधि प्राप्त गरे भनी विश्वस्त हुन नसकेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारीले ‍औषधि पसल नराखी व्यक्तिलाई दिँदा नागरिकको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न जाने सर्वोच्चको ठहर छ । दक्ष जनशक्ति राखी अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवाजस्तै २४ सै घण्टा खुला हुनेगरी औषधि पसल सञ्चालन गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । औषधिको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा अन्यथा भएकाले अस्पताल परिसरभित्र सटर भाडामा दिई व्यक्तिलाई फाइदा हुने काम नगर्न समेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

निजी औषधि पसल र मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्टेसन सेन्टर महाराजगञ्जले अस्पताल हाताभित्र आफैले सञ्चालन गरेको औषधि पसलमा औषधिको मूल्यमा निकै ठूलो फरक भेटिएको प्रमाण रिट निवेदकले पेस गरेका थिए । रिट निवेदकको पहिलो सुनुवाइमा एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २०७४ असोज २ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७५ ००:४८ बिहीबार