काठमाडौं - विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालमा घुमाउरो शैलीबाट गर्दै आएको खर्च रकम वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्ने अनुमति नदिए पनि विभिन्न मुलुकले आफ्नो स्वार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) मार्फत उक्त रकम खर्च गर्दै आएका हुन् ।

यो खर्च नेपालको बजेटमा समेटिएका परियोजना र कार्यक्रममा समावेश हुने छैन । सरकारले भारतलाई भने वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँसम्मका साना परियोजनामा प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ । भारतले पाएको सुविधा पनि विवादित छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आउँदो आर्थिक वर्ष (२०७५-०७६) मा २४ राष्ट्रले विभिन्न उद्देश्य बोकेका आइएनजिओमार्फत २४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैछन् । यो रकम उनीहरुले चाहेको कार्यक्रम तथा परियोजनामा मात्र खर्च गर्नेछन्।

‘आइएनजिओको क्रियाकलापलाई लिएर हामीकहाँ गुनासो आएका छन् । ठोस नीति नहुँदा हामीले रोक्न सकेका छैनौं,’ समाजकल्याण परिषद् अध्यक्षसमेत रहेकी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले भनिन्, ‘आइएनजिओको विकृति रोक्नुपर्छ र हाम्रो बजेटको प्राथमिकताअनुसार खर्च हुनुपर्छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा विदेशी राष्ट्रले विभिन्न आइएनजिओमार्फत नेपालमा गर्ने खर्च दुई अर्ब ११ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विदेशी राष्ट्रले आइएनजिओमार्फत नेपालमा २२ अर्ब ९४ करोड ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । विदेशी राष्ट्रहरु आइएनजिओमार्फत नेपालका ७७ वटै जिल्लामा पुगेका छन्।

आउँदो आर्थिक वर्ष २४ राष्ट्रले एक सय ५० आइएनजिओमार्फत दुई सय चार परियोजना तथा कार्यक्रममा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछन् । नेपालमा विदेशी राष्ट्रले आइएनजिओमार्फत गर्ने खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा बेलायतको देखिन्छ । बेलायतले आव २०७५-०७६ मा विभिन्न २४ आइएनजिओमार्फत ४२ परियोजनामा १३ अर्ब ८ करोड १९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्चिनेछ ।

बेलायतसँगै अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, क्यानडा, दक्षिण कोरिया, इटाली, न्युजिल्यान्ड, साउदी अरेबिया, नेदरल्यान्ड्स, जापान, कतार, बेल्जियम, आयरल्यान्ड, इजरायल, स्विडेन, चेक गणतन्त्र, लग्जेम्बर्ग, भारत र नर्वे छन् । आउँदो आर्थिक वर्ष बेलायतपछि आइएनजिओमार्फत नेपालमा ठूलो लगानी अमेरिकाले गर्ने देखिन्छ । अमेरिकाले ४७ वटा आईएनजिओमार्फत ६९ वटा परियोजना तथा कार्यक्रममा ६ अर्ब ४३ करोड ४९ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैछ।

नेपालमा विदेशी राष्ट्रले आइएनजिओमार्फत गर्ने खर्चको आधाभन्दा बढी रकम बेलायतको देखिन्छ । बेलायतले आव २०७५÷०७६ मा विभिन्न २४ आइएनजिओमार्फत ४२ परियोजनामा १३ अर्ब ८ करोड १९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्चिनेछ ।

आइएनजिओमार्फत नेपालमा तेस्रो ठूलो लगानी स्विट्जरल्यान्डले गर्नेछ । स्विट्जरल्यान्डले ११ वटा आइएनजिओमार्फत १४ वटा परियोजना तथा कार्यक्रममा एक अर्ब २८ करोड ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्चिंदैछ । स्विट्जरल्यान्डपछि आईएनजिओमार्फत नेपालमा ठूलो लगानी गर्ने राष्ट्रमा जर्मनी रहेको छ । जर्मनीले आउँदो आर्थिक वर्षमा १३ वटा आइएनजिओमार्फत १४ परियोजना तथा कार्यक्रममा ६८ करोड २६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैछ ।

पाँच करोडसम्मका परियोजना तथा कार्यक्रममा सीधै लगानी गर्ने सुविधा पाएको भारतले समेत आइएनजिओमार्फत नेपालमा लगानी गर्न थालेको छ । भारतले आउँदो आर्थिक वर्ष एउटा परियोजनामार्फत नेपालमा एक करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । भारतले म्याजिक बस इन्डिया फाउन्डेसनमार्फत नवलपरासीमा उक्त रकम खर्च गर्न लागिएको हो । जीविकोपार्जनका लागि शिक्षाका माध्यमबाट बालबालिकाको विकास गर्ने लक्ष्य भारतको छ।

अस्ट्रेलियाले चारवटा आइएनजिओमार्फत नेपालमा सञ्चालित चारवटा परियोजनामा ५६ करोड २० लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । डेनमार्कले तीनवटा आइएनजिओमार्फत पाँचवटा परियोजनामा ५० करोड ६ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । आउँदो आर्थिक वर्ष फ्रान्सले सातवटा आइएनजिओमार्फत नौवटा परियोजना ३५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, फिनल्यान्डले दुईवटा आइएनजिओमार्फत तीन परियोजनामा २९ करोड ५० लाख ६६ हजार रुपैयाँ, क्यानडाले चारवटा आइएनजिओमार्फत चार परियोजनामा २४ करोड एक लाख ९५ हजार रुपैयाँ र दक्षिण कोरियाले चारवटा आइएनजिओमार्फत चार परियोजनामा २० करोड रुपैयाँ १७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैछन् ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा इटालीले ६ आइएनजिओमार्फत नेपालका नौ परियोजनामा १९ करोड ९० लाख २७ हजार रुपैयाँ, न्युजिल्यान्डले दुईवटा आइएनजिओमार्फत दुई परियोजनामा १५ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, साउदी अरेबियाले एउटा आइएनजिओमार्फत १५ करोड ४५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, नेदरल्यान्ड्सले चारवटा आइएनजिओमार्फत चार परियोजनामा १४ करोड २८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

जापानले १३ करोड ५९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, कतारले १३ करोड १५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, बेल्जियमले १२ करोड दुई लाख ७६ हजार रुपैयाँ, आयरल्यान्डले आठ करोड ३८ लाख २२ हजार रुपैयाँ, इजरायलले सात करोड ७९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, स्विडेनले पाँच करोड तीन लाख २० हजार रुपैयाँ, चेक गणतन्त्रले दुई करोड ५१ लाख १५ हजार रुपैयाँ, लग्जेम्बर्गले एक करोड ५९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र नर्वेले एक करोड ११ लाख ५१ हजार रुपैयाँ आउँदो आर्थिक वर्ष विभिन्न आईएनजिओमार्फत नेपालमा खर्च गर्नेछन् ।

विदेशी राष्ट्रको सहयोगमा आइएनजिओले नेपालमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा विभिन्न कारणले विवादमा तानिने गरेका छन् । कुनै आइएनजिओमाथि क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ भने कुनैमाथि पृथकतावादीलाई सघाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यस्तै, नेपालमा जातीय सद्भाव भड्काउनका लागि केही जातजातिलाई उक्साउने गरेको आरोप पनि आइएनजिओमाथि लाग्दै आएको छ । सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिरका कार्यक्रममा गरिने यस्तो लगानीले राष्ट्रको हित नगर्ने बुझाइ धेरैको छ । विदेशी राष्ट्रले आइएनजिओमार्फत गर्ने अर्बौं लगानीलाई सरकारले न बजेटमा समेट्न सकेको छ न उनीहरुमाथि निगरानी राख्न । सरकारले आइएनजिओका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा पारदर्शी रुपमा कार्य गर्दै आएका केही आइएनजिओ पनि खराबकै सूचीमा पर्ने गरेका छन्।

‘आइएनजीओहरुको समीक्षा गर्नु अत्यन्तै जरुरी भएको छ । आइएनजिओ गतिविधि अनुगमन गर्न विज्ञहरु समेटिएको एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाई छिट्टै कार्य सुरु गर्ने सोच हाम्रो छ । यो समितिले कुन आइएनजिओ कुन उद्देश्यले, कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने अनुसन्धान गर्नेछ । समितिले बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा नीति बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री थापाले भनिन् ।अर्थको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विदेशी राष्ट्रले आइएनजिओमार्फत गर्ने लगानी बर्सेनि बढ्दो छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९-०७० मा आइएनजिओमार्फत विदेशी राष्ट्रले नेपालमा चार अर्ब ८९ करोड १२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थियो । आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा आइपुग्दा यो रकम बढेर सात अर्ब २८ करोड आठ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा विदेशी राष्ट्रले विभिन्न आइएनजिओमार्फत नौ अर्ब ८१ करोड ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ नेपालका एक सय ६ परियोजनामा खर्च गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा यो रकम बढेर २२ अर्ब ९४ करोड ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुग्यो भने आउँदो आर्थिक वर्षको लागि विदेशी राष्ट्रले आइएनजिओमार्फत खर्च गर्न २४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७५ ००:३४ बिहीबार