रसुवा– चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीमा निर्माण गर्न लागिएको एकीकृत भन्सार डेढ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला समयमा नै हुन नसक्दा भवन निर्माण अलपत्र परेको हो। 

५४ करोड ५ लाख ५५ हजार आठ सय १९ को लागतमा तीन वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सम्झौता भएको मितिले तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। आपूmले ठेक्का पाउनुपर्ने माग गर्दै एमबी चक्रेश्वरी शिवशक्ति जेभीले २०७३ पुस १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो। २०७३ पुस २० गतेदेखि हालसम्म १७ पटक पेशी तारेख तोकिएको बताइएको छ। 

मंगलबार फैसला हुने बताएपनि फैसला हुन नसक्दा यहि जेठ २४ गते बिहीबारका लागि अर्को पेशी तारेख तोकिएको छ। एकीकृत भन्सार निर्माण हुन नसक्दा पूर्वाधारको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको छ। 

त्यसैगरी, रसुवागढीमा प्यासेन्जर वाक थ्रु गेट र लगेज एक्सरे मेसिन राख्नका लागि तयारी सुरु भएको छ। सीमामा हुन सक्ने अवैध क्रियाकलाप रोक्नका लागि प्यासेन्जर वाक थ्रु गेट र लगेज एक्सरे मेसिन राखिन लागिएको हो। 

रसुवागढी नाका नजिकै निर्माण गरिएको प्रिफेब्रिकेटेड भवनबाट एक हप्ताभित्र सेवा सुरु गरिने रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत गोपाल कोइरालाले बताए। २०७१ सालदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको रसुवागढी नाकामा दैनिक २ सय ५० भन्दा बढी सवारी साधन आवतजावत गर्ने गरेका छन्। 

चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रुपमा घोषणा गरेसँगै सीमामा व्यापारी, व्यावसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको छ। रसुवागढी नाकाबाट चीनको केरुङ पुग्नका लागि २४ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७५ १४:१९ बुधबार