काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल नलिन सरकारका नाममा जारी गरेको यसअघिको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । अदालतको फैसलासँगै सरकारलाई आयातित चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल असुल्ने बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यसअघि चिनीमा बढाइएको भन्सार महसुल नलिन सर्वोच्चले गरेको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ३१ मा विदेशबाट आयात हुने चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध चिनी आयातकर्ता सर्वोच्च गएका थिए । जेठ २ मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासबाट चिनीमा भन्सार महसुल बढाउने निर्णय अर्को सुनुवाइ नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको थियो ।सरकारले जेठ ३ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरकालीन आदेश विरुद्ध भ्याकेट (आदेश खारेजको माग गर्दै निवेदन) दर्ता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चिनीमा बढाइएको महसुल नलिन गरेको अन्तरिम आदेश खारेजी माग गर्दै भ्याकेट दर्ता गरेको थियो।

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै वैशाख ४ देखि लागू हुने गरी चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १५ बाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याएको थियो । ज्ञान इन्टरप्राइजेजका नरेश दुगड लगायत व्यापारीले पाकिस्तानबाट आयात गरेको चिनी भन्सार महसुल बढाइएका कारण बाटोमै रोकिएको भन्दै सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवदेन दर्ता गरेका थिए ।
जेठ १५ मा आएको आर्थिक ऐनमार्फत पनि सरकारले चिनीको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत बनाइसकेको छ ।

व्यापारीले भारत र पाकिस्तानबाट सस्तोमा चिनी ल्याएका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश व्यापारीकै पक्षमा आएको थियो । संयुक्त इजलासले भन्सार, कर लिने क्षेत्राधिकार सरकारको भएकाले चिनी व्यापारीले सरकारले तोकेको कर, महसुल तिनुपर्ने भन्दै यसअघिको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ५ को बैठकले चिनीको भन्सार महसुल बढाएको थियो ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७५ ०२:२८ बुधबार