काठमाडौं - सरकारले बोनस र हकप्रद सेयर किनबेच हुँदा अंकित मूल्यभन्दा बढी रकममा पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था गरेपछि विरोधमा उत्रिएका लगानीकर्ताले मंगलबारको सेयर कारोबार ठप्प पारेका छन् । मंगलबार सेयर बजार खुले पनि कारोबार भएन।

लगानीकर्ताले ब्रोकरको कार्यालयमा धर्ना दिएर कारोबार नगर्न दबाब दिएका थिए । उनीहरुले मंगलबार बिहान १० बजे नै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि लगानीकर्ताले विभिन्न ब्रोकर कम्पनीको कार्यालयमा गएर कारोबार नगर्न दबाब दिए।

उनीहरुले सरकारको पछिल्लो निर्णय फिर्ता नलिएसम्म सेयर कारोबार हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । लगानीकर्ताका तीनवटा संस्था (नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ) को संयुक्त सघर्ष समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले माग सम्बोधन नभएसम्म कारोबार ठप्प पार्ने निर्णय गरेको हो ।गत शुक्रबार आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी पत्र फिर्ता नभएसम्म आन्दोलनका सबै कार्यक्रम यथावत राख्ने निर्णय गरिएको सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले बताए ।

‘सरकारको पछिल्लो निर्णय फिर्ता नलिएसम्म कारोबार हुन नदिने निर्णय गरिएको छ,’ संयुक्त बैठकको निर्णय सुनाउँदै उनले भने, ‘बुधबार पनि विहान १० बजेदेखि नै नेपाल धितोपत्र बोर्ड घेराउ गर्ने र त्यसपछि ब्रोकरको कार्यालयमा धर्ना दिएर कारोबार हुन नदिने निर्णय गरिएको छ ।’बैठकले सोमबारको सेयर खरिद–बिक्री कारोबारमा सहभागी नभएर आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने लगानीकर्ता र सदस्य दलाललाई विशेष धन्यवाद दिने निर्णय समेत गरेको छ । बुधबार पनि सेयर कारोबार नगरी आन्दोलनलाई समर्थन गर्न ब्रोकर कम्पनीलाई आग्रह गरिसकिएको अर्यालले बताए ।

के हुँदैछ ?
– चेम्बरले पनि खारेज गर्न माग गर्यो

– समस्या सल्टाउन सरकार पनि सक्रिय

आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी पत्रको कारण पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई परेको मर्का सम्बोधन नभएसम्म पूर्ण रुपमा कारोबार नगर्न सम्पूर्ण सदस्य दलाल र लगानीकर्तालाई आह्वान गरिने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लगानीकर्ताले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई बुधबार बिहान १० बजे नेपाल धितोपत्र बोर्ड जावलाखेलमा बोलाएका छन् ।

यसैबीच, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको पछिल्लो कदम खारेज गर्न माग गरेको छ । ‘आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत मानी सोही आधारमा लाभ गणना गरेर लाभकर असुल गर्न, गराउन गरिएको व्यवस्थाप्रति यस चेम्बर अफ कमर्सको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ चेम्बरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कैलाशकुमार बजिमयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त व्यवस्था कर सम्बन्धी स्थापित सर्वमान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा मूल्य मान्यता विपरीत भएकोले अविलम्ब खारेज गर्न माग गर्छौं ।’

सरकारले बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर गणनाका लागि अंकित मूल्यलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्ताले गत आइतबार पनि एक घन्टा कारोबार बन्द गरेका थिए ।लाभकरका विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न लगानीकर्ता र सरकारबीच भएको सोमबारको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । उक्त छलफलमा लगानीकर्ताले आइतबारदेखि लागू नयाँ व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेका थिए । सरकारको तर्फबाट छलफलमा सहभागी अधिकारीले उक्त विषयमा सचिव र मन्त्रीको राय लिने र त्यसपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए ।

सरकारले लाभकरका विषयमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस र आमन्त्रितका रुपमा लगानीकर्तालाई समेत समावेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको र उक्त समितिले १५ दिनभित्र राय बुझाउने बताइएको छ ।सहसचिव खत्रीले विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् । ‘सरकारले गर्ने काम गर्छ, कारोबार खोल्ने नखोल्ने कुरा सम्बन्धित निकायले गर्छ ।’

आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशनमा हकप्रद र बोनस सेयरमा लाभकर गणना गर्दा अंकित मूल्य सय रुपैयाँलाई नै आधार मान्न थालिएको दिन आइतबार सेयर बजारमा करिब ३४ बिन्दुको गिरावट आएको थियो । दोस्रो दिन सोमबार पनि नेप्से ५.११ बिन्दुले ओर्लिएर १२६८.८४ बिन्दुमा आइपुगेको छ ।सरकारले एकपछि अर्को गर्दै लगानीकर्ताको घाँटी निमोठने काम गरेको लगानीकर्ताको आरोप छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत पुँजीगत लाभकर ५० प्रतिशत बढाइएको थियो । त्यसमाथि बोनस र हकप्रद सेयरमा अंकित मूल्यभन्दा बढी रकममा पुँजीगत लाभकर तिर्नु परेपछि ढाड सेकिने लगानीकर्ताको भनाइ छ ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७५ ०२:१९ बुधबार