जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका माआवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छुट्दा केही व्यक्तिहरू खुसी र आम न्यायप्रेमीहरू दुःखी हुन पुगेका छन् । खुसी हुनेहरूले न्यायका नाममा डलर खेती गर्नेहरू र एकथाल भातमा बिक्ने कालोकोटधारी, पत्रकार र न्यायाधीशहरू आफूहरूविरुद्ध लागेको पनि सुन्नमा आयो।  

न्यायप्रेमीसँग ढुंगेलहरू कति आक्रोशित रहेछन् भन्ने कुरा छुट्नेबित्तिकै ढुंगेलले दिएको अभिव्यक्तिले नै स्पष्ट गरेको छ। न्यायाधीश, कालोकोटधारी र पत्रकार एकछाक भातमा बिकेकाले आफू कैद बस्नुपरेको र आफूलाई गणतन्त्रको सच्चा पहरेदारी दाबी गर्दा तर्क, विवेक र न्यायको स्थान समाप्तप्रायः भएको छ । ढुंगेल अब छुटिसकेका छन् र अदालतमा विचाराधीन उनको मुद्दा एवं यसअअि नै संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रयोजनहीन बन्न पुगेका छन् । यस घटनाबाट एक ढुंगेल मात्रै छुटेका होइनन्, आगामी दिनमा सयौँ ढुंगेलहरूले छुट्ने बाटो बनाइएको छ।

तीनतीन महिनासम्म पनि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्दा न्यायालय कमजोर साबित हुन गएको छ ।

न्याय र न्यायालय कमजोर हुँदै गएका केही संकेत पनि प्रस्ट रूपमा देखापर्न थालेका छन् जसको विवेचना अनिवार्य भइसकेको छ। सरकारले अदालतलाई दपेट्न खोजेका शृंखलाबद्ध व्यवहार, प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको नियुक्तिमा देखिएको रवैया र स्वयं अदालतकै काम कारबाही र राजनीतिज्ञका कामकारबाहीबाट न्याय कमजोर साबित हुँदै गएको छ।  

पहिले ढुंगेलकै विषयमा चर्चा गरौँ । ढुंगेललाई माफी दिने तयारी भइरहेको विषयमा अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतबाट सक्कल मिसिल नै झिकाउ“दा समेत जबर्जस्ती तवरले संविधानको धारा २७६ को प्रयोग गरी उनलाई माफी दिएको अवस्था ताजुबलाग्दो छ । एक त सरकारले अदालतको मान सम्मानको ख्यालसम्म पनि नगरेको यस घटनाबाट पुष्टि भएको छ भने यस्तै प्रकारको अधिकारको प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतीय अधिकार बिस्तारै विवादमा तानिँदै जाने वातावरण बन्दैछ । राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गर्दा सर्वाेच्च अदालतबाट पटकपटक सोही विषयमा जारी भएका फैसलासमेत प्रयोजनहीन बन्न पुगेका छन्।  

संवैधानिक इजलासबाट ढुंगेलकै माफीको विषयमा २०७२ पुस २३ मा भएको फैसला निष्प्रयोजन मात्रै बन्न पुगेको छैन, तमाम संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित नजिरहरूऔचित्यहीन भएका छन् । अदालतमा मुद्दा आइसकेपछि न्याय निरूपणका विषयमा देखाउनुपर्ने तदारुकताका विषयमा समेत नेतृत्व वा निर्णयकर्तापिच्छे नै तजबिज प्रयोग गर्ने प्रणालीले समेत न्याय कमजोर बन्न पुगेको छ । अदालतमा हजारौँ मुद्दा आउँछन्, जान्छन् । पक्षले जितून् या हारून् भन्ने न्यायाधीशहरूमा विकसित हु“दै गएको असंवेदनशील मानसिकताका कारण पनि न्यायालय निरीह हुँदै गएको छ।

प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयमा हालै पटकपटक दायर भएका रिट निवेदनमा सरकारी पक्षलाई झिकाउने आदेशसम्म पनि हुन सकेन। सरकारी पक्षलाई झिकाउने र छलफल गराई आदेश गर्ने/नगर्ने विषयमा प्रक्रिया अघि नबढ्दा अदालत सरकारसँग साँच्ची नै डराएको हो कि भन्ने देखिएको छ।

अर्काेतर्फ, संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएपनि सो धाराले अपेक्षा गरे बमोजिमको माफी मिनाहा सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन।

त्यस्तो कानुनको अभावमा प्रयोग भएको अधिकारमा सरकारी तर्क र औचित्य स्पष्ट रूपमा झल्किएको छ। यसबाट अन्य अपराधका दोषीहरूले एकदिन हामी मात्रै किन जेल बस्ने भन्दै आन्दोलन गर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन।  

जबर्जस्ती रूपमा राष्ट्रपतिको उक्त अधिकार अपराधीलाई जोगाउन दिइएको होइन । मुद्दामा तहतह फैसला हुँदासमेत भुलवश वा प्रमाणको उचित मूल्यांकनको अभावका कारण गलत फैसला भएमा वा अन्याय पर्न गएमा उक्त अधिकारको प्रयोग गरिने हो।

तर अदालत कमजोर भएको अवस्थामा यस्ता खालका प्रयास शक्तिवालाहरूले इतिहासमा पटक पटक दोहो-याएको पाइन्छ । मुलुकको राजनीति बलियो भएका बेला अदालत कमजोर हुने र अपराधी, भ्रष्टाचारीले सफाइ पाउने वा माफी पाउँदै जाने अवस्था आउ“दा न्याय र कानुन कमजोर र निरीह बन्दै जाने गरेको पाइन्छ।

अदालतका आफ्नै कार्यशैली पनि चर्चा गर्न लायक छन्। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयमा हालै पटकपटक दायर भएका रिट निवेदनमा सरकारी पक्षलाई झिकाउने आदेशसम्म पनि हुन सकेन । अदालतबाट सरकारी पक्षलाई झिकाउने र छलफल गराई आदेश गर्ने नगर्ने विषयमा प्रक्रिया अघि नबढ्दा अदालत सरकारसँग साँच्ची नै डराएको हो कि भन्ने देखिएको छ। अदालतमा मुद्दा दायर भई सुनुवाइको प्रक्रियामा गइसक्दा पनि विपक्षीलाई झिकाउने र संविधानको एउटा व्यवस्थाको देखादेखी उल्लंघन हु“दा समेत सो विषयमा निर्णयाधिकारीले बोल्न नसक्ने अवस्थाले अदालत कति कमजोर भएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सर्वाेच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशबाहेक अन्य दुई न्यायाधीशको पदसमेत खाली छ । मुद्दाका पक्षहरू लामो समयदेखि निर्णय पर्खिएर बसेका छन् तर संविधानले अपेक्षा गरेका प्रधान न्यायाधीशसहित एक्काइसैजना न्यायाधीशको कोरम सर्वाेच्च अदालतमा कहिल्यै पूरा भएको पाइँदैन।

तीनतीन महिनासम्म पनि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्दा न्यायालय कमजोर साबित हुन गएको छ। राजनीतिज्ञका लागि यो विषय उचित लागेको पनि हुनसक्ला किनभने सरकारी काम कारबाहीमा अदालतले हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना अस्वाभाविक नहोला । तर वास्तविक रूपमा न्यायालयले न त राजनीतिज्ञको भलाइ गर्न सक्छ न त जनताकै । संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ। तर, मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था देखादेखी उल्लंघन हु“दा समेत न त इजलास बोल्न सकेको छ, न त अदालतको पूर्ण बैठक नै। आफ्नै विषयमा बोल्न नसक्ने अदालत वा न्यायाधीशले जनताका विषयमा कति संवेदनशीलता देखाउलान् भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।  

न्यायालयको आन्तरिक मामिलाको चर्चा गरौँ। न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाको पत्रले अवकाश पाएका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले चैत १ मा राजीनामा दिएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको कायम मुकायम नेतृत्वमा न्यायालय सञ्चालित छ । प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेेछ भन्ने धारा १२९(६) बमोजिम अहिलेको नेतृत्वले संकट व्यवस्थापनका लागि मात्रै हो। यस्तो व्यवस्था अस्थायी मात्रै हो। संविधानको धारा १३६ कै आधारमा समेत सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने भएकाले संविधानले लामो समयका लागि कार्यवाहकले न्यायालयको नेतृत्व गर्ने विषय उचित मान्न सकिँदैन।

संविधानको धारा १२६ ले नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको भएतापनि विभिन्न समयमा प्रतिपादित भएका तथा व्यवस्थित भएका मान्य सिद्धान्तहरूको राज्यले उचित रूपमा पालना गर्न सकिरहेको छैन। अदालत बलियो हुनु, स्वतन्त्र हुनु र राज्यका अन्य निकायको दबाब र प्रभावमा रहनु नै स्वतन्त्र न्यायालयका आधारभूत सिद्धान्त हो। संसारभरि नै यही सिद्धान्तका आधारमा न्यायालय कति स्वतन्त्र छ या छैन भन्ने कुरा हेरिने भएकाले समेत यी विषयहरूमा राज्यका तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक हेर्न उचित हुन्छ।

सन् १९८५ मा पारित न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्तको धारा १,२ र ३ ले राज्यका सम्पूर्ण अंगहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राजनीतिक अहस्तक्षेप तथा कार्यगत स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको छ। हामी संयुक्तराष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र मात्रै नभई संयुक्त राष्ट्रसंघीय हरेक गतिविधिमा पहिल्यै आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने मुलुकमा पर्दछौँ। सोही सिद्धान्तको धारा १७, १८ र १९ मा कुनै न्यायाधीशलाई ज्यादतीपूर्वक नहटाइने, अभियोग उचित हुनुपर्ने र त्यसको उपयुक्त सुनुवाइको आधारमा मात्रै हटाइने व्यवस्थासमेत सुनिश्चित छ।  

उक्त आधारभूत सिद्धान्तले अदालतमा आएका जुनसुकै विषयको उचित निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने र त्यसमा कुनै निकाय वा व्यक्तिको दबाब वा प्रभाव अस्वीकार गर्ने, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा सेवाको सुरक्षा एवं उचित पारिश्रमिक एवं सेवाको सुनिश्चितताका साथै तोकिएको मितिसम्म पदमा बहाल रही काम गर्ने, वस्तुनिष्ठ ढंगले अपेक्षित पदमा बढुवा तथा सेवा गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित नहुने तथा आफूलाई आन्तरिम व्यवस्थापनको आधारमा तोकिएका मुद्दाको स्वतन्त्र ढंगले मुद्दाको सुनुवाइ र निर्णय गर्ने विषय सुनिश्चित हुने ठानिन्छ।  

पछिल्ला दिनमा न्यायालयको स्वतन्त्रताका विषयमा धेरैतिरबाट प्रहार भएको देखिन्छ। आन्तरिक प्रहार होस् वा बाह्य नै किन नहोस् एकपछि अर्काे गरेर अदालतलाई कमजोर बनाउने खेल चारैतिरबाट भइरहेको छ। यसले एकातिर जनताको न्याय पाउने अधिकार कमजोर भइरहेको छ भने अर्काेतिर राज्यका निकायहरूबीचकै नियन्त्रण र सन्तुलनसमेत भत्किन जाने अवस्था बन्दैछ। संविधानमा मौलिक अधिकारहरू बढाउँदै जाने तर न्यायालय कमजोर हुँदै जाँदा ती अधिकारको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अन्ततोगत्वा संविधान नै कमजोर हुन जानेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७५ ०५:१० मंगलबार