भ्रष्टाचारमा साढे १० अर्ब बिगो दाबी

मङ्गलबार, २२ जेठ २०७५, ०७ : ४७ दिलीप पौडेल

काठमाडौ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा साढे १० अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक पदमा बसेर अनियमितता गरेको आरोपमा दुई सय ६८ जनाविरुद्ध १० अर्ब ४६ करोड ६४ लाख बिगो दाबी गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अनियमितताको विषयमा चार सय १३ मुद्दाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आयोगले सक्रियता बढाएको छ,’ दंगालले भने, ‘३७ सय ३१ वटा निवेदनलाई आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएका छौं ।’

तर, अकुत सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानमा कमजोर देखिएको छ । अख्तियारमा जम्मा १६ हजार आठ सय आठ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट आठ हजार तीन सय १० फछ्र्योट गरेको छ । चार हजार एक सय ६६ मुद्दा तामेलीमा राखेको छ । ४९.४४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको अख्तियारको प्रगति गत वर्षको भन्दा कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ५३.१३ प्रतिशत उजुरीको फछ्र्योट भएको थियो ।अख्तियार संरचना अनुसार स्थानीय सरकारमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार रोक्न पनि सक्रियता देखाएको प्रवक्ता दंगालले बताए । उनका अनुसार दुई हजार दुई सय ५९ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण समेत गरेको छ ।

अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये धेरै तीन हजार ४४ शिक्षासँग सम्बन्धित, दुई हजार सात सय १४ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन अन्तर्गत, एक हजार ८७ भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन् । शिक्षामा शिक्षक नियुक्ति, छात्रवृत्ति वितरण लगायत रहेका छन् । त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, विकास निर्माणमा अनियमितता, सरकारी जग्गा जमिन व्यक्तिका नामा कित्ताकाँट गर्ने लगायत विषयमा पनि उजुरी पर्ने गरेका छन् ।धेरै उजुरी रिसइवी र प्रमाण पुष्टि नहुने देखिएको प्रवक्ता दंगालले बताए । आयोगले ४० जनाभन्दा बढीलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले अकुत सम्पत्ति कमाएको चर्चा भए पनि अख्तियार स–साना घुसका मुद्दामा अल्झिएको आरोप लाग्दै आएको छ । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सरकारी अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा १० महिनामा निकै थोरै मुद्दामात्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ ।
आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता नेतृत्वको अस्थिरताले आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

यो वर्ष अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने उच्च तहका चार कर्मचारीविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरिएको छ । अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको आधारमा छानबिन गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सहसचिव देवीप्रसाद बाराकोटी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा र ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत टीकाराम भुसालविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले यी मुद्दालाई आफ्नो ठूलो उपलब्धि ठानेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र पहुँचवाला कर्मचारीका मुद्दामा छानबिन फितलो गर्ने गरेको आरोप आयोगमाथि छ । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रवक्ता दंगालले बताए ।आयोगले पूर्वाधार निर्माणमा भएका अनियमिततामा प्रविधि प्रयोग गरी विशेष अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । अनुसन्धान प्रभावकारी बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सूचना, ज्ञान र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रक्रियालाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाएको आयोगको दाबी छ।

आयोगले अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा एक सय २२औं स्थानमा छ । राज्य सञ्चालन प्रभावकारी नहुँदा, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको कारण सार्वजनिक निकायमा अनियमितता हुने गरेको छ ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

बुद्धले राजविराज उडान भर्ने

बुद्धले राजविराज उडान भर्ने

बुद्ध एयरले प्रदेश नम्बर २ को राजविराजमा उडान भर्ने भएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकको सहयोग

सेञ्चुरी बैंकको सहयोग

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत माधवनारायण स्वस्थानी ब्रत तथा शालिनदी सुधार समितिलाई सहयोग गरेको छ । ...

रिमझिम चोकमा देवः विकास बैंक

रिमझिम चोकमा देवः विकास बैंक

देवः विकास बैंकले बाँकेको खजुरा गाउँपालिका रिमझिम बजारमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

मुक्तिनाथ र रेमिट टू नेपालबीच सहकार्य

मुक्तिनाथ र रेमिट टू नेपालबीच सहकार्य

मुक्तिनाथ विकास बैंक र रेमिट टू नेपालबीच सम्झौता भएको छ । ...

सनराइज–सिर्जना सहमति

सनराइज–सिर्जना सहमति

सनराइज बैंकले सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । ...

युनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा रविभक्त श्रेष्ठ

युनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा रविभक्त श्रेष्ठ

युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा वरिष्ठ उद्यमी रविभक्त श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भएका छन् । उनी हाल यस कम्पनीको संस्थापक...

सिदार्थ बैंकको सहयोगमा आँखा शिविर

सिदार्थ बैंकको सहयोगमा आँखा शिविर

सिदार्थ बैंकले नेपाल आँखा अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै संयुक्त रुपमा ६ दिने निःशुल्क आँखा शल्यक्रिया शिविर सम्पन्न गरेको छ । ...

महालक्ष्मी बैंकका ग्राहकलाई चिरायु हस्पिटलमा छुट

महालक्ष्मी बैंकका ग्राहकलाई चिरायु हस्पिटलमा छुट

महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले चिरायु नेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल इन्स्टिच्युट  प्रालिसँग सम्झौता...

Ncell Footer Ad