दाङ - घोराही बैंक रोडस्थित सडक कालोपत्रेको काम भइहेको थियो। घोराही उपमहानगरपालिकाले गर्न थालेको सडक कालोपत्रेको काम देखेर स्थानीय अचम्मित थिए। एक स्थानीय भन्दै थिए, ‘किन पिच गर्नु परेको होला?’ स्थानीयले सडक कालोपत्रे गर्दा अचम्म मान्नुको कारण थियो, सो सडकमा कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे थपिँदै थियो। सडक मर्मतका नाममा उपमहानगरपालिकाले उक्त सडकमा कालोपत्रे थपिरहेको थियो। तर यो सडक मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा भने थिएन। कालोपत्रे नउप्किएकै सडकमा फेरि पिच थपेर पुरानै विकासे शैलीलाई जनप्रतिनिधिले निरन्तरता दिएको अनभव स्थानीयहरुले गरिरहेका थिए। ‘यति राम्रो पिच सडकमा किन फेरि कालोपत्रे थप्नु प-यो?,’ एक स्थानीय भन्दै थिए, ‘विकासको पुरानै शैली फेरिएन।’

मुख्य बजार देखि घोराहीकै उपमहानगरपालिका कार्यालय जोड्ने सडक पनि मर्मत गरिएको छ। या सडकलाई पनि पूरै कालोपत्रे गरिएको छ। यो सडकको पिच पनि उप्किएकै थिएन । ‘सडक पहिला जति पीच थियो, त्यतिमै मात्रै कालोपत्रे थपियो,’ स्थानीय पुकार रावत भन्छन्‘सडक अलि चौडा पारिएको भए पनि मर्मत भन्न सुहाउँथ्यो, भैरहेको पीच सडकमा कालोपत्रे थपेर बजेट सकाउने खेल भयो।’ यी दुई सडक मात्रै हैन, घोराही बजारको झन्डै चार किलोमिटर पक्की सडकमा पुनः कालोपत्रे थपिएको छ। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै यो कालोपत्रे शैलीलाई आवश्यकताभन्दा बढी भनेका छन्। विकासको यो शैली यसअघिकै निरन्तरता नै हो। यसअघि पनि बजेट सिध्याउनका लागि कालोपत्रे गरिएकै सडकमा पुनः कालोपत्रे थप्ने शैली चल्दै आएको थियो।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का वडाअध्यक्ष रमेश पाण्डेले भने, ‘जहाँ आवश्यकता हो, सडक मर्मत त्यहाँ गरिनुपथ्र्यो, तर मर्मत गर्नै नपर्ने सडकमा कालोपत्रे गरेर आवश्यक स्थानलाई उपेक्षा गरियो कि?’ यता उपमहानगरपालिकाका एक अधिकारीले विश्लेषण नै नगरी योजना विनियोजन गर्दाको परिणामका रूपमा यसलाई पुष्टि गरे। पहिचानसँगै योजना विश्लेषण गरेर विकासे रणनीति अबलम्बन गरिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै ती अधिकारीले भने, ‘न त योजनाको पहिचान भयो, न त योजना र बजेटको विश्लेषण भयो, रकम विनियोजनमा मात्रै ध्यान दिइएपछि आवश्यकताभन्दा बाहिर बजेट खर्च हुन्छ।’

दुईदशक लामो कर्मचारीतन्त्रपश्चात स्थानीय सरकारको सञ्चालनको स्वरूपमा परिवर्तन भयो। जनताबाटै अनुमोदित जनप्रतिनिधि स्थानीय सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे। दुईदशकसम्म केन्द्रीकृत विकासको अवधारणाले अन्याय महसुस गरेका सर्वसाधारणले स्थानीय सत्ता सञ्चालनमा फेरिएको स्वरूपले विकेन्द्रीकरण विकासको आशा गर्नु स्वाभाविकै थियो। तर जनप्रतिनिधिका हातमा आएको स्थानीय सत्ता सञ्चालनको स्वरूप मात्रै फेरियो सत्ता सञ्चालनको शैलीमा भने कुनै फेरबदल भएन।

स्थानीय तहको निर्वाचनताका उठाइएका चुनावी अजेन्डा कार्यान्वयनको पाटो शून्य जस्तै छ। प्रादेशिक राजधानीदेखि स्मार्ट सिटीलगायतका महत्वाकांक्षी विकासे नारा दिएर स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधि अन्ततः आफ्नो अजेन्डामा असफल भएका छन्। पुरानो शासनशैली र अहिलेको सत्ता सञ्चालनको तरिका र उपलब्धिमा केही फरक नभएको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन्। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष विष्णुमणि दाहालले भने, ‘यो एकवर्ष नयाँ केही भएन, उही रोडा बिछ्याउने, सडक पिच गर्ने, नाला, कल्भर्ट जस्ता पुरानै काममा एक वर्ष सकियो।’

जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेको प्रारम्भदेखि नै कर्मचारीतन्त्र नै उनीहरूमाथि हावी भैरहेका छन्। यहाँका अधिकांश स्थानीय तहका विकासे योजनाका प्रारूप उनै कर्मचारीले तयार पारेका थिए। ‘हामीहरु त साक्षी बसेका जस्ता मात्रै भएका थियौँ,’ घोराही उपमहानगरपालिकाको योजना तय गर्दाको क्षण सम्झँदै एक वडा अध्यक्षले भने, ‘कर्मचारीलाई नै विकासे योजना निर्माण गर्न भनियो, हामीले त तीनमा सहीछाप मात्रै ग-यौँ।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ का वडा सदस्यले पनि काम गर्ने शैलीमा भने कुनै फरकपन आउन नसकेको स्वीकार्छन्। ‘कर्मचारीतन्त्रका बेला र अहिलेको कामको शैलीको तुलना गर्ने हो भने केही फरक छैन,’ उनले भने, ‘तर अहिले जनप्रतिनिधिहरुले यसो ग-यौँ उसो ग-यौँ भनेर प्रचार गर्छौँ र काम भएको देखाउँछौँ, कर्मचारीका बेला प्रचार हुँदैनथ्यो फरक यति हो।’

जनप्रतिनिधिले जनताको प्रतिनिधि बनेर काम गर्ने जनअपेक्षा पनि धुमिल बन्दै गइरहेको छ। एक वर्षसम्म स्थानीय तहको भूमिकाका कारण स्थानीय तहमा चुनिएकाहरू जनप्रतिनिधि कि पार्टी प्रतिनिधि भनेर आमजनमानसमा प्रश्न उब्जिइरहेको छ। योजनामा समानुपातिक वितरण फिटिक्कै छैन। आफ्नालाई प्रक्रिया मिचेरै योजना दिने तर फरक विचार बोकेको बस्ती वा टोलमा भने योजनाका लागि सिफारिस नै नदिनेसम्मका गतिविधि स्थानीय तहले देखाइरहेका छन्। ‘राजनीति देखि मुक्त हुनुपर्ने स्थानीय तहहरु राजनीतिबाट उल्टै ग्रस्त बने,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ११ का वडा सदस्य डाँगी भन्छन्, ‘आफ्नो पार्टीका विचार बोकेकालाई नियम मिचेरै योजना दिइन्छ, तर फरक वैचारिक समूहलाई भने अन्तबाट आएको योजना कार्यान्वयनका लागि सिफारिससम्म नदिएका उदाहरण हाम्रै उपमहानगरमा छन्।’

घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको कानुनी पाटोको ख्यालै नगरी मनोमानी तबरले योजना वितरण गरेको छ। योजना वितरणका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिस अनिवार्य रहनुुपर्ने पहिलो सर्त हो। तर वडा कार्यालयलाई थाहै नदिई कैयन योजना धमाधम बाँडिएको वडा अध्यक्षहरू बताउँछन्। ‘हामीलाई थाहै हुँदैन, स्थानीयले आफ्नो पहुँचका आधारमा सिधै उपमहानगरपालिकाबाट योजना बोकेर लैजान्छन्,’ एक वडा अध्यक्षले भने, ‘जबकी कुनै पनि योजना वितरण सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसबाट मात्रै हुनुपर्ने हो।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि केही कामकाजी प्रक्रिया झनै अप्ठ्यारो तथा असहज बनेको छ। जग्गाको कर बुझाउन वडा कार्यालयबाटै सेवा पाउँदै आएका सर्वसाधारणलाई अब कर बुझाउन पनि महँगो सावित बनेको छ। एकीकृत सम्पत्ति कर संकलनका नाममा ‘यहाँका स्थानीय तहले बनाएको नियमका कारण दुर्गमबाटसमेत कर बुझाउन उपमहानगरपालिका धाउनुपरेको छ। एकीकृत सम्पत्ती करका नाममा उपमहानगरपालिका धाउनु पर्ने समस्याले स्थानीयलाई झनै समस्या पार्ने काम गरिएको छ,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ का वडा सदस्य सुरेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले घरघरमै सेवा पु-याउने बाचा ग-यौँ तर गाउँबाट मिल्दै आएको सेवा खिचेर केन्द्रमा पु-यायौँ।’

घरघरमै वृद्धभत्ता वितरण गर्ने यहाँका सबै स्थानीय तहको महत्वपूर्ण नारा थियो। तर वृद्धवृद्धालाई घरमै पुगेर सेवा दिने वचन दिएका जनप्रतिनिधि यो अजेन्डामा पनि असफल भएका छन्। चौमासिक वितरण हुँदै आएको भत्ताका लागि वृद्धवृद्धालाई उल्टो बैंकमा लाम लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। ‘पहिला गाविस छँदा गाविसबाटै वृद्धभत्ता प्रदान भैरहेको थियो,’ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष विष्णुमणि दाहालले भने, ‘अहिले बैंक धाउनुपर्छ।’ यो वडा पहिला धर्ना गाविस थियो। सर्वसाधारणका लागि अपरिहार्य यी विकासे योजनाको पाटोमै चुकेका स्थानीय सरकारका प्रतिक्षित वाचा चिडियाखाना, स्मार्ट सिटी, मोनो रेल सञ्चालन, कृषिको आधुनिकीकरण जस्ता हेभी योजनाको त झन् नामोनिशान नै छैन।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७५ ०१:०१ मंगलबार