काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न विकासको नयाँ सोच लिएर अगाडि बढ्न विकाससम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । परम्परागत योजना प्रणालीबाट समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सम्भव नभएको उनले बताए ।

‘अबको हाम्रो उद्देश्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । परम्परागत योजनाबाट यो लक्ष्यमा पुग्न सम्भव छैन,’ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४२औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘अब हाम्रो सोच र व्यवहार बदल्न जरुरी छ । आधुनिक योजना प्रणालीमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ विगतका गल्ती कमजोरी दोहो¥याउने छुट कसैलाई नहुने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ठोस योजनाबिना कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिए । ‘विगतमा जस्तो योजनाका लागि योजना मात्रै बनाउन अब बन्द गर्नुस् । योजना केका लागि, त्यसबाट के उपलब्धि प्राप्त हुन्छ, कहिलेसम्म सम्पन्न हुने हो त्यसको टाइमलाइन समेत प्रस्ट देखियोस्,’ उनले भने, ‘सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कंक्रिट योजना बनाएर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी लिऔं ।’ हालसम्मको वास्तविक तथ्यांकमा आधारित भएर मात्र विकास निर्माणका योजना बनाउन उनले निर्देशन दिए । आयोजनामा देखिने समस्या तत्काल समाधान गर्ने संयन्त्र निर्माणमा पनि उनले जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि औद्योगिकीकरण र कृषि आधुनिकीकरणको विकल्प नभएको बताए । ‘अहिले हामी ठूलो व्यापार घाटाको अवस्थामा छौं । यसबाट मुक्त हुन अब औद्योगिकीकरणमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब विदेशबाट ल्याएको नक्कली जुस पिउने होइन, हामी आफैंले उत्पादन गरेको फलफूलको ताजा जुस पिउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।’

बन्द भएका उद्योगलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सम्भव भए त्यसको लागि पहल गर्न समेत उनले निर्देशन दिए । ‘हाम्रा उद्योग कति बन्द भए, कति सञ्चालनमा छन्, कतिलाई ‘रिभाइभ’ गर्न सकिन्छ ? यसबारे यथार्थ अध्ययन गरेर रिपोर्ट आओस् । सरकारी नीति र सञ्चालन प्रणाली कमजोर छ भने सच्याएर अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले औद्योगिकीकरणका क्रममा वातावरणीय पक्षलाई पनि विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिए । ‘यो सरकार देश, जनता र विकासप्रति समर्पित छ,’ उनले भने, ‘जनस्वास्थ्य र वातावरणमा असर पार्ने सबैखाले प्रदूषण नियन्त्रण हुनुपर्छ । उद्योगबाट निस्कने फोहोर सिधै खोलामा मिसाउने होइन । एकान्त क्षेत्रमा उद्योगको विकास गरिनुपर्छ ।’कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि विशेष नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । वन र कृषि मन्त्रालयको सहकार्यमा ‘एग्रो–फरेस्ट’ को योजना बनाउन पनि उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै, कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए । ‘विदेश भ्रमण किन गयो, के उपलब्धि आयो, भ्रमणबाट के सिक्यो र के दिनसक्छु भन्ने रिपोर्ट आउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘भ्रमणका लागि मात्र हुने भ्रमण अब रोकिन्छ।’

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति समीक्षा र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त अवधिमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च २८.१ प्रतिशत मात्र भएको उनले बताए । उपाध्यक्ष कँडेलद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा चालुतर्फ ५०.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २२.६ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति स्थिति कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनामध्ये दोस्रो चौमासिकसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गर्ने आयोजना तीनवटा मात्र रहेको प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै, ५० देखि ७९ प्रतिशत प्रगति भएका आयोजना नौवटा र ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजना सातवटा छन् । राष्ट्रिय गौरवकै पश्चिम सेती जलविद्युत् र काठमाडौं–तराई मधेस द्रूतमार्ग आयोजनाको भने प्रगति प्राप्त नभएको उल्लेख छ।

त्यस्तै, चालु आवमा सञ्चालित पहिलो प्राथमिकताका तीन सय ४६ आयोजनामध्ये एक सय १४ वटा आयोजनाको मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ । एक सय २२ आयोजनाको ५० देखि ७९ प्रतिशत र ८७ आयोजनाको ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको प्रतिवेदनमा छ । पहिलो प्राथमिकताकै २३ आयोजनाको भने प्रगति विवरण प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७५ ००:५४ मंगलबार