पोखरा– अन्ततः प्रदेश नम्बर ४ को नाम के राख्ने भन्ने बहस सकिएको छ। लामो समयसम्म नाम के राख्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा रहेको प्रदेश ४ लाई ‘गण्डकी प्रदेश’ कायम गर्न ४५ जना प्रदेशसभा सदस्यले सहमति जनाएका छन्। यो संख्या प्रदेशको नामांकनको लागि आवश्यक दुई तिहाई बहुमत भन्दा बढी हो।

प्रदेश नम्बर ४ का कुल ६० (निर्वाचनको बेला) जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये ७५ प्रतिशत सदस्यहरुले गण्डकी प्रदेश नाम राख्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। एकीकरण अघिको एमाले र दुईवटा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले ‘गण्डकी प्रदेश’ नाम राख्न सहमति जनाएका हुन। सत्ताघटक अर्को दल साविकको माओवादी केन्द्रले भने लिखित सुझाव बुझाएन। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले भने ‘गण्डकी तमुवान’, ‘गण्डकी’ र ‘अन्नपूर्ण’ मध्ये कुनै नाम राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

यस्तै, प्रदेशको राजधानी पोखरा राख्न माओवादी केन्द्रबाहेकका सबै दलले सहमति सहितको सुझाव दिएका छन्।

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सभापति विन्दु कुमार थापाले संख्यात्मक प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः गण्डकी, तमुवान मगरात, गोरखा र धौलागिरीलाई प्रदेश नाम राख्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरे।

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा गत चैत १२ गतेको प्रदेशसभा बैठकले विशेष समिति गठन गरेको थियो।  प्रदेशसभामा सिधै नामांकनको विषयमा छलफल चलाउँदा विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक समूहले विरोध गर्ने भएपछि चैत १२ गतेको प्रदेशसभा बैठकले ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। उसो त, नामको विषयमा सुझाव लिँदै गर्दा विभिन्न जातीय समूहले जातीय राज्य कायम गर्नुपर्ने माग र ध्याकर्षणपत्र नबुझाएका भने होइनन्।

समितिले दुईपटक सम्म म्याद थप गरि २१ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले जिल्लागत सुझाव, दलीय संयन्त्रको धारणा र ईन्टरनेटको माध्यमबाट सुझाव संकलन गरि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो।

प्रदेशका प्रमुख राजनीतिक दल, संगठित संस्था, विद्वान, आम नागरिक र प्रदेशको समृद्धिका लागि सक्रिय सबैबाट लिईको सुझाव र समितिका सदस्यहरुको स्थलगत सुझावका आधारमा प्राथमिकतामा परेका चारवटा मध्ये कुनै नाम राख्न सकिने समितिले निष्कर्ष निकालेको हो।

थापाले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न संस्था, दल र सहभागिबाट संकलित तथ्यांकको आधारमा प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न ३ सय ४६ जनाले सुझाव दिएका छन्। जुन कुल संख्याको ४५.४० प्रतिशत हो। यसैगरी तमुवान मगरातको लागि २६०, गोरखाको लागि ७२ र धौलागिरीको लागि २२ जनाले सुझाव दिएका छन्। प्रतिशतका आधारमा तमुवान मगरात नाम राख्न ३४.१२, गोरखाको लागि ९.४५ र धौलागिरीको लागि ५.६४ प्रतिशतले माग राखेका थिए।

यो बाहेक अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, हिमाल र अन्य सहित कुल ८ वटा नाम प्रदेशको लागि सिफारिस भएका थिए। तर, विशेष समितिले सहमतिको आधारमा ४ वटा नामलाई प्राथमिकिकरण गरि संसदमा पेश गरेको हो।

जिल्लागत रुपमा ८ जिल्लाबाट गण्डकी र ३ जिल्लाबाट तमुवान मगरात नाम राख्न सुझाव आएको समितिका सभापति थापाले जानकारी दिए।

यस्तै, दलगत रुपमा साविकको एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी नै नाम राख्नुपर्ने सुझाव दिएतापनि नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले भने गण्डकी सहित गण्डकी तमुवान र अन्नपूर्ण प्रदेश राखिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सत्ताघटक तेश्रो ठुलो दल साविकको माओवादी केन्द्रले भने कुनै सुझाव दिएन। जातीय राज्यको एजेण्डा लिएको माओवादी केन्द्रले सुझाव नदिएका कारण चारवटा दलको मात्र सुझाव लिईएको सभापति थापाको भनाई छ।

राजधानीको विषयमा भने पोखरालाई कायम गर्न संख्यात्मक रुपमा ७०३ जनाले सुझाव दिएका छन्। तथ्यांकीय रुपमा राजधानी पोखरा राख्ने विषयमा ९३.८७ प्रतिशतले पक्षमा सुझाव दिएका हुन्। माओवादी केन्द्रले सुझाव नै नदिएतापनि बाँकी चारवटै दलले राजधानी पोखरा नै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

समितिका सभापति विन्दुकुमार थापाले भने, ‘राजधानीको विषयमा सर्वसहमति जस्तै देखिएको छ, नामको विषयमा पनि आवश्यक बहुमत पुगेको र सबैको समझदारी रहेको हुँदा ‘गण्डकी’ नै कायम हुने देखिन्छ।’ दलहरुको लिखितरुपमा सुझाव आइसकेको र सबैको मनस्थिती पनि गण्डकी राख्ने विषयमा एकरुपता देखिएको हुँदा अरु विवाद नहुने उनले जनाए।

प्रदेशसभाको जेठ २५ गते हुने बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने र त्यो लगत्तैको अर्को बैठकमा नामांनको विषयलाई निर्णयार्थ लगिने उनले जानकारी दिए। तर, संविधान बमोजिम आवश्यक बहुमत नपुगेको खण्डमा प्राथमिकताको आधारमा अन्य नामहरु निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने उनले जनाए।

लामो समयसम्म नाम निश्चित नहुँदा अहिलेसम्मका सबै प्रशासनिक कार्यहरु प्रदेश नं. ४ बाट सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। थापाले भने, ‘नाम निश्चित नहुँदा सांसदहरुको परिचयपत्र, छाप, लोगो, लेटरप्याडहरु छाप्न र प्रशासनिक कार्यमा समेत झन्झट देखिएको थियो, नामले पूर्णता पाएपछि यसको समाधान हुन्छ।’

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेशसभाको नामाकरणको विषयमा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्दछ। संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ अनुसार धारा ५६ को उपधारा ३ बमोजिमका प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सभाको दुई तिहाई बहुमतबाट हुनेछ, उल्लेख गरिएको छ।

समितिले तोकिएको सम्पूर्ण काम सकेपछि तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्नेछ र बैठकले सबै रायसुझावमाथि छलफल गर्दै उपयुक्त नाम दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नेछ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ११:५९ सोमबार