प्रदेश ३ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षभित्र उपत्यका सहितका आठ सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन प्रतिबन्ध लगाउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश ३ सरकार प्रमुख अनुराधा कोइरालाले गत शुक्रबार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी २०८५ सालसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौती लगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेकी हुन्।

ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल १० वर्षभित्रै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने प्रदेश ३ सरकारको नीति निकै महत्वाकांक्षी रहेको बताउँछन् । ‘यो नीति तथा कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण र महत्वाकांक्षी देखिन्छ । सरकारले कुन ढंगले कार्यान्वयन गर्दै जान्छ, त्यसमा निर्भर देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम गर्ने हो भने आजैका दिनबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा रोक लगाउनुपर्ने देखिन्छ । नत्र नीति ल्याउने कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति देखिन सक्छ ।’ उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता थपिने देखिन्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार वागमती अञ्चलमा हालसम्म कुल दर्ता १० लाख ४२ हजार आठ सय ५६ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये आठ लाख १७ हजार चार सय ७३ वटा मोटरसाइकल रहेका छन् । तीमध्ये विद्युतीय सवारीसाधन एक प्रतिशतभन्दा न्यून देखिन्छ ।

‘वागमती अञ्चलमा १० लाखभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने सवारीसाधन छन् । जसलाई दश वर्षभित्रै विस्थापित गर्न निकै समस्या हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्दा सवारीधनीलाई केही प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो नभए जनताले सरकारलाई असहयोग गर्न सक्नेछन् ।’ उनका अनुसार जर्मन सरकारले नौ वर्ष पुराना इन्धनबाट चलेका सवारीसाधन विस्थापित गर्न सवारीधनीलाई तीन हजार युरो प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ।

‘पेट्रोलियम पदार्थबाट सवारीसाधन गुडाउनुभन्दा विद्युतीय ऊर्जाबाट गुडाउन धेरै सस्तो पर्छ । एक लिटर इन्धनले चारपांग्रे सवारीसाधन कम्तीमा १० किलोमिटरसम्म गुड्न सक्छ । जसका लागि १३ रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, विद्युतीय सवारीसाधन एक किलोमिटर गुडाउन दुई रुपैयाँ खर्च गरे पुग्ने देखिन्छ ।’ विद्युतीय सवारीसाधनले इन्धन खपत मात्रै नघटाएर पर्यावरणीय सन्तुलन समेत ल्याउने उनको भनाइ छ ।’ अहिले प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य एक सय १३ रुपैयाँ रहेको छ ।

क्लिन इनर्जी नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक राजन थापाले प्रदेश ३ सरकारको १० वर्षभित्रै सहरी क्षेत्रमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीति स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।

‘वागमती अञ्चलमा १० लाखभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने सवारीसाधन छन् । जसलाई दश वर्षभित्रै विस्थापित गर्न निकै समस्या हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्दा सवारीधनीलाई केही प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो नभए जनताले सरकारलाई असहयोग गर्न सक्नेछन् ।’

‘यस अघिका सरकारले महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्ने, तर कार्यान्वयन प्रणाली अत्यन्तै फितलो हुँदै आएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा कागजमा मात्रै सीमित नहोस् ।’ उनका अनुसार सरकारले पर्याप्त मात्रामा अध्ययन र पूर्वाधार तयार गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ, तब मात्रै सफलता हात पार्न सकिनेछ । ‘पूर्वाधारविनै नीति ल्याउनु हास्यास्पदजस्तै हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले १० वर्षभित्रै इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन प्रतिबन्ध गर्ने हो भने आजैका मितिबाट इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको आयात रोक्नुका साथै विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याउने नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो नभए कार्यान्वयन गर्नै सकिँदैन ।’

उनका अनुसार नेपालमा हालसम्म युरो २ र युरो ३ मापदण्डका सवारीसाधन सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जुन सवारीसाधन भारतमा प्रदूषण वृद्धि गराएको भन्दै प्रतिबन्ध लागिसकेका छन् । ‘अहिले भएका पेट्रोलपम्पका स्टेसनजस्तै विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ थापाले भने, ‘सरकारले सार्वजनिक तथा निजी उपयोगका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ सामान्यतः विद्युतीय सवारीसाधन ६ घन्टा चार्ज गरेपछि दुई सय २० किलोमिटर गुड्ने गर्छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार वागमती अञ्चलमा हालसम्म १० लाख ४२ हजार आठ सय ५६ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये आठ लाख १७ हजार चार सय ७३ वटा मोटरसाइकल रहेका छन् । तीमध्ये विद्युतीय सवारीसाधन एक प्रतिशतभन्दा न्यून देखिन्छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याउने लक्ष्य पूरा भएन

तत्कालीन सरकारले २०७१ मा पाँच वर्षभित्र २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन सडकमा गुडाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । भारतीय नाकाबन्दीका बेला विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याउने योजनाबारे छलफल भए पनि बीचैमा रोकियो ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याए पनि मापदण्ड ल्याएर कार्यान्वयन नगरेको वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन् । ‘सरकारले वातावरणमैत्री सवारी नीति ल्यायो, कार्यान्वयन पक्षमा भने उदासीन देखिएकाले नै सोचेअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘नीतिअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा विद्युतीय सवारीसाधन फस्टाउने मौका पाएको छैन।’

उनका अनुसार विश्वव्यापीरूपमै विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगको ट्रेन्ड बसिसकेको छ । हाम्रोमा अझै पनि विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याउनेतर्फ सरकार अघि बढ्न सकेको छैन । ‘नीति आयो, तर कार्यनीति र मापदण्ड नहुँदा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा कर छुटको व्यवस्था गरेर प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

सार्वजनिक विद्युतीय सवारी खरिदमा एक प्रतिशत र निजी विद्युतीय सवारी खरिदमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क तोकिएको छ । सरकारले खरिदमा छुट दिए पनि विद्युतीय सवारीसाधनको पार्टपुर्जा र पूर्वाधार विकासमा भने बेवास्ता गरेको विज्ञको भनाइ छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण सवारीसाधनको धुवाँका कारण भएको देखाएको छ । पुराना गाडीले धेरै धुवाँ फ्याँक्छन् ।

वातावरणविद् तुलाधर पुराना सवारी–साधनबाट निस्कने धुवाँले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताउँछन् । ‘पुराना गाडी वायु प्रदूषणका मुख्य कारक हुन् । त्यस्ता गाडी विस्थापित गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।’ सरकारले वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने तुलाधरको राय छ।

‘देशमा ऊर्जा संकट यथावत छ, विदेशबाट इन्धन आयात गर्न ठूलो रकमबाहिर गइरहेको छ,’ वातावरणविद् तुलाधरले भने, ‘रातमा खेर जाने बिजुलीको उपयोग गरेर विद्युतीय सवारी चलाउन सके इन्धनमाथिको परनिर्भता घटाउन सकिन्थ्यो ।’भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको बताए । ‘सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगीकार गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘अब विद्युतीय सवारीसाधनको विकल्प छैन । त्यसैले मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुसार मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्दै लैजानेछौँ ।’
 

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ०५:४१ सोमबार